जानकी, साउन ३० गते । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था गएर प्रसूति गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । चेतनाको विकास भएसँगै स्वास्थ्य संस्था गएर प्रसूति गराउनेको सङ्ख्या १८ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा प्रतिवेदन २०८० मा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था गएर प्रसूति गराउने ७५.२ रहेकामा आव २०७९/८० मा ९४ प्रतिशत पुगेको हो । सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई सदुपयोग गर्दै प्रसूतिपश्चात् तीनपटक स्वास्थ्य चौकीमा गएर सेवा लिने सुत्केरीको सङ्ख्या ३२ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका मातृशिशु स्वास्थ्य फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०७५/७६ मा २१ दशमलव ७ प्रतिशतले प्रसूतिपश्चात् तीनपटक स्वास्थ्य चौकीमा सेवा लिएकामा यो सङ्ख्या बढेर आव २०७९/८० मा ५४ प्रतिशत पुगेको छ ।
सुत्केरी हुनुभन्दा पहिला स्वास्थ्य संस्थामा गएर चारपटक प्रसूति सेवा लिएका महिलाको सङ्ख्या चार दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको निर्देशनालयका मातृशिशु स्वास्थ्य फोकल पर्सन भण्डारीले बताउनुभयो । आव २०७५/७६ मा उक्त सङ्ख्या ७७ दशमलव ५ रहेकामा आव २०७९/८० मा बढेर ८० प्रतिशत पुगेको थियो ।
लुम्बिनीमा मातृ मृत्युदरको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । फोकल पर्सन भण्डारीका अनुसार गर्भवती हुँदा नियमित रुपमा स्वाथ्य जाँच गर्नाका साथै स्वास्थ्य चौकीमा गएर सुत्केरी गराएकाले मातृ मृत्यदरमा कमी आएको छ ।
प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार पाँच वर्षमा प्रतिएक लाखमा मातृ मृत्युदरको सङ्ख्यामा समेत कमी आएको छ । आव २०७५/७६ मा प्रदेशमा एक लाख आमा सुत्केरी हुँदा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई सय १५ थियो । यो सङ्ख्या घटेर आव २०७९/८० मा पुग्दा दुई सय सात रहेको निर्देशनालयका मातृशिशु स्वास्थ्य फोकल पर्सन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्यदर र बालमृत्युदरको सङ्ख्यामा घट्दै गएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा कमी आएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७५/७६ मा प्रतिहजार जीवित बालबालिकामा ४५ जनाको मृत्यु हुने गरेको थियो । यो सङ्ख्या अहिले घटेर ३३ भएको छ । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा प्रतिहजार जीवित बालबालिकाको मृत्युदर घटेर १२ मा पुगेको भण्डारीले बताउनुभयो । नवजात शिशुको मृत्युदर घटेसँगै प्रतिहजार जीवित शिशुमा ३० जनाको मृत्यु हुने गरेकामा आव २०७९/८० सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या घटेर २१ जना पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका मातृशिशु स्वास्थ्य फोकल पर्सन भण्डारीले शिक्षा र जनचेतनाका कारण गर्भवती र सुत्केरी महिला, नवजातशिशु र बाल मृत्युदरको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारद्वारा सञ्चालित ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत गर्भवतीलाई सुत्केरी हुनुपूर्व र सुत्केरीपश्चात् ४२ दिनसम्मको सेवा निःशुल्क गरिएकाले पनि प्रदेशमा मातृ मृत्युदर र नवजातशिशुसँगै बालमृत्युदरको सङ्ख्यामा कमी आएको उहाँको भनाइ छ ।
पहाडको तुलनामा तराईमा नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न गर्भवती र सुत्केरी महिला स्वास्थ्य संस्था नजाँदा बच्चाको मृत्युदरलाई लक्ष्यअनुसार घटाउन नसकिएको भण्डारीले बताउनुभयो । “प्रदेशको पहाडी जिल्लामा नियमित रुपमा गर्भवती र सुत्केरी आमाहरु स्वास्थ्य जाँच गराउन आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पहाडको तुलनामा तराईका केही जिल्लामा परम्परगत विचार र शिक्षाको कमीले निममित स्वास्थ्य जाँच गर्न गर्भवती र सुत्केरी आमाहरु नजाँदा मातृमृत्युदर र नवजातसँगै बालमृत्युदरको सङ्ख्या बढी देखिएको हो ।”
‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ समग्रमा सफल भएको भन्दै स्वास्थ्य निर्देशनालयका फोकल सर्पन भण्डारीले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनु जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा शिशुमृत्युदर र मातृमृत्युदरलाई घटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।