काठमाडौँ, साउन २५ गते । ठुला र संगठित अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले काम गर्छ भन्ने विश्वासलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले तुषारापात गर्न थालेको छ । जतिसुकै गल्ती गरे पनि नेता र ठुला मान्छे पक्राउ पर्दैनन् भन्ने सर्वसाधारणको धारणालाई गलत साबित गर्न सक्रिय रहँदै आएको सिआइबीमा राजनीतिक दलहरूको आँखा लाग्न थालेको छ । ब्युरोको स्थापना गर्दा यसलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र साहसी संस्थाको रूपमा हेरिएको थियो।
गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको ब्युरोले दर्जनौं पुराना घटना र नयाँ घटनाको पर्दाफास गरिसकेको छ । ब्युरो राज्य तथा जनताबाट अत्यधिक विश्वास पाएको संस्था पनि हो। छिमेकी मुलुक भारतमा कुनै ठुला घटनामा केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सिबिआई) बाट अनुसन्धान गरेपछि मात्र त्यसमा विश्वास गरिन्छ । नेपालमा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरेपछि मात्र त्यसमा विश्वास गर्न थालिएको थियो। नेपालमा पनि गम्भीर प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धानमा सिआइबीलाई खटाउन गरिन्छ ।
अघिल्लो वर्षको साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको करिब ६१ किलो तस्करीको सुनका विषयमा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। विभागले १९ दिन अलमल्याएको अनुसन्धानलाई सिआइबीले लयमा ल्याएको थियो । तर यही संगठनमा यतिबेला अघोषित रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भएको छ। हेर्दा सामान्य सरुवाको मात्र विषय भए पनि त्यसभित्र लुकेका अन्तर्र्य राज्यशक्तिको दुरूपयोगसँग जोडिएको छ।
कुनै बेला सिआइबीले बहालवाला सांसदलाई पक्राउ गरेर ठुला र सानालाई ऐनबराबर हो भन्ने प्रमाणित गरेको थियो । सिआइबीले रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) बिक्री गरेको आरोपमा सांसदलाई पक्राउ गरेर चर्चा मात्र बटुलेन, अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको गिर्दो साखलाई समेत जोगाएको थियो। तर यतिबेला यही सिआइबी राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि लागेको आपराधिक आरोप लुकाउने थलो बनेको छ।
आरोप कसले कति लुकाउने र सिआइबीमा कसलाई पठाएर अनुसन्धान कमजोर बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । सिआइबी प्रमुख रहेका श्याम ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरेर छानबिन सुरु गरिएको छ। उनलाई चार महिनामै सरुवा गरिएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी ज्ञवालीमाथिको छानबिन अर्का एआइजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
ज्ञवालीमाथि प्रहरी संगठनकै बदनाम हुनेगरी अनुसन्धान प्रभावित गरेको, पद र शक्तिको दुरूपयोग गरेको आरोप छ। त्यस्तै अनुसन्धान भइरहेका विभिन्न आरोपित र व्यापारिक घरानासँग हिमचिम बढाएको आरोप पनि उनीमाथि छ । उनीमाथि लागेका आरोपमा अनुसन्धानले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउला तर उनलाई सिआइबीमा लैजाने र त्यहाँबाट फिर्ता गर्ने प्रक्रिया नै गलत थियो। सिआइबी प्रमुखको भूमिकामा रहेर करिब ६१ किलो तस्करीको सुन प्रकरणमा सफल अनुसन्धान गरेकी एआइजी किरण बज्राचार्यलाई त्यहाँबाट हटाएर ज्ञवालीलाई लैजानु नै गलत थियो।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनलाई हतियार बनाएर बज्राचार्यलाई सिआइबीबाट सरुवा गरिएको थियो। बज्राचार्यलाई मात्र होइन, सुन तस्करीमा माओवादीको ‘कनेक्सन’ खुलाउने र सहकारीमा लामिछाने जोडिएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको टिमलाई नै सरुवा गरिएको थियो । समग्रमा सिआइबीको साखमाथि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले गरेको प्रहारलाई अहिलेको सरकारले ज्ञवालीको सरुवा गरेर निरन्तरता दिएको छ ।
पदीय मर्यादा दुरूपयोग गरेको आरोपमा पूर्ववर्ती सरकारका गृहमन्त्री लामिछानेले सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यलाई हटाएर त्यहाँ ज्ञवालीलाई ल्याएका थिए । आगामी भदौ २६ मा ५६ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेका ज्ञवालीले पनि सिआइबीको मर्मबमोजिम नै विभिन्न प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । ज्ञवालीमाथि बाल मन्दिरको सरकारी जग्गा दुरूपयोग, तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको कर्जा हिनामिना, अन्य केही ठुला भनिएका प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका आरोपितसँग उठबस गरेको आरोप लागेपछि आन्तरिक छानबिन थालिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको दाबी छ ।
यो दाबीभन्दा पनि सरकार बदलिएपछि प्रतिशोध साँध्ने शृंखलाअन्तर्गत सिआइबीलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले सिआइबीले सहकारीका सबै फाइलहरू झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेकै बेला त्यसलाई ढाकछोप गर्न प्रमुख बज्राचार्यसहितलाई सरुवा गरेका थिए। त्यसका लागि लामिछानलेलाई सुन आयोगको प्रतिवेदन देखाएका थिए । अहिले पनि केही प्रकरण ढाकछोप गर्न ज्ञवालीको सरुवा भएको छ । यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको छानबिन समिति सहयोगी बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले सरकार फेरिनेबित्तिकै ज्ञवालीमाथि छानबिन थाल्दा भोलिका दिनमा आइजिपी (प्रहरी महानिरीक्षक) वसन्त कुँवरमाथि पनि छानबिनको विषय उठ्न सक्ने भन्दै गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा आइजिपी कुँवरले तालुक कार्यालयबाट आएको उजुरीका आधारमा छानबिन समिति बनाइएको बताएका थिए ।
सोही समितिको बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि सरकार फेरिएपछि सिआइबी प्रमुखमाथि छानबिन गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन दिन नहुने बताउँदै यसले संगठनको छवि धुमिल हुने आशंका गरेका थिए। ‘सिआइबीमा हिजो एउटा टिम थियो। सरकार फेरियो र अर्को टिम आएर छानबिन ग¥यो। त्यो टिममाथि छानबिन आज भइरहेको छ। भोलि आउनेले अहिलेको टिममाथि छानबिन गर्ने हो भने प्रहरीको विश्वसनीयता कहाँ रहन्छ ?’ पन्तले भनेका थिए । तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले यसलाई सामान्य प्रक्रिया भएको भन्दै टारेका थिए ।
अपराध अनुसन्धानलाई नियमित र गतिशील प्रक्रियाका रूपमा परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ स्थापना भएको सिआइबीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। सिआइबीको नेतृत्व गरेका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले यो सस्थामाथि यो तहको राजनीति हुनु विडम्बना भएको बताए।
उनले जटिल प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धानका लागि सिआइबी छ भन्ने विश्वास कायम राख्नुपर्नेसमेत बताए। ‘तस्करीको सुनसम्बन्धी छानबिन समिति वा आयोगले देखेका, सुनेका, बोलेका कुरालाई संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ, अनुसन्धान गरेको छैन, आयोगको प्रतिवेदन अनुसन्धानको मिसिल होइन, यस्तो विषयलाई लिएर अघिल्लो सरकारले सिआइबी प्रमुखसहित टिमको सरुवा ग¥यो, त्यहीनिर गल्ती भएको थियो । अहिलेको सरुवालाई अघिल्लो सरकारप्रतिको प्रतिशोधका रूपमा लिइयो, जुन गलत हो’, मल्लले भने। मल्लले सिआइबीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्नुपर्ने बताए । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
