काठमाडौँ, भदौ २४ गते । नेपाली काङ्ग्रेसको नीति स्थापनाकालदेखि नै समाजवादी राजनीतिक दर्शनबाट प्रेरित रह्यो । आर्थिक असमानताको अन्त्य, आर्थिक क्रान्ति तथा आत्मनिर्भरमुखी प्रगति, कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण र गरिबी उन्मूलन नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थतन्त्रको उद्देश्य हो । समाजवादबाट ओतप्रोत, सबै किसिमका दमन तथा शोषणबाट मुक्त नागरिकको उद्यम, सीप तथा रोजगारीमा आधारित र राज्यको संरक्षणात्मक वातावरण मातहत पूर्ण प्रतिस्पर्धामा सञ्चालित नियमित तथा अकुण्ठित बजारको भूमिका भएको अर्थतन्त्र नै नेपाली कांग्रेसको आर्थिक पक्षको ढाँचा हो । कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना र समृद्धिका आधार हुन् भन्ने कांग्रेसको उम्याइ छ । आफैँसँग भएका जन, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र सीपजस्ता आधाभूत साधन वा पदार्थबाट नेपालको दिगो विकासको गति अघि बढाइनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता रहेको छ ।
योजनाबद्ध विकास गतिविधि, प्राकृतिक र मानव संसाधनको अधिकतम परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको समानुपातिक विकास तथा त्यस निम्ति राष्ट्रिय बजेटमा प्राथमिकता, उपेक्षित वर्ग वा समुदाय एवं बेरोजगार वर्गको राज्यद्वारा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो आधारभूत आर्थिक नीति बनाएको छ । गरिब, उपेक्षित र सीमान्तीकृत क्षेत्र, वर्ग वा समुदायको न्यूनतम आयको सुनिश्चितता र सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिनुपर्ने काङ्ग्रेसको अर्थनीतिको आधारभूत र अनिवार्य प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण काङ्ग्रेस चाहन्छ, तर आवश्यकता पर्दा बजार हस्तक्षेप गर्नसक्ने सामथ्र्य, पूर्णप्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई व्यवधान हाल्ने ‘सिन्डिकेट’वादी वा कार्टलवादी सामूहिक एकाधिकारवादी बजार संयन्त्रको विरुद्धमा काङ्ग्रेस रहेको छ ।
बिपी कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसले वरण गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे धेरै व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “हामीहरू समाजवादी हौँ । त्यसैले हामीहरू त्यस्तो व्यवस्था खडा गर्न चाहन्छौँ, जसले गरिबको हित गरोस् । नेपाल भन्ने बित्तिकै त्यो नेपाल गरिबको नेपाल हो । त्यो नेपाल गाउँको नेपाल हो । त्यो झुपडी र छाप्रोको नेपाल हो । नेपाल ठूला घर, महल र धनाढ्य मानिसहरूको नेपाल होइन । त्यसैले नेपालको उन्नति भनेको ठूलाठूला धनीहरूको उन्नति होइन । किसानको उन्नति गर्ने, मध्यम वर्गीय मानिसको उन्नति गर्ने, शिक्षक र कर्मचारीको उन्नति गर्न तथा जो सुकुम्वासी छन् उनीहरूको उन्नति गर्ने, यो हो विकास वा उन्नति भनेको समाजवादी दृष्टिकोण ।
उहाँको दृष्टिकोणमा समाजवाद भनेको केवल आर्थिक कार्यक्रम मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरण र न्यायपूर्ण समतामूलक समाजको स्थापना तथा सांस्कृतिक सुधार पनि हो । उत्पादन वृद्धि मात्र समाजवाद होइन, यो त पुँजीवादमा हुन्छ नै । उत्पादन वा उत्पादकत्वको वृद्धि मात्र आर्थिक विकासको पूर्णता पनि होइन, उत्पादनको न्यायोचित वितरण पनि आर्थिक पक्षको उत्तिकै जरुरी कुरा हो । नत्र धनी र गरिबका बीच ठूलो खाडल कायम रहिरहन्छ र त्यहीँबाट अन्याय, अशान्ति र अर्को द्वन्द्वको सुरुआत हुन्छ । अतः उत्पादनको न्यायोचित वितरण पद्धति हो समाजवाद । लोकतन्त्रले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने वातावरण बनाउँछ÷बनाउनुपर्छ, समाजवादले उत्पादनको न्यायोचित वितरणको बाटो बनाउँछ ।
समाजवाद विश्वव्यापी बौद्धिक आन्दोलनको परिचयात्मक शब्द हो । यस आन्दोलनको तात्पर्य समाजका आर्थिक सङ्गठनहरूले गरेका आर्थिक शोषण र त्यसबाट उत्पन्न सामाजिक विकृतिको अन्त्य गरी पूर्ण स्वतन्त्रताको वातावरणमा मानव विकासको मार्ग विस्तृत बनाउनु हो । समाजवादले समाजमा भएका असमानताको अन्त्य गरी समन्यायका आधारमा वितरण र अवसरलाई प्राथमिकता दिँदै सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरणका लागि वातावरण बनाउँछ । बिपीकै भाषामा भन्नुपर्दा, राजनीतिक र आर्थिक समानताको आन्दोलनका लागि प्रेरणा दिनु समाजवादको मुख्य लक्ष्य हो । समाजवादले राजनीतिक र आर्थिक पाटोलाई स्वीकार गर्छ ।
बिपीद्वारा प्रादुर्भाव नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादले समाजका सबै वर्गको समान हक–अधिकार र विकासलाई सँगसँगै लगेको देखिन्छ । नेपालमा गाउँ नै गाउँ भएको र विभिन्न जातजाति बस्ने भएकाले ग्रामीण जनताका लागि लक्षित गरिएको विकास साँचो अर्थमा विकास हुन्छ । सहरको विकासमा मात्र जोड दिँदा वास्तविक समाजवाद अपनाएको मानिँदैन र त्यसलाई विकास पनि मानिँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार र राज्यको भूमिकाहीनतालाई समाजवादले स्वीकार गर्दैन । शिक्षित र स्वस्थ नागरिकको सुनिश्चितता काङ्ग्रेसको समाजवाद हो । यी दुवै सेवामा राज्यले आफ्नो यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नाका साथै नागरिकलाई मुनाफारहित सेवा दिनुपर्छ । एक अर्थमा समाजवाद सामाजिक समुदायहरुबीच राष्ट्रियस्तरबाट सुखदुःख भाग लगाउने राजनीतिक कला पनि हो । त्यसकारण समाजवाद विज्ञान र कला दुवै हो । यो नै दीर्घकालीन शान्ति, अन्तरजातीय सद्भाव र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार हो र राष्ट्रिय एकताको आधारशिला पनि हो ।
वि.सं २०१२ माघ ९ देखि १२ गतेसम्म वीरगञ्जमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको छैटौँ महाधिवेशनले सुवर्ण शमशेरलाई पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित ग¥यो । यसै अधिवेशनमा काङ्ग्रेसले समाजवादको नीति अवलम्बन गरेको हो । काङ्ग्रेसले वरण गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति र कार्यक्रममा राजनीतिक प्रणाली तथा आर्थिक नीतिका पक्षबारे स्पष्ट निर्णय लिइएको थियो । राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली, आर्थिक ढाँचा समाजवादी प्रणालीको विकास, संसदीय प्रजातन्त्र तथा संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलको ब्यवस्था, सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार, एक सदनको संसद्, विकेन्द्रित प्रशासन, स्वतन्त्र न्याय विभाग, लिङ्ग, वर्ण एवं जाति निरपेक्ष राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारको स्थापना, प्रजातन्त्रीय परम्पराको सुरक्षा, प्रमाणिक प्रशासक वर्गको जनसेवा आयोगद्वारा योग्यताका आधारमा नियुक्ति, हिसाब–किताबको निमित्त स्वतन्त्र महालेखा परीक्षक र शासनमा एकरूपता ल्याउन निमित्त राज्य (राजा रजौटा) हरूको उन्मूलन ।
आर्थिक नीतिमा, प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको स्थापना, सम्पूर्ण व्यवस्थाको राष्ट्रियकरण एवं विभिन्न उद्योगको एकीकरण, जमिनमा भएको सामन्तवादी अधिकारको उन्मूलन, क्षतिपूर्ति विना जङ्गलको राष्ट्रियकरण, बिर्ता होल्डिङको राष्ट्रियकरण, शिर र जिरायत जमिनको पुनः वितरण, जमिन्दारी प्रथाको उन्मूलन, सरकार तथा जमिन मालिकका बीच मध्यस्थविना तिरो बुझाउने व्यवस्थाको स्थापना, जमिनको सीमा निर्धारण र जमिनको चकलाबन्दी, समाजवादी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्णय लिइएको थियो । कांग्रेसको दृष्टिमा पेटभरि खान पाइने आसाले मात्र दुनियाँमा कहीँ पनि आन्दोलन भएको छैन । आर्थिक पक्षबाहेक मानिस समानता र न्यायका लागि पनि लडिरहेको हुन्छ ।
समानता र न्यायको पक्षमा नेपाली कांग्रेसको मान्यतालाई लोकतान्त्रिक समाजवादले पूर्णता दिन्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष समानता र न्याय हो । लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो समाजवाद । यो केवल प्रतीक होइन, नारा होइन । समाजवाद नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता हो, जसलाई प्रजातन्त्रको इन्जिनले गति दिन्छ । कृषिमा औद्योगिकीकरण, सेवाको औद्योगिकीकरण, सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्रको औद्योगिकीकरण प्रजातान्त्रिक समाजवादले खोजेको हुन्छ । लोकतन्त्रलाई समाजवादीकरण गर्न सकिएन भने त्यस्तो लोकतन्त्रले पनि अनेक अराजकता, असन्तुलन, विकृति र तानाशाह जन्माउने साधन बन्ने जोखिममा पर्न सक्छ । संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ तर यो विषय बिपीले उहिले नै परिकल्पना गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “हरेक जनताको एउटा घर होस्, बालबच्चालाई विद्यालय पठाउने वातावरण होस्, बिरामी पर्दा औषधिमूलो गर्ने पैसा होस् अनि आफ्नो श्रम र सीपको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था । यसको सान्दर्भिकता र उपयोगिता अहिले पनि त्यत्तिकै छ ।
नेपालमा मात्र होइन, बिपी कोइरालाले दिनुभएको समाजवादका व्याख्यानलाई गम्भीरताका साथ हेरिने गर्दछ । काङ्ग्रेसको समाजवादलाई बुझ्न बिपीका विचारहरुलाई बुझ्नुपर्छ । उहाँको विचारमा समाजवादमा जीवनका लागि साधन र पुँजीको माध्यमहरुको सञ्चालन एवं वितरण सबैका लागि समान हुनुपर्छ । आर्थिक समानतामा उत्पादनको वृद्धि अपेक्षित छ । समाजवादको आर्थिक धरातलमा मात्र राष्ट्रियताको अभिवृद्धि र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण सम्भव छ । समाजवाद कुनै कानुन होइन, आन्दोलन होइन, बरु यो एउटा सांस्कृतिक आन्दोलन हो । प्रजातन्त्रले राजनीतिक समानता स्थापित गर्छ र समाजवादले आर्थिक समानतालाई आश्वस्त पार्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । बिपीले समाजवाद र साम्यवादको फरकबारे स्पष्ट पार्दै भन्नुभएको छ, “समाजवाद भनेको साम्यवाद हो । त्यसमा प्रजातन्त्र थपिएको हुन्छ र साम्यवाद भनेको समाजवाद हो, त्यसमा प्रजातन्त्र झिकिएको हुन्छ । साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदिएमा त्यो समाजवाद भयो । समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने त्यो साम्यवाद हो । प्रजातन्त्र र साम्यवाद पारस्परिक रुपमा विपरीत दर्शन भएकाले एकै ठाउँमा मिल्न नसक्ने स्पष्ट छ । त्यसैले उहाँको भनाइको मूल मर्म भनेको यी दुवै दर्शनका सकारात्मक पक्षलाई समेटेर लोकतान्त्रिक समाजवादको मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
(नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केसीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
