काठमाडौँ, साउन ८ गते । विद्युत् महसुल बक्यौता सम्बन्धमा विवादास्पद निर्णय भएको छ । लोडसेडिङका बेला ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् प्रयोग गरी महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन पुनः जोड्ने विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सोमबार साँझ बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो । यद्यपि, माइन्युट प्रमाणीकरण भने नभएको स्रोतले जनायो ।
स्रोतका अनुसार सरकारको दबाबपछि सञ्चालक समितिले मंगलबार लाइन जोडेर तीन महिनाभित्र महसुल उठाउने तयारी गरेको हो । सञ्चालक समितिमा दुई सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यको असहमति रहेको जनाइएको छ । दुवैजना माओवादी समर्थक हुन् । सोमबारमात्रै दुईपटक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बिहान बसेको बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि साँझ पुनः बसेको हो । विद्युत् नियम आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षणका गर्नुपर्ने भन्दै जडान गर्न आइतबार पत्रचार गरेका आधारमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ, हुलास स्टिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र जगदम्बा सिन्थेटिकको बिजुली लाइन असार २५ गते काटेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगी व्यापारीहरू राजनीतिक लबिङमा लागेका थिए । तर, तत्कालै सरकार परिवर्तन भएपछि उद्योगीहरूले रणनीति परिवर्तन गर्र्दै नयाँ सरकारसँग पूर्ववर्ती सरकारद्वारा अन्याय गरिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्दै गुनासो गर्न पुगेका थिए।
उद्योगी व्यवासायीका संगठनहरू, लाइन काटिएका उद्योगी र बक्यौता रकम नतिर्ने करिब पाँच दर्जन उद्योगीहरूले विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्दा सरकारले विवादास्पद निर्णय गर्न पुगेको हो । शुरूमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका निर्णयका रूपमा लिइएको महसुल बक्यौता विवाद अन्ततः प्राधिकरण नेतृत्वद्वारा सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको ठानिँदा अर्बौं रुपियाँ महसुल जोखिममा परेको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीच ‘हैसियत’ देखाउने बालहठ तथा जुँगाको लडाइँ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको निरीहताले एक दशकदेखि विवादमा रहेको ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर विवाद किनारा लाग्नुको साटो झन् गिजोलिएको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले पूर्वन्यायधीश गिरीशचन्द्र लाल दासको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । तर, सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु र घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै हेरफेर गरिदिँदा विवाद बल्झिएको हो । त्यसबाहेक प्राधिकरण आफैंले र ऊर्जा मन्त्रालय पनि विभिन्न समिति गठन गरेर महसुल विवाद अन्त्य गर्ने प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने विषयमा सबैकोे एकमतजस्तै देखिन्छ । तर, प्राधिकरणले उद्योगीले मागेबमोजिमको प्रमाण पेस गर्न नसक्ने, उद्योगहरूले पनि आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल नतिरेर नेताहरूको चाकडीमा लाग्दा समस्या भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । छानबिन आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु सरकारको कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो–‘जसले गर्दा सरकार, प्राधिकरण र उद्योगीहरूले नाजायज ढिपी देखिएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दुई साताअघि लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्न घिसिङलाई ठाडो निर्देशन दिनुभएको थियो । साथै घिसिङले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित निर्देशन माग्नु भएको थियो । घिसिङले कानुनी दाउपेज गर्ने, प्राधिकरणका युनियन प्रयोग गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्नेदेखि माओवादीका संसद्लाई संसद्मै कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लोपटक आफ्नै सरकारले बक्यौता उठाउन गरेको निर्णयलाई लत्याउने अवस्थामा पुग्नुभएको हो । त्यसका निम्ति विद्युत् नियम आयोगबाट पत्राचार गराउनेदेखि सञ्चालक समितिमा निर्णय गराउनेसम्मका प्रयास भएको थियो ।
यसमा केही घिसिङको नियुक्ति विवादले पनि काम गरेको स्रोत बताउँछ । माओवादी पृष्ठभूमिका घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पुनः दोस्रोपटक प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बन्न चाहेका थिए । तर, ओलीले घिसिङको इच्छाविपरीत हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । तर, माओवादी गठबन्धन सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई पुनः नियुक्त गरेको थियो ।
अहिले पुनः ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा घिसिङले सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगबाट ६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बक्यौता असुल्नुपर्ने निर्णय गर्दै अगाडि बढेको छ। भने दुई सातादेखि लाइन काटिएका जगदम्बा स्टिलको १ अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्स स्पिनिङको ७५ करोड ३६ लाख, हुलास स्टिलको १४ करोड १२ लाख, घोराही सिमेन्ट ५९ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको४४ करोड ८६ लाख र जगदम्बा सिन्थेटिक २० करोड ५० लाख रुपियाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिने छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
