काठमाडौँ, साउन २२ गते । केही वर्ष अघिसम्म हरेकजसो मन्त्रालयले विदेश भ्रमण गएर फर्किएका आफ्ना कर्मचारीको विवरण वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरे पनि पछिल्ला वर्षमा विदेश जाने कर्मचारीको विवरण लुकाउन थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत प्रायः सबै मन्त्रालयले विदेश गएर फर्केका आफ्ना कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्थे । तर, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सबै मन्त्रालयले विदेश गएका कर्मचारीको सबै विवरण लुकाएर अपारदर्शिता देखाएको हो।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमण जाने क्रममा करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसरी मनपरि रूपमा खर्च हुने गरे तापनि त्यसको अनुगमन भने हुँदैन । विदेश भ्रमणको उपलब्धि पनि देखिँदैन्, कर्मचारीहरूले घुमघाम र भत्तामा मात्रै वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी सक्ने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विदेश भ्रमणमा केही कडाइ गर्ने उद्घोष गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण जाने क्रममा कमी आएको छैन।
विदेश भ्रमण गर्दा लाखौं रुपियाँ भत्ता आउँछ, जसका कारण कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणका लागि औधी दौडधुप गर्ने गरेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेश भ्रमणमा व्यापक सोर्सफोर्स चल्ने गरेको छ । मन्त्री तथा सचिव र उच्च पदस्थहरूको निकट भएकाहरू मात्रै विदेश भ्रमणको अवसर पाउने गरेको बताइएको छ ।
राज्यकोषको रकम प्रयोग गरी विदेश भ्रमण गरेर आएपछि सो भ्रमणको उपलब्धि के रह्यो, त्यसले मुलुकलाई के कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्ने बारेमा समेत कुनै पनि भ्रमण टोलीले प्रतिवेदन पेस गरेको पाइँदैन । कुनै भ्रमण टोलीले प्रतिवेदन पेस गरे पनि त्यस्ता प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टो प्रतिवेदन नै वर्षौंसम्म दराजमा थन्क्याउने गरिएको बताइएको छ । यसले गर्दा पनि अधिकांश कर्मचारीको विदेश भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यको रकम बालुवामा पानीसरह भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले विदेशमा अध्ययन अवलोकनबापत विनियोजन गरेको रकम नसकिँदासम्म कर्मचारीहरू विभिन्न समूह बनाएर विदेश जाने क्रमलाई निरन्तरता दिने गरेका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार कर्मचारी विभिन्न देशमा घुमेर आए पनि त्यहाँ सिकेका राम्रा कुरालाई व्यवहारमा उतार्न खासै पहल गर्दैनन्। ‘विदेश जाने घुम्ने र आउने मात्रै हुन्छ, त्यहाँ सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने जमर्को अधिकांश कर्मचारीले गर्दैनन्’ –सरकारकै एक अधिकृतको गुनासो छ।
तालुक निकायले पनि विदेश भ्रमण गएर आएपछिको मातहतको कर्मचारीको सिकाइ उपलब्धिको विवरणसमेत माग्न छोडेको छ । मन्त्रालयमा विदेश जाने कोटा आउँदा पनि सोर्सफोर्सवाला केही सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीको बढी हालीमुहाली हुने गरेको बताइन्छ ।
राजपत्र अनंकित तहका खरिदार, सुब्बा तथा अधिकृतहरूले भने विदेश जाने अवसर निकै कम पाउने गरेका छन्। सरकारी कोटामा विदेश पठाउने कार्यमा समेत ठूलो विभेद हुने गरेको गुनासो तल्लास्तरका कर्मचारीको छ। विदेश पठाउँदा पनि सेटिङ चल्ने गरेको आरोप ती कर्मचारीको छ। सोर्स, फोर्स र पहुँच नभएका व्यक्तिहरू विदेश जाने अवसरबाट वञ्चित हुँदै आइरहेको तल्ला स्तरका कर्मचारी बताउँछन् । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
