प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ।
काठमाडौँ, जेठ २३ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारलाई बढावा दिने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षको घोषणा गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वषएलाई आर्थिक वर्षको घोषण गरिएको जानकारी गराउनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी ‘आर्थिक वर्ष २०८१÷ ८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि’ सांसदहरुले उठाउनु भएको जिज्ञासाको जवाफमा नयाँ बजेट गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको, बजेट पूर्व अन्तर मन्त्रालयसँगको छलफल गरिएको, निजी क्षेत्रको सुझाव र सरोकारलाई सम्बोधन गरिएको छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो , “विगतका वर्षमा भन्दा पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धि हुने गरी लक्ष्य तय गरिएको छ, लगानीयोग्य रकमको उपलब्धतालगायतका कारणले छ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ” अर्थमन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको, समग्र आर्थिक सुधार हुँदै गएका कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने प्रर्याप्त आधार बनेको भनाइ छ । बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नभइ यथार्थ छ रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले मध्यकालीन खर्च संरचनाले तय गरेको सीमाका आधारमा नै प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । बजेटको आकारका सम्बन्धमा पूर्वाग्राही टिप्पणी गरिएको उहाँको कथन छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “ बजेटमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरिएको छ, आयोजना प्रमुखको सरुवा नगरी आयोजनालाई गति दिएको छ, रणनीतिक महत्वका आयोजनामा सहज रुपमा बजेट उपलब्ध गराउने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिको सम्भावक क्षेत्र पहिचान गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको र पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ । ”
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको वृद्धि र लगानीका कारण यस क्षेत्रबाट रोजगारीको अभिवृद्धि हुने सरकारको विश्वास रहेको उहाँको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पुनले कृषि क्षेत्रलाई आधार वर्षका रुपमा लिँदै कृषि दशकको रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कृषिमा निजी क्षेत्रलाईसमेत जोडेर लैजाने लक्ष्य निर्धारण गरिएको , सामाजिक न्यायमा आधारित रहेर नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनुगमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा आर्थिक केन्द्र निर्माण गरिने, नियमित दायित्वमा रहने कामका लागि अर्थमन्त्रालयमा केही बजेट राखिएको छ । ”
कोभिडपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि सरकारले लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले यसमा सतर्क भने हुनैपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । आगामी आवमा राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन सरकारले प्रयत्न गरेको र करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
