धुलिखेल (काभ्रेपलाञ्चोक), असोज १ गते। यहाँको पनौती नगरपालिका कुशादेवीका किसान राजेन्द्र थापाले आलुको बीउ उत्पादन गर्ने ‘टिस्यूकल्चर’ प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न दिए पनि बीउ उत्पादनका लागि अत्यावश्यक ‘केमिकल’ भित्र्याउन सरकारले रोक लगाउँदा बीउ उत्पादन गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय र बागवानी विकास केन्द्र पाँचखालको संयुक्त आयोजनामा सोमबार धुलिखेलमा आयोजित गत वर्षको समीक्षा र चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुतिमा थापाले यो गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले आवश्यक केमिकल प्रयोग गर्न नपाएकै कारण करोडौँ घाटा व्यहोरिरहनुपरेको जानकारी दिनुभयो । कृषक वा प्रयोगशालाले प्रयोग गर्ने केमिकललाई राज्यले आवश्यकताका आधारमा भित्र्याएर वितरण गरिदिन उहाँको आग्रह छ ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका अर्का किसान गोविन्दप्रसाद नेपालले मसला बाली विकास केन्द्र पाँचखालबाट आलुको बीउ लाने गरेकामा गत वर्षदेखि उक्त केन्द्रमा बीउ नपाएपछि समयमा आलुखेती गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
पनौती नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता बञ्जाराले प्रदेश सरकारबाट वितरित अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको बताउनुभयो । सङ्घसंस्थामार्फत वितरण गर्नुभन्दा प्रत्यक्ष किसानलाई वितरण गर्नेगरी योजना र कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न प्रदेश सरकारलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
भुम्लु गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले संविधानतः तीन तहको सरकारको व्यवस्था भए पनि जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयबाट बजेट विनियोजन हुने हुँदा किसान प्रस्ताव माग गर्न झोला बोकेर चार ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको बताउनुहुन्छ । जुन सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन गरे पनि स्थानीय सरकारको जिम्मामा कार्यान्वयन गर्न लगाई विषयगत कार्यालयबाट ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोग वा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेमा किसानले भौतारिएर हिँड्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले पशु बीमा नगरपालिकाबाट सुरु गरिसकेको बताउँदै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका उपप्रमुख रिमबहादुर तामाङले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटा कोठामा बसेर बनाएको योजनाले गाउँका दूरदराजमा भएका किसानको मर्म, भावना र समस्यालाई बुझ्न नसकेकाले वास्तविक किसानको अवस्था बुझेर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले किसानसम्म अनुदान पुग्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारले किसानसम्म पुग्नेगरी नीति, योजना र कार्यविधि बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो । “तीनै तहको अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगेकै छैन, किसानलाई खुसी बनाउन सकिएको छैन भने कसरी उत्पादन वृद्धि हुन्छ ?”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुदान पर्याप्त हुनुपर्यो, त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु खपत गरी बाँकीलाई निर्यात गर्नेगरी उत्पादन वृद्धि गर्न सरकार लाग्नुपर्छ ।”
उहाँले कतिपय स्थानीय तहले सक्रियता नदेखाएको उल्लेख गर्दै अब प्रदेश सरकारले त्यस विषयमा संवादको आयोजना गरी सुझाव लिने बताउनुभयो । हालसम्म भएको बजेटमा कुनै पालिकामा रु एक करोडसम्म बजेट गएको र कुनैमा शून्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
