महोत्तरी, असोज २० गते । मधेस प्रदेशको सञ्चार ऐन संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न प्रदेश सरकार तत्पर देखिएको छ । आज महोत्तरीको बर्दिबास–४ मा आयोजित प्रदेश सञ्चार ऐन तथा नियमावलीसम्बन्धी सञ्चारसम्बद्ध प्रतिनिधिबीचको अन्तरक्रियामा गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले यस कार्यका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निश्चित विधि प्रक्रियाबाट यो कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । “सञ्चारसम्बद्ध सङ्घसंस्था र पत्रकारजगत्बाट ऐेन र नियमावलीबारे प्रश्न निरन्तर उठ्दै आएका छन्, अहिलेको परिवेशमा ऐन र नियमावली अस्पष्ट लाग्न थालेको छ”, मन्त्री लेखीले भन्नुभयो, “सरोकारवालासँगको थप छलफलबाट ऐन संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार छ ।”
कार्यक्रममा सञ्चारसम्बद्ध निकाय र संस्थाका प्रतिनिधिले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐन आफूहरूको सुझावविपरीत बनेको र ऐन तथा नियमावलीमा तादाम्यता नभएको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य शीला मिश्र र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र यादवले पनि ऐन र नियमावलीलाई सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउनुभएको थियो ।
यसअघि कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सन्दीप सिंहले ऐन र नियमावलीबीच तादाम्यतासम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेश मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास, आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव र सञ्चार उद्यमी विष्णु कुँवरले ऐनले समेट्नुपर्ने विषयबारे मन्त्री र मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।कार्यक्रममा पत्रकारसम्बद्ध प्रतिनिधिले पत्रकार सुरक्षाको सुनिश्चितता, सूचनामा सहज पहुँच र लोक कल्याणकारी विज्ञापनको न्यायोचित उपलब्धता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरण र लोकसञ्चार चलचित्र बोर्डलाई एकीकृत गर्नेबारे सम्बद्ध पक्षहरूसँग खुला छलफलपछि निधो गरिनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।
