काठमाडौँ, असोज १३ गते । न्याय परिषद्ले संविधान, कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेका बेला नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाँजो हालेको छ । बारको विरोधसँगै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि दुईजना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस शुक्रबार गरेको छ । तर, सर्वोच्चमा चारजना न्यायाधीश रिक्त छन्। असोज ४ सम्म प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठसहित दुईजनाले अनिवार्य अवकाश पाएपछि चार पद रिक्त हुँदै छन्। परिषद्ले सर्वोच्चका लागि ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा दुईजनाको मात्र गरेको हो ।
परिषद्ले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरेको हो। आफूहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला बारको मागलाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेकामा असहमति र चिन्ता रहेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।
‘भविष्यमासमेत नेपाल बार एसोसिएसनलाई बेवास्ता र अनदेखा गर्ने प्रवृत्तिले आगामी नेतृत्व कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । यस्तो गलत प्रवृत्ति लिई विवादबिच भएका र हुने नियुक्तिविरुद्ध हामीले विरोध र खबरदारी गरिरहनुपर्ने संवैधानिक दायित्व…’ बारले भनेको छ ।
न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै आएको नेपाल बारले विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने बताएको छ । नेपाल बारकी महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा संशोधित नियमावली फिर्ता नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिम्मेवार नेपाल बारले न्यायाधीश नियुक्ति नै रोक्नेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै चेतावनी दिएको हो । न्यायपरिषद् नियमावलीको विषय उच्च अदालतसँग मात्रै सम्बन्धित छ। तर, नेपाल बारले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासमेत रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
संशोधित नियमावलीका विषय समाधान गर्न सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संयोजकत्वमा न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव खनाल र सदस्य सचिवमा न्यायपरिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर रहेको कार्यदल बनेको थियो।
कार्यदलमा एक मत हुन सकेन। कार्यदलमा बारका दुईजना प्रतिनिधिले मात्रै संशोधित नियम खारेज हुनुपर्र्ने अडान राखेका थिए । कार्यदलले दुईथरी विचारका प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई बुझाएका थिए। कार्यदलमा बहुमतले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै नियमावली संशोधन गर्न नपर्ने ठहराइएको थियो। तर, बारले अल्पमतको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
कार्यदलमा अल्पमत भएर पनि हाम्रै माग पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बारको विषय नबुझिएको न्यायपरिषद्का एक सदस्य बताउँछन् । सर्वोच्च गएर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न बारलाई सुझाव पनि दिइएको थियो । न्यायाधीशको वरीयता कहाँ राख्ने भन्ने न्यायपालिकाको अधिकारमा छोडेको उनले बताए ।
‘कानुनका वरिष्ठ विद्वान्हरूले आन्दोलन गरेर थर्काएर पाइन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ,’ परिषद्का एक सदस्य भन्छन्, ‘न्यायपालिका जहिले पनि जनताको आस्थाबाट टिकेको हुन्छ । अदालत खाली गराएर के गर्न खोज्नुभएको ?’ बारको आन्दोलन ‘जुँगाको लडाइँ’ भएको परिषद्का सदस्य बताउँछन् । ‘कतातिर तीर सोझ्याएको हो बुझ्नै गाह्रो छ । लुकेको कुरा अलग्गै छ,’ उनले भने ।
नेपाल बार पनि दुई भागमा विभाजित देखिएकोे छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले छिटोभन्दा छिटो न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिरहेको छ । सर्वोच्च बारले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भनेको छ, ‘सर्वोच्चमा रिक्त पाँचैजना न्यायाधीशको अविलम्ब नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन…।’
अर्कोतिर, नेपाल बार केन्द्रले न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न चेतावनी दिएको छ । ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया संशोधित नियमावली खारेज नहुँदासम्म अगाडि नबढाउन अपिल गर्दछौं। अन्यथा सो निर्णयबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी स्वयं न्यायपरिषद्ले लिनुपर्ने जानकारी गराउँछौं,’ बारले धम्कीपूर्ण शैलीमा भनेको छ । नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत पाटन उच्च अदालत, विशेष अदालत बारलगायतद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
छिटो न्यायाधीश नियुक्तिको माग गरेको सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले न्यायपरिषद् र नेपाल बारबिच मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘न्यायपरिषद् र नेपाल बार एसोसिएसन दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी मेलमिलापकर्ता तोकेर नियुक्ति गरी मेलमिलाप गराएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘समस्या लम्ब्याएर कसैको हित हुँदैन ।’
उनले नेपाल बारको विरोध, समर्थनमा भन्दा समस्या समाधानमा ध्यान दिने बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नै नदिने एउटा झुन्ड रहेको परिषद्का अर्का एक सदस्य बताउँछन् ।
नेपाल बारले उठाएको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषय उच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित छ । बारले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिनु भन्नु असंवैधानिक भएको एक सदस्यले बताए । ‘रिक्त न्यायाधीश पूर्ति नगर्दा मुद्दा फछ्र्योटमा सिधै असर पुग्छ । नियमावलीको विषय लिएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिनु भनेको असंवैधानिक हो,’ उनले भने ।
त्यस्तै न्यायपालिका अधिकृत समाजले १२ वर्ष सहसचिव तह वा त्यसभन्दा माथिको पदमा काम गरेका कर्मचारीलाईसमेत सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अधिकृत समाजका पदाधिकारीको एक टोलीले बुधबार भेटेर संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ बमोजिम न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्चको न्यायाधीशको पदमा योग्य मानिने स्मरण गराएका थिए ।
न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) असोज १ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। नियमावली संशोधनमा न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने नेपाल बारको माग छ । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
