काठमाडौँ, असोज १८ गते । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधन मनोगत सोच र विश्लेषणको आधारमा नभई वस्तुगत स्थितिका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला सभामुख घिमिरेले संविधान संशोधनको विषयले सदनमा प्रवेश पाए पनि यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेताहरूसँग आफ्नो औपचारिक कुराकानी नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सभामुख घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग विशेष कुराकानी गर्दै संविधान संशोधनको विषयले नेताहरूको अभिव्यक्तिमार्फत् संसद्मा प्रवेश पाए पनि यसको बारेमा संसद्मा औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान संशोधनमा के कस्ता विषयहरू समाविष्ट गर्न पर्ला भन्ने प्रश्नमा सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो– ‘मैले सभा सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेको र यस विषयमा छलफल हुने गरी प्रवेश नभएको हुँदा यस्ता विषयमा संशोधन जरुरी छ भनेर भनिहाल्न उचित हुँदैन, यद्यपि, संविधान संशोधनका विषयहरू मनोगत सोच र विश्लेषणको आधारमा नभई वस्तुगत स्थितिका आधारमा आउनुपर्छ ।’
सभामुख घिमिरेले आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभाले देखिने गरी काम गर्ने र कानुन निर्माणका कार्यलाई थप गति दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले आउने हिउँदे अधिवेशनबाटै राज्य प्रणाली सञ्चालनमा अत्यावश्यक मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन ल्याउने गरी छलफललाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिनुभयो । आउँदो अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन ल्याउने गरी हामी अघि बढेका छौं । योसँगै उच्च शिक्षा ऐन पनि आउन जरुरी छ, त्यसका लागि पनि अघि बढ्छौं’– सभामुख घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
घिमिरेले चौथो अधिवेशनमा महत्वपूर्ण कानुनका रूपमा विचाराधीन रहेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको संशोधन ऐन पारित गर्ने काम भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विधान कार्यान्वयनको चुनौतीका रूपमा कानुनी अभाव रहेको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयन गर्नलाई आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू बन्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले शासन प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन राख्न तीनै निकायले सहकार्य, सहअस्तित्व र समझदारीका साथ आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भन्नुभयो– ‘सबै अंगले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न सकेमात्रै संसद्, सरकार सबैको उपलब्धि देखा पर्छ । शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त पनि सबैसँग जोडिएकाले अलगअलग ढंगबाट काम हुनेभन्दा पनि सहकार्य र सहअस्तित्वकै आधारमा कार्यहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’
सभामुख घिमिरेले सरकार फेरबदल भइरहँदा सोचेअनुसार सरकारबाट विजनेस पाउन नसके पनि हाल परिस्थितिको सापेक्षता हेर्दा सरकारबाट विजनेस आइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संसद्का लागि धेरै विजनेस दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जनजीविका, राष्ट्रियता र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभाको गम्भीर ध्यान गएको र कार्यपालिकालाई त्यसतर्फ केन्द्रित गराउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सुशासन कायम गर्ने विषयलाई संसद्बाट संकल्प पारित गराउन किन सकिएको छैन भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति नहुने हुँदा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न कठिन हुने बताउनुभयो ।
‘सत्ता प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा सांसदहरूको मत एक हुनुपर्ने’मा हाम्रोमा त्यो पक्ष अलि कमजोर छ । मैले पटकपटक केही सार्वजनिक महत्वको सवाल उठाएर छलफलहरूमा ल्याएँ । र त्यसमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौं, सङ्कल्प पारित कानुनसरह भएकाले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भनेँ । तर, त्यो दिशामा प्रगति हुन सकेन’ –सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ।
उहाँले संसदीय बजेट अफिसको आवश्यकता औंल्याउँदै पीएलएसको विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
