बाँके, असोज १८ गते । बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा बैजनाथमा निर्माण गर्ने भनिएको ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’को काममा विलम्ब भएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने स्थानको मानव बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा निर्माणमा विलम्ब भएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट नक्साङ्कन भइसकेको छ । क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी बल र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छुट्याएर नक्साङ्कन भइसकेकाले त्यसलाई सरकारले अनुमोदन गर्न बाँकी छ ।
सरकारले साबिकको नौवस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लामा रहेको पाँच सय २५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये तीन सय ३८ बिघालाई यसअघि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याएको थियो । उक्त जग्गा स्थानीय, क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि उपयोग गरेपछि पुनः नक्साङ्कन गरेर औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घटाइएको हो ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, विद्युत्, पानी, आवास, प्रशासन, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने बताइएको छ ।
नयाँ नक्साङ्कनअनुसार तीन सय ३८ बिघामध्ये स्थानीयलाई ५५, सशस्त्र प्रहरी बललाई २० र क्षेत्रीय कारागारलाई १० बिघा छुट्याएर नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका नाममा अब दुई सय ५३ बिघा जग्गा कायम हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि नयाँ नक्साअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छुट्टिने र कामुसुरु हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको अध्यक्ष शाहीले बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा बसोबास गर्दै आएकाहरूले भने बस्ती व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले पुनः नक्साङ्कनको काम गरिसकेपछि सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्रै काम सुुरु गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । चालु वर्षमा गर्नुपर्ने कामका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गर्न सकिएमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउन कुनै समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सङ्घीय सरकारले सुरु गर्न लागेको बहुवर्षीय आयोजना हो । विसं २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौवस्तामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा २०७५ साल कात्तिक ७ गते स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय कामविहीन भएको छ ।
