काठमाडौँ, भदौ २५ गते । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा झन्डै डेढ सय कर्मचारी दरबन्दीबाहेकमा बेकामे भएर बसिरहेको पाइएको छ । सरकारले उनीहरूलाई दरबन्दी भएकै निकायमा पठाउन नसक्दा समस्या देखिएको हो । अन्यत्र सरुवा भएका ती कर्मचारीले रमाना नलिई अटेर गर्दै मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायमा हाजिर गर्ने र त्यसै घर फर्कने गरिरहेका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सिंहदरबारभित्र रहेका २० वटा मन्त्रालयमध्ये अधिकांश मन्त्रालयमा ५–६ जना उपचिव र ६–७ जना शाखा अधिकृतहरूलाई दरबन्दीबाहेकमा राखिएको छ । ती कर्मचारीहरूले मन्त्रालयमा कुनै जिम्मेवारी नलिने र हाजिर गर्दै फर्कने गरेका हुन् ।
यद्यपि, ती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भने केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (सीपीए) को हैसियतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै हो। मन्त्रालयले आफैंले गरेको सरुवाको सशक्त कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरुवा भएका कर्मचारी तोकिएको निकायमा नगई सिंहदरबारमा नै बसेका हुन्।
यता, झन्डै डेढ सय कर्मचारी बेकामे बनिरहेको अवस्थामा उता २ सय बढी स्थानीय तहहरू भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा छन् । ती स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न निकायमा सरुवा भएका कतिपय कर्मचारी सरुवा भएको निकायमा जान नमान्ने र केन्द्रमा नै बस्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण सिंहदरबारका मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू थुप्रिने समस्या देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले काठमाडौंभन्दा बाहिर वा आफूले चाहेभन्दा अन्यत्रै सरुवा भएपछि कतिपय कर्मचारीहरूको सरुवा भएको निकायमा जान नमान्ने प्रवृत्तिले गर्दा सिंहदरबार तथा केन्द्रमा कर्मचारी थुप्रिने समस्या आउने गरेको बताउनुभयो।
‘सिंहदरबारभित्रै धेरै मन्त्रालय र निकायमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेकाले उनीहरूको रेकर्ड माग्ने काम भइरहेको छ’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। यद्यपि, त्यस्ता दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारी सयदेखि डेढ सयको हाराहारीमा रहेको मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ।
प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार अन्यत्र सरुवा भएका कर्मचारीहरू अटेर गरेर बसिरहेकाले अब उनीहरूलाई सरुवा भएकै ठाउँमा जाने गरी आवश्यक निर्णय हुने छ। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत उनीहरूलाई तलब खुवाउन समस्या पर्न थालेको छ।
यति हुँदाहँदै पनि ती कर्मचारीहरू विभिन्न सोर्सफोर्स लगाएर मन्त्रालयमा नै बस्न खोजिरहेको बताइन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीले अब सबै मन्त्रालय तथा निकायले नै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्न नसकिने भन्दै ती कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सरुवा भएको ठाउँमा जाने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउनुभयो।
अख्तियारको सुझावलाई अटेर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी निकायलाई स्वीकृत दरबन्दीबेगरका कर्मचारी नराख्न बारम्बार निर्देशन र सुझाव दिँदै आए पनि अख्तियारको सो सुझावलाई सरकारका ती निकायले अटेर गर्दै आइरहेका छन्।
यस्तै, अख्तियारले निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्ने र यसरी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने तथा सोबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारी निकायलाई बारम्बार सुझाव दिँदै आए पनि यस्ता सुझावको समेत सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दै आइरहेको पाइएको छ। अख्तियारले सुझावको कार्यान्वयन नगर्ने निकायमाथि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
‘डन कर्मचारी’कै हैकम
अतिरिक्त कमाइ हुने वा घुस खान पाइने मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग, कम्पनी रजिस्टार, श्रम, उद्योग विभाग, विभिन्न राजस्व कार्यालयलगायतका निकायमा पनि दरबन्दीभन्दा अत्यधिक कर्मचारी रहेका छन् । यी निकायलाई सामान्यतया घुस खाने अड्डाका रूपमा चिनिने गरिन्छ ।
ती निकायमा विभिन्न उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक सेटिङ मिलाएर कैयौं कर्मचारी दरबन्दी नै नभए पनि विभिन्न बहानामा सरुवा भएर जाने गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि त्यस्ता कर्मचारीलाई खोजी गर्न नसक्नुलाई शंकाको रूपमा हेरिएको छ।
निजामती सेवामा त्यसरी घुस खान पाइने अड्डामा दरबन्दी नै नभए पनि हैकम जमाएर बस्नेलाई ‘डन कर्मचारी’को संज्ञा दिने गरिन्छ । त्यस्ता अड्डामा बढी मात्रामा डन कर्मचारीकै बोलवाला हुने गरेको देखिन्छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
