फाइल तस्वीर
नवलपरासी, भदौ १६ गते । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने भन्दा विदेश जान अनुमतिपत्र राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने सेवाग्राही बढी छन् । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ नागरिकता लिनेभन्दा राहदानी लिने करिब आठ हजारले बढी रहेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले गत आवमा १६ हजार नौ सय सात वटा राहदानी वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राहदानी लिनेमध्ये १० हजार ३६ पुरुष, छ हजार दुई सय ७७ महिला र पाँच सय ९४ जना नाबालक रहेका छन् ।
जिल्लामा गत आवमा नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या आठ हजार नौ सय ४६ जना रहेका प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गैरआवासीय नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या ३४, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिने आठ हजार तीन सय ६० जना रहेका छन् ।
“गत आव जिल्लामा राहदानी लिनेको सङ्ख्या आव २०७९/८० को भन्दा तीन हजार नौ सय ८८ ले कम देखिएको छ”, प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो, “आव २०७९/८० मा जिल्लाबाट २० हजार आठ सय ९५ वटा राहदानी वितरण भएको थियो ।”
गत आवमा नयाँ नागरिकता लिनेको सङ्ख्या आव २०७९/८० मा भन्दा एक हजार चार सय १२ ले कम रहेको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आव २०७९/८० मा जिल्लामा नयाँ नागरिकता लिनेको सङ्ख्या दश हजार तीन सय ५८ थियो ।” उहाँका अनुसार जिल्लामा गत वर्ष २२ हजार ८७ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको छ ।
आव २०७९÷८० मा २२ हजार एक सय ४६ राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा राहदानी बनाउन जानेमा विद्यालय तथा कलेज उमेर समूहका विद्यार्थी उल्लेख्य रहेका उहाँको भनाइ छ ।
नौ करोड बढी राजस्व सङ्कलन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)ले गत आर्थिक वर्षमा कुल नौ करोड ८५ लाख ३३ हजार तीन सय ७० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार राजस्व सङ्कलनको मुख्य स्रोत राहदानी वितरण रहेको छ । गत आवमा राहदानीबापत नौ करोड एक लाख ३२ हजार पाँच सय सात रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवमा सङ्कलन भएको राजस्व आव २०७९/८० को तुलनामा एक करोड ७१ लाख ७८ हजार एक सय सात रुपैयाँले कमी हो ।
आव २०७९÷८० मा ११ करोड ५७ लाख ११ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा कम भएकाले राजस्व पनि केही घटेको देखिन्छ ।” 
