काठमाडौँ, जेठ २४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा हरेकजसो मुद्दामा सरकारी कर्मचारीसँगै केही न केही बिचौलिया तथा मतियारहरूविरुद्ध समेत मुद्दा दायर हुने गरेको छ ।
सेवा प्रवाह बढी हुने सरकारी निकायमा सेवाग्राहीहरू बिचौलियामार्फत् सेवा लिन बाध्य छन् । अहिले पनि सेवा प्रवाह बढी हुने सरकारी कार्यालयहरू बिचौलियाको घेरामा रहेको सरकारकै विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा आर्थिक लेनदेन भइरहेको विषयमा अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गर्दा पनि कर्मचारीहरूसँगै बिचौलियाहरू पनि पक्राउ पर्दै आइरहेका छन् । केही समय अघिसम्म अख्तियारले आफैंले पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनमा पनि कर्मचारीसँगै कैयौं बिचौलियाहरू पक्राउ पर्ने गरेका थिए।
पछि अदालतले अख्तियारले आफैं पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनमा बन्देज लगाएपछि स्टिङ अप्रेसनको क्रम घटेको छ । यससँगै बिचौलियाहरू पक्राउ पर्ने क्रम पनि घटेको छ तर सरकारी निकायमा बिचौलिया प्रवृत्ति भने बढ्दो छ । केही कार्यालयहरूले नारामा बिचौलियालाई निषेध त भनेका छन् तर व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष दर्जनौं बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको देखिन्छ। उता, प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले पनि सरकारी कार्यालयहरू बिचौलियाकै घेरामा रहेको औंल्याउँदै आइरहेको छ ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार विशेष गरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय, वैदेशिक रोजगार, भन्सार कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालयहरूमा नागरिकहरू बिचौलियामार्फत् सेवा लिन बाध्य भइरहेका छन्। ती कार्यालयमा नागरिकहरू आफैं लाइन लागेर सेवा लिन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, बिचौलियालाई केही रकम खुवाएर काम गराउँदा काम फटाफट हुने गरेको छ ।
प्रशासनविद्हरूकाअनुसार संघीय शासन प्रणालीको सोझो अर्थ हो जनताको घरदैलोमा सहज सेवा प्रदान गर्नु र सर्वसाधारणलाई दुःख नपाउने गरी सेवा दिनु । तर, घरदैलोमा सहज सेवा पाउनु त कताकता आमजनताहरू अहिले पनि दुःखकष्ट व्यहोर्दै बिचौलियालाई अतिरिक्त शुल्क तिरेर सरकारी सेवा लिन विवस भइरहेको पाइएको छ।
बिचौलियालाई पैसा नदिई अहिले पनि कैयौं सरकारी कार्यालयमा राम्ररी काम हुँदैन। ‘संघीयता त आयो, तर कर्मचारीको सोच र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन’ –विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा भेटिने आम सेवाग्राहीको सामूहिक गुनासो यस्तै हुने गर्छ । ‘बिचौलियामार्फत् गए मात्रै काम फटाफट हुन्छ नत्र हुँदैन, ठूलो दुःखकष्ट व्यहोर्नुपर्छ’ –केही दिनअघि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा भेटिएका टोखाका नरबहादुर केसीले भन्नुभयो। केसीले जग्गापाससम्बन्धी काम लिएर आएको दुई दिनसम्म पनि काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। ‘अब बिचौलियालाई पैसा दिएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता छ, नत्र कामै गर्दैनन्’ –केसीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
‘दलाल र बिचौलियासँग सम्बन्ध नराखी काम नै नहुने रहेछ, बिचौलिया र कर्मचारीको नेक्सस तोड्नै कठिन रहेछ’ –ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा भेटिएका सिन्धुपाल्चोकका पदम वैजुले भन्नुभयो ।
वैजुले आफू गाडीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न आएको र सहज काम हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले लिएको लाइसेन्स बिचौलियाहरूकै कारण नक्कली बनाइएको र पाँच वर्षपछि मात्रै थाहा पाएको बताउनुभयो। ‘त्यतिखेर १२ हजार तिरेर लाइसेन्स बनाएको थिएँ अहिले त्यो लाइसेन्सको रेकर्ड नै कार्यालयमा नभएको पाइएपछि नक्कली भएको थाहा पाएँ’ – वैजुले भन्नुभयो। अहिले सक्कली लाइसेन्स बनाउन खोज्दा निकै दुःखकष्ट व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘बिचौलियाहरूले १५–२० हजार दिए हामी बनाइदिन्छौं त भनेका छन् तर म भने सीधै कर्मचारीमार्फत् र सिस्टमअनुसार नै लाइसेन्स बनाउने प्रयासमा छु तर धेरै कठिन भइरहेको छ’ –वैजुले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो अनुगमन र अध्ययनले पनि सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले पनि बिचौलियाको बिगबिगी नै रहेको देखाएको छ। केन्द्रका टोलीहरू विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पुग्दा सर्वसाधारणहरूले बिचौलियाबाट वाक्कदिक्क भएको गुनासाहरू बढी गरेको पाइएको निष्कर्ष निकाल्दै आएको छ । केन्द्रले ती निकायलाई बिचौलिया नियन्त्रण गर्न ध्यानाकृष्ट गराउँदै आए पनि त्यसको पालना हुन नसकेको जनाएको छ ।
सर्तकता केन्द्रका विभिन्न टोलीहरूका अनुसार अहिले पनि केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सर्वसाधारणहरू बिचौलियामार्फत् नै सेवा लिन बाध्य छन्।
‘बिचौलियाहरूले जनताबाट कामको प्रकृति हेरी २ हजारदेखि २० हजारसम्म उठाउने गरेको पाइएको छ। जनताले राजस्वबापत तिर्नुपर्ने रकममा पाँच गुणा बढी माग गरेर बिचौलियाहरूले मनपर्दी गरेका छन्’ –राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले भने ।
सर्तकता केन्द्रका ती अधिकारीका अनुसार बिचौलिया नभएका सरकारी कार्यालय कुनै छैनन्। ‘सबै कार्यालयमा बिचौलियाको वर्चस्व, पहुँच र एकाधिकार छ। कुनैमा कम र कुनैमा बढी मात्रै हो’, ती अधिकारीले भने ‘अप्रत्यक्ष रूपमा प्राविधिक कार्यालयहरूमा संस्थागत रूपमा नै बिचौलियाहरूले डेरा जमाएर बसेको देखिन्छ।’
प्रशासनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले सुशासनलाई पूर्णरूपमा व्यवहारमा उतार्न नसक्दासम्म बिचौलियाहरू हाबी भइरहने बताउनुभयो।
दाहालले बिचौलियाहरू हाबी भइरहने हो भने संघीयताले आत्मसात् गरेअनुसार जनताले सहज र सुलभ सेवा पाउनै नसक्ने बताउँदै भन्नुभयो– ‘बिचौलियालाई रोक्न सकिएन भने यसले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ ।’ (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
