काठमाडौँ, साउन ८ गते । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछिको १६ वर्षमा मुलुकमा १४ पटक सरकार फेरिए पनि नागरिकको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन ।
पहिलो संविधानसभा २०६४ को पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्यसँगै संघीय लोकततान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछिको १६ वर्षयता १४ प्रधानमन्त्री र ५ सय २१ उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री भएका छन् ।
राजकीय सत्ता र शक्तिमा रहेर उनीहरूले अथाह सेवासुविधा लिए तर आम जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन सकेनन् भने विकास र सुशासनसमेत निकै कमजोर बन्न पुग्यो । त्यसैले जनतामा चरम निराशा छाउन पुगेको छ ।
यस अवधिमा चौध सरकारका उपप्रधानमन्त्री ३५, मन्त्री ३ सय ७६ जना, राज्यमन्त्री १ सय ८ र २ जनाले सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । यही तथ्यांकभित्रकै पात्रहरूमध्ये धेरैजसो पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने र मन्त्रीमा दोहोरिएका छन् । तर, उनीहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउँदा नागरिकले आशाको अनुभूति गर्न नपाएका हुन् । सरकार केवल सरकारमा जानेहरूका लागि मात्रै फेरिएको हो भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको छ । नागरिकको न्यूनतम कुराहरू, गाँस बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।
युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अझै बढेको छ । निःशुल्क भनिएको स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने नेपालीहरूको बाध्यता छ । यो अवस्थामा पछिल्लो कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले कार्यशैली फेरेर जनअपेक्षित काम गर्नुपर्ने राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस चलेको छ । पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले नै यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारप्रति जनताको आशा जगाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यद्यपि, उहाँले जनाउनुभएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसद्मा बोल्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुक भित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने दाबी गर्नुभयो ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान कांग्रेस–एमाले सत्ता सहयात्राको औचित्य पुष्टि गर्न शीर्ष नेताहरूले गरेको सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक भइसकेकाले त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाह, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । दुई ठूला दल मिलेर स्थिर सरकार बन्नुमात्र ठूलो कुरा नभएको भन्दै थापाले यसबाट नागरिकले के लाभ पाउँछन् त्यो ठूलो कुरा भएको जिकिर गर्नुभयो ।
‘यो स्थिरताको लाभ अर्थतन्त्र, सुशासन, स्वास्थ्य र शिक्षामा देखिनुपर्छ’, थापाले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस एमालेबीचको सहमतिका कारण कुनै पनि गैरकानुनी काम र भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार हुँदै गर्दा, यसबाट कोही मान्छेले अपराध गर्छ, गलत गर्छ, गैरकानुनी काम गर्छ भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो कांग्रेस होस् कि एमाले होस् कि जति दण्ड पाउनुपर्ने हो उसले पाउनैपर्छ ।’ जनतामा देखिएको निराशाको निरन्तरतालाई चिर्न कांग्रेसको समर्थनमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई गफ गर्ने र काम नगर्ने छुट नभएको भन्दै थापाले आर्थिक समृद्धि, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा विदेश पलायनलाई रोक्नेखालको योजना ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
दुई सय ४० वर्षे एकतन्त्रीय राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउनमा माओवादीको दशवर्षे युद्ध, वीरेन्द्रको वंशनाश, आफैँ राष्ट्राध्यक्ष हुने राजा ज्ञानेन्द्रको कदम, दलहरू र विद्रोही माओवादीबिच बाह्रबुँदै सम्झौता हुँदै शान्ति सम्झौता, २०६२्६३ को आन्दोलनलगायतको साथ छ । परिवर्तित व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै नागरिकमा देखिएका निराशालाई आशामा बदल्न पटक पटक सरकार बदल्नुको साटो नेताहरूको कार्यशैली बदलिनुपर्ने आमरूपमा आवाजहरू उठिरहँदा संसद्का प्रमुख दलबीच स्थिरताको नाममा नयाँ सरकार गठन भएको छ । देशको ४५औं प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएका ओलीले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् गणतन्त्र स्थापनापछिको १४ औं सरकारको मन्त्रिपरिषद् हो ।
यसबीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीनपटक, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला एक–एक पटक, शेरबहादुर देउवा दुईपटक र केपी ओली चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो नेता बन्नुभएको ओली नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकका केही अपेक्षाहरूसमेत जोडिएर आएका छन् । जनताका असन्तुष्टि र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै स्थिरता, संविधान संशोधनसहित सत्ता सहकार्यमा सहमति गरेको कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
