काठमाडौँ, भदौ १३ गते । सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रहेका कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि यसमा बिचौलिया हाबी हुँदा अधिकांश सरुवाहरू विवादित हुने गरेका छन्। कतिपय सरुवामा ब्रिफकेससमेत प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
विशेष गरी विभिन्न विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने निकाय, बढी सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा नियमनकारी निकायमा प्रमुखलगायतका कर्मचारीहरू सरुवा गरेर लैजाँदा बिचौलियाहरूकै योजना र निर्देशनमा हुने गरेको सरकारकै उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकास निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल हुने क्रम शुरू भएको र त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीले खासै पहल गर्न नसककेको आरोप पनि अधिकारीहरूको छ।
पछिल्ला समय सबैजसो मन्त्रालयले मातहतका दर्जनौं कर्मचारीको सरुवा गरिरहेका छन् तर त्यसरी सरुवा गर्दा स्पष्ट मापदण्ड र नियम बनाउनुभन्दा पनि बिचौलियाको प्रभावमा परेर वरिष्ठहरूलाई पाखा लगाउने र कनिष्ठलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन थालिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बुधबार मात्रै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक बनाउँदा यस्तै प्रवृत्ति अपनाएको छ । मन्त्रालयले विभागको महानिर्देशक कुुमारप्रसाद घिमिरेलाई अन्यत्र सरुवा गर्दै कनिष्ट इन्जिनियर तथा विभागकै उपमहानिर्देशक मचकाजी महर्जनलाई महानिर्देशक बनाएपछि यो सरुवा विवादित बनेको छ । बिचौलियाकै योजनाअनुसार कनिष्ठ सहसचिव रहेका महर्जनले कैयौं वरिष्ठलाई पाखा लगाउँदै विभागको महानिर्देशक बन्न सफल हुनुभएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मातहतका निकायमा समेत निरन्तर यस्ताखालका विकृतिहरू हँुदै आइरहेको बताइएको छ । अन्तरमन्त्रालयस्तरका कर्मचारीको सरुवा गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैंले निजामती सेवा नियमावलीमा भएको सरुवा क्यालेन्डरविपरीत कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको थियो।
अहिले त्यो क्रम रोकिए पनि अघिल्लो सरकारको पालामा त्यस्तो क्रम अत्यधिक थियो । त्यति बेला पनि केही बिचौलियाकै योजनाअनुसार धेरै कर्मचारीको सरुवा भएको थियो । यद्यपि, बिचौलियाहरूले कर्मचारी सरुवाको धन्दा नियमित रूपमा नै चलाउने गर्दै आइरहेका छन् । अहिले पनि विभिन्न रूपमा बिचौलियाहरूले नै कर्मचारी सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुख तहको सरुवा मन्त्रीले गर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यो भन्दा तल्लो तहको सरुवा सचिव र सहसचिवहरूले नै गर्न सक्ने प्रावधान छ तर हरेक मन्त्रालयमा भएका कार्यालय सहयोगी, खरिदार, सुब्बा तथा अधिकृतको सरुवामा समेत मन्त्रीहरू नै हाबी हुँदै आएका छन्। मन्त्रीले कर्मचारी सरुवामा अस्वाभाविक रुचि राख्नु गलत रहेको र विभिन्न प्रभावका कारण मन्त्रीहरू नै सरुवामा हाबी हुने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उपसचिवको सरुवा सचिवले र अधिकृत सम्मको सरुवा सहसचिवले नै गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, अधिकांश सरुवामा मन्त्रीहरू हाबी हुँदा सचिव र सहसचिवहरू निरीहजस्तै बन्न पुगेका छन्।
कर्मचारी सरुवाको ठेक्का लिँदै आएका केही बिचौलियाहरूले अहिले पनि केही मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयसँग निकट सम्बन्ध राखेर आफ्नो अनुकूलको सरुवा गराउने धन्दा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ। मन्त्री र उनको सचिवालयले सेटिङ गर्दा कर्मचारीहरू पनि आफूले रोजेको स्थानमा जानका लागि मरिहत्ते गर्दै पैसा दिन तयार हुने गरेका छन्।
आकर्षक निकायमा जान चाहने कर्मचारीले मन्त्री तथा उनका सचिवालयका कर्मचारीलाई केही अग्रिम टक्राएर र केही भने सो कार्यालयमा गइसकेपछि थप रकम दिने वाचासहित सेटिङ गरेर आकर्षक ठाउँमा जाने गरेका छन् । निजी लाभ बढी हुने आकर्षक र घुस बढी खान पाइने कार्यालयका रूपमा चिनिएका सरकारी कार्यालयमा जान अझै पनि कर्मचारीले मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार ती निकायमा अतिरिक्त कमाइ हुने र कमिसन पनि राम्रै हात पर्ने भएकाले ती कार्यालयमा जान कर्मचारीको तछाडमछाड हुने गरेको हो। त्यस्ता कर्मचारीहरू मन्त्री, नेतादेखि उच्चप्रशासकसम्ममा नै सेटिङ मिलाउनसमेत खप्पिस रहेको पाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य तालुक मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेहरूको दौडधुप हुने गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनले घुुस खान पाइने र आकर्षक कार्यालयमा जाने र यसका लागि सेटिङ मिलाउने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहेको देखाएको छ। उनीहरूको सेटिङ धन्दा बाहिरको बिचौलिया र आवश्यकताअनुसार मन्त्री तथा मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग हुने गरेको छ।
त्यस्ता घुस खाने पाइने कार्यालयमाजाने कर्मचारीको मुख्य दाउ सेवा प्रवाहभन्दा पनि अतिरिक्त कमाइ आर्जन गर्नु नै रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। मन्त्रीले यस्तो कार्य रोक्नुभन्दा उल्टै मन्त्रीकै संलग्नतामा सेटिङ धन्दा हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
यी हुन सरुवामा बिचौलिया हाबी हुने कार्यालयहरू
वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, राजस्व, सडक तथा डिभिजन, कर, सुगम र बढी बजेट भएका स्थानीय तह, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयहरू, कृषिका केही कार्यालयहरू, भौैतिक तथा पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय, केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू
किन मरिहत्ते गर्छन् कर्मचारीहरू ?
बिचौलियासँग सेटिङ गरेर हुन्छ कि राजनीतिक नेतृत्वको घरदैलोमा पुगेर हुन्छ अधिकांश कर्मचारीहरू आफैँ पनि आकर्षक निकायमा जान निकै मरिहत्ते गर्ने गरेका छन्। आकर्षक र घुस खाने पाइने मानिएका सरकारी कार्यालयमा मनग्य रूपमा आर्थिक कमाइ हुने गरेको छ। कतिपय कर्मचारीले त दैनिक रूपमा नै १० देखि ३० हजारसम्म अतिरिक्त कमाइ गर्ने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रकै अध्ययनहरूले देखाएको छ ।
त्यस्ता अतिरिक्त कमाइ हुने सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलिया समेत हाबी हुने गरेका छन् । बिचौलियाहरूको सोझो सम्बन्ध मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयसँग समेत हुने गरेको छ। अधिकांश सेवाग्राहीले बिचौलियामार्फत् काम लिनु परेका र अतिरिक्त शुल्क तिर्नु परेको गुनासाहरू व्यक्त गर्ने गरेका छन्। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
