काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐन परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लैजान अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि अहिले सो ऐन कानुन मन्त्रालय पुगेकोे छ । आउँदो हिउँदे संसद्को अधिवेशनमा संसद्मा पेस गर्ने तयारीसहित कानुन मन्त्रालयले सो ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन वा परिमार्जनको बारेमा छलफल शुरू गरेको छ ।
२०१२ सालमा जारी भएको नेपाल प्रहरी ऐन र २०५८ सालमा जारी भएको सशस्त्र प्रहरी ऐनलाई परिमार्जन गरी नयाँ ऐन जारी गर्न ल्याइएको ऐनलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
सबैभन्दा चासोको रूपमा हेरिएको उक्त ऐनमा दुवै संगठनमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउने र त्यसको सट्टामा उमेर हद कायम गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। हाल चार वर्षे कार्यकाल रहेको प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाललाई ३ वर्षे बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पनि कार्यकाल ३ वर्षको गर्ने र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको कार्यकाल ५ वर्षको गर्ने, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ७ वर्षे, एसपीको ८ वर्षे र प्रहरी नायब उपरीक्षकको १० वर्षे कार्यकाल तोक्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएको भन्दै ऐनमा नै प्रहरीको सरुवा, बढुवा तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएकाले अब कुनै पनि प्रहरी अधिकृत सरुवा बढुवाका लागि नेताका घर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ ।
प्रहरीलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न यसअघि कुनै पनि सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने आँट गरेको थिएन। भाषणमा प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने हरेक गृहमन्त्रीले गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन।
यसपटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सरकार गठन भएपछि संसद्मा दर्ता भएका ऐनहरू भटाभट संसद्बाट पारित भएका छन् भने सधैं चर्चामा रहँदै आएको प्रहरी ऐन र निजामती ऐन पनि आउँदो संसद्को अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।
हाल एक सय पूर्णाङ्कको कार्य क्षमता मूल्याङ्कनबाट बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको छ उक्त पूर्णाङ्कको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको ४०, ज्येष्ठताबापत, २२ भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत, ८ शैक्षिक योग्यताबापत, १० तालिम बापत, ७ दशमलव ५ चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत, ५ र बढुवा समितिको ७ दशमलव ५ अङ्कभार रहेको छ । यसलाई पनि ऐनमा व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ ऐनमा बढुवा समितिले अधिकृतहरूलाई दिने तजबिजी अधिकारको ५ अंकलाई पनि हटाउने प्रस्ताव छ। त्यसलाई घटाएर २ अंक मात्र दिने गरी मस्यौदा ड्राफ्ट भएको छ। बढुवाका लागि जहिले पनि शक्ति केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अहिले दलहरू पनि सहमत भएपछि ऐनलाई संसद्मा पेस गर्न लागिएको हो।
नयाँ बन्ने ऐनको मस्यौदामा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना लिने नीतिलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले जवानबाट आउनेहरू नै कक्षा १२ सम्म पढेका हुने हुँदा आन्तरिक रूपमा बढुवा गरी असई बढुवा गर्ने निष्कर्षसहित यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
