काठमाडौँ, असोज १ गते। संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले वर्तमान संविधानको अभ्यास करिब १० वर्ष भएकाले सम्पूर्ण कोणबाट अब पुनरवलोकन नितान्त आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । संविधान दिवस–२०८१ का उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै उहाँहरूले संविधान दीर्घजीवी तुल्याउन निश्चित अवधिमा समीक्षा र पुनरवलोकन गर्नै पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधानलाई समयसापेक्ष तुल्याउन अव्यावहारिक प्रावधान परिवर्तन गरिनुपर्ने औँल्याउँदै उहाँहरूले जुन संविधान सजिलोसँग संशोधन गर्न सकिन्छ त्यो नै स्थायी हुन्छ भन्नुभयो । वर्तमान संविधानलाई संशोधनमार्फत नै परिपक्व बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै संविधानविद्हरूले संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूले दिएका परामर्शलाई सरकारले ग्रहण गरी मूर्तरुप दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।गोपालकृष्ण घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले सोहीअनुरूप यो संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्छ । सामाजिक अभियानकर्मीको साझा संस्था नेपाल बारले न्यायपालिकाको सन्दर्भ जोडेर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरिसकेको छ । त्यसमा न्यायालय र न्याय परिषद्को पुनःसंरचना, थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न उच्च अदालत, बेग्लै संवैधानिक इजलास तथा सर्वाेच्च अदालतमा एउटै न्यायाधीश लामो समयसम्म रहने व्यवस्थाको अन्त्यलगायत आठ संशोधनको विषय उठाइएको छ ।
व्यवस्थापिकातर्फ पनि नियमित संसद् सञ्चालन र कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको अवस्था छ । संसद्को मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्य भनेकै संविधानअनुरूप समयमै कानुन निर्माण हो । एउटा अधिवेशनभित्र दर्जनौं कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा वर्ष दिनभित्र एउटा मात्र कानुन बनेको सुनिन्छ । अर्कातर्फ आर्थिक विकास र अन्य कुरालाई संविधानसँग जोडेर हेरिनु युक्तिसङ्गत हँुदैन । संविधान निर्माणपछि तत्तत् क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम भए भएनन्, हेरिनुपर्छ, मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । त्यसैले निश्चित अवधिपछि संविधानलाई जनताको आवश्यकतानुसार पुनरवलोकन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसका लागि हामीले सरकार, संसद् र न्यायपालिकालाई सहयोग र सुझाव दिँदैआएका छौँ ।
जनमानसमा न्याय खर्चिलो भयो भन्ने पनि सुनिएको छ । अर्कातर्फ फैसला चित्त नबुझेमा माथिल्लामा पुनरावेदनका लागि बिगो र जरिवाना नतिरेसम्म जान नपाइने व्यवस्थाले नागरिकको पुनरावेदन अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकारमा प्रश्न उठेको छ । यसको बढी मारमा उद्योगी–व्यवसायी परेका छन् । राज्यले उनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ, निषेध होइन । देशलाई समृद्ध बनाउन उनीहरुलाई संरक्षण गर्नुुुपर्छ ।
नेपाल बारले असहायका लागि बहस पैरवीको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस पवित्र कार्यमा एक हजार तिन सय कानुन व्यवसायी समेटिनुभएको छ । अदालतका फैसला कार्यान्वयन पनि चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । कार्यापालिकाले फैसला कार्यान्वयनमा उचित समन्वय र सहयोग हुनुपर्छ । पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति हुनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सबै आआफ्ना ठाउँमा उभिनुपर्छ । मुलुकमा रहेका तिन तहका सरकारबिचमा सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ । एकै खालका कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । करका दरमा समेत स्थानीय तह र प्रदेशमा फरक परेको देखिन्छ, त्यसो भएमा जनतालाई ठुलो मर्का पर्छ ।
स्थानीय तहमा पालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने संयन्त्र छ । पालिकामा हुने सामान्य झैझगडा र ससाना विवादको मेलमिलाप त्यहीँ हुन्छ, माथि जानु नपर्ने अवस्था छ । न्यायिक निरुपणमा राजनीतिक रङ वा गन्ध देखिएमा न्याय प्रभावित हुने र मर्ने सम्भावना रहन्छ । सामान्य विवाद मिलाउनेबाहेक फैसला गर्नुपर्ने भएमा न्याय अधिकारीबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसमा सबै स्पष्ट र सचेत हुनुपर्छ ।
सात प्रदेशसहित मुलुकका १८ उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ र केही मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतमा रहिआएको मुद्दाको चाप घटाउन यसले सहयोग पु¥याउँछ । सर्वाेच्च अदालतप्रति सम्मान बढाउने कार्यमा जोडबल हुनुपर्छ । अहिले सर्वाेच्च अदालतमा १० वर्ष अवधि कटेका मुद्दा छैनन् । सक्षम जनशक्ति तयार गरी कार्यान्वयन तहलाई प्रभावकारी तुल्याउन सकिएमा परिणाम राम्रो निकाल्न सकिन्छ । अदालतमा गोलाप्रथाद्वारा मुद्दा हेर्ने परिपाटी विकास भएको छ । यसले न्यायालयप्रति उठेका टीकाटिप्पणी अन्त्य गरेको छ । न्यायाधीशको प्रत्येक वर्ष सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरिने चलन पनि अघि बढाइनुपर्छ । संवैधानिक अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रहनुहुन्न भन्ने नेपाल बारको भनाइ छ । न्याय परिषद्को भूमिका र न्यायाधीश नियुक्तिलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउन जनस्तरबाट उठेका प्रश्न संविधान सशोधनका बेला ख्याल गरिनुपर्छ । विधायक कानुन निर्माण र संशोधनसँग जोडिएको पद हो । उसको मुख्य जिम्मेवारी संसद्लाई निरन्तर चलाउनु हो ।लक्ष्मणलाल कर्ण, पूर्वमन्त्री एवं संविधानविद्
जुन बेला संविधान निर्माण भइरहेको थियो, त्यस बेला सरकार छिटो फेरबदल हुने क्रम चलिरहेको थियो । पाँचबर्से कार्यकालमा सरकार पूरा चल्नुहुन्न भन्नेमा दलहरूबिच एक किसिमको सहमति बन्यो । जो सरकारमा जान्छ, पूरा अवधि चलाओस्, अवरोध नहोस् भन्ने मनसायका साथ कम्तीमा दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरियो । तथापि दलहरू त्यो भावनानुरूप चल्न सकेनन् । मुलुकमा हाल सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अभ्यासमा छ । यस व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भङ्ग गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार भए पनि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सकियोस् भन्ने ध्येयले दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
वर्तमान संविधानमा धेरै मौलिक अधिकार कल्पना गरिएको छ । यति अधिकारसहित मौलिक हकको व्यवस्था विश्वका संविधानमा कमै पाइन्छ । मजदुरलाई हड्ताल गर्न पाउनेसम्मका अधिकारको व्यवस्था संविधानमै दिइएको छ । देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भनी समानुपातिक –समावेशिताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति राज्यका सबै तह र तप्कामा हुने व्यवस्था छ । अहिले तिन तहमै महिलाको प्रशस्त उपस्थिति छ । विश्वका विकसित मुलुकमा पनि अहिलेसम्म यस्तो पाइँदैन । उनीहरू यस्तो प्रावधान पु¥याउने कोसिसमा छन् । संविधानमा यस्ता व्यवस्था समावेश गरिए पनि केही कमजोरी भने हुन गयो । जनान्दोलनका बलमा स्थापित अन्तरिम सरकारले ल्याएको संविधानले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र मुसलमानको विशेष अधिकार समावेश हुन सकेन । देश सङ्घीयतामा गयो तर प्रदेशको अधिकार खुम्चाइयो । संविधानले कल्पना गरेअनुरूप अधिकार बाँडफाँट भएन, केन्द्रमै राखियो । संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप निजामती र प्रहरी कानुन छिटो बनाएर त्यससम्बन्धमा प्रदेशलाई जिम्मा दिन अलमल गरियो । त्यसमा अहिले पनि बराबर विवाद चलिरहेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन भर्खर नयाँ व्यवस्था भएको छ । यसले केही हदसम्म समस्या समाधान भए पनि विवाहित विदेशी महिलासँग जोडिएको विषय बाँकी नै छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाइसकेपछि दीर्घजीवी तुल्याउन निश्चित अवधिपछि पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । समयानुसार संविधानका अव्यावहारिक प्रावधान परिवर्तन गरिनुपर्छ । मुलुकमा एकै किसिमको अवस्था सधैँ रहन्न । जुन संविधान सजिलोसँग संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै स्थायी हुन्छ । भारतीय र अमेरिकी संविधान हेरियो भने प्रशस्त संशोधन भएको छ । यसअघिका हाम्रा संविधान संसारकै सर्वाेत्कृष्ट भनिए पनि संशोधन नगरिएकाले टिक्न सकेन र अन्त्य भयो । वर्तमान संविधानलाई संशोधनमार्फत परिपक्व बनाउनुपर्छ । हालको सरकार त्यही पृष्ठभूमिमा बनेको छ । संसद्मा उपस्थित सङ्ख्याका आधारमा पनि संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई सहज छ । हुन त संशोधनमा सबैको स्वामित्व चाहिन्छ नै, तापनि दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेकाले वर्तमान सरकारले गर्न सक्छ । केही दिनअघि संविधान संशोधनका विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले छलफल सुरुआत गरेको छ, संशोधन समिति पनि बनाएको छ । तर कुन के विषय, कुन तरिकाबाट र कसरी भन्नेबारे बाहिर आएको छैन । अब छलफल गरिँदै जानुपर्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संशोधनको कुरा उठाएर अग्रसरता देखाएपछि अन्य पार्टीले स्वीकार्नु राम्रो पक्ष हो । सरकारले यसलाई ग्रहण गर्दै मूर्त रूप दिनुपर्छ । नौ वर्षका अभ्यासमा देखिएका अव्यावहारिक पक्षलाई हटाउनुपर्छ । यसबीचमा सरकार परिवर्तनका मुद्दा लिएर राजनीतिक दलहरू धेरै पटक न्यायालय धाउन पुगे । त्यहाँबाट जेजस्तो निर्णय आयो, त्यसलाई मानेर अघि बढिरहेको अवस्था छ । न्यायालयको आदेशपछि उठेका विषयमा अब सुधार गरिनुपर्छ । मुलुका विभिन्न वर्ग र समुदायको भावना र माग सम्बोधन गर्न पनि संविधान सुधारको खाँचो छ ।अर्कातर्फ संविधानमा रहेका केही नमिल्दा र अप्ठेरा कुरा हटाउन सुधार गरेर जानुपर्छ । सम्पूर्ण कोणबाट हेर्दा वर्तमान संविधानको अभ्यास करिब १० वर्ष भयो । अब पुनरवलोकन नितान्त आवश्यक छ । सरकारले महसुस गरी व्यावहारिक रूप दिनुपर्छ । लोसपाले अहिले कहाँ संशोधन आवश्यक छ भनी मत बनाइसकेको छैन । पार्टीले मेरा संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । तथापि नागरिकताका बाँकी थोरै विषयको समाधान र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गराउने तथा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने विषय साझा हुनसक्छ । सङ्घमा जस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा सङ्ख्या किटानी गर्ने र सानो बनाउनेतर्फ पनि अब विचार गरिनुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतमा लागेको मुद्दाको चाङलाई ख्याल गरी त्यहाँ न्यायाधीशको सङ्ख्या बढाउने, संवैधानिक मुद्दा नियमित हेर्ने बेग्लै इजलास राख्ने र उच्च अदालतलाई थप अधिकार उपलब्ध गराउनेमा पनि अब ख्याल गरिनुपर्छ ।
