काठमाडौँ, भदौ २८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सबै मन्त्रालयका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिँदै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसँग चालू आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय र मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो ।
अब सो कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्री तथा सचिवहरूको रिपोर्टकार्ड बनाउने छ । सोही रिपोर्टकार्डका आधारमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने छ । यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नै मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
अनुसूचीसहित विभिन्न खण्डमा विभाजित कार्यसम्पादन सम्झौतामा सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन (२०८१ कात्तिक ६ गते) सम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, दोस्रो सय दिन (२०८१ माघ १७) गतेसम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषय समावेश छन्।
प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरूले सम्बन्धित सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने योजना रहेको छ । लक्षित उपलब्धि समयमा हासिल गर्न र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न यस प्रकारको सम्झौताको पद्धति प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ भएको थियो।
नेपालबाहिर रहेका कारण बिहीबार अनुपस्थित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, वन तथा वातावरण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता पछि सम्पन्न हुनेछ। मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानन्त्री ओलीले समन्वयसहित रचनात्मक ढंगले काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रीहरूलाई गन्तव्य पूरा गर्न सहज हुने बताउँदै के गर्ने, के हासिल गर्ने भन्ने थाहा नभईकन कार्यालय आउने र जाने प्रथालाई अन्त्य गर्न विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यस प्रकारको पद्धति बसालेको स्पष्ट पार्नुभयो।
‘हामी टिम स्पिरिटमा काम गर्छाैं, एकार्कालाई सहयोग गछौँ । लोकतन्त्रका र जनताका हित गर्दै सुशासन र सुरक्षा कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ भन्ने यी सम्झौतामा समावेश गरिएका छन् । हामीले यसबमोजिम थप दृढताका साथ काम गर्नुपर्ने छ’ –प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले पूर्वमन्त्रीहरूसँगका काम लाग्ने अनुभवबाट पनि सिक्ने र सम्झौतामा नभएका तर देशका लागि गर्नुपर्ने देखिएका काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मुख्य सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुने अपेक्षा सरकारी पक्षले गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुरूदेखि नै सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई काम, जिम्मेवारी र परिणामप्रति दत्तचित्त भएर लाग्ने बनाउनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको बताइएको छ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गर्ने कामको अलगअलग सूची समेटिएको छ। सो सम्झौतामा मन्त्रालयले हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ। सो सम्झौतामा हरेक मन्त्रालयको कामको भार, इकाइ, चालू आर्थिक वर्षको समग्र लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। जसमा मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिने गरी सम्झौता गरिएको छ। सोही आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हरेक मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्छ र कुन मन्त्रलायले के कति प्रगति हासिल गरे भन्नेबारेमा ३–३ महिना वा ६–६ महिनामा परिणाम सार्वजनिक गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।(आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
