हरेक वर्ष जब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एईई) को नतिजा सार्वजनिक हुन्छ, तब परीक्षाको नतिजालाई लिएर विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरु हुने गर्दछन् । यस पटक पनि त्यस्तै भयो ।
नेपालमा विद्यालय गइरहेका झण्डै ७९ लाख बाल बालिकाहरुमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ६० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरु सामुदायिक भनिने सरकारी अनुदानबाट चल्ने विद्यालयहरुमा अध्ययनरत छन् । आर्थिक वर्षैपिच्छे शिक्षा क्षेत्रमा जाने सरकारी बजेटको करिब ८० प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि विनियोजन गर्ने गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष शिक्षा सुधारकै नाममा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा भन्दै अरबौँ रुपैँया बराबरको वैदेशिक अनुदान सहयोग पनि नेपालले पाएको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नभएको परिणाम वर्षेनी प्रकाशन हुने राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको तथ्याङ्कले उजागर गरेको छ ।
यसरी वर्षेनी लाखौँ विद्यार्थीहरु एसएलसीमा अनुत्तीर्ण भइरहँदा सरकारले दुई वर्ष अघि एस.एल.सी. प्रणाली नै खारेज ग¥यो । २०६३ जेठमा पारित गरिएको शिक्षा ऐनको आठौँ संसोधनले एस.एल.सी प्रणालीलाई खारेज गरी कक्षा आठसम्म आधारभुत तह र कक्षा नौ देखि कक्षा बाह्रसम्म माध्यामिक शिक्षा तोकेको थियो । उक्त संसोधन अनुसार एस.एल.सी को सट्टा राष्ट्रिय परिक्षाबोर्डको प्रावधान राखियो ।
शैक्षिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै बालबालिकालाई आफ्नो परिवेश अनुकुल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न २०७८ असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ निर्देशिकालाई थप सहज बनाउने निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८० को चैतमा लिइएको एसईई परीक्षाको नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक त गरियो तर परिणाममुखि बन्न सकेन । सो नतिजाले सार्थकता पाउन निकै मुस्किल देखिन्छ । सरकारले प्रष्ट नीति लिन नसकेका कारण चालु शैक्षिक सत्रको एसइई नतिजा के हुने हो भन्ने चुनौती कायमै छ । नेपालमा सरकारी तथा सामुदायिकस्तरमा सञ्चालित ३५ हजार विद्यालयहरुमा अध्ययनरत झण्डै पाँच लाख विद्यार्थीहरुको भविष्यप्रति सम्वन्धित निकायले उचित नीति–नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्र खस्किदै गएको छ ।
वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोगमा विद्यार्थीको पहुँचको अवस्था र विविध समस्याले निम्त्याएको परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै होम स्कुलिङको अवधारणा अनुरुप सिकाइमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । नेपालको शैक्षिक गुणस्तर निकै कमजोर बन्दै गएको छ । भर्खरै मात्रै सार्वजनिक भएको एसईई नतिजा असान्दर्भिक रहेको र भविष्यमा यस्ता नतिजाले नेपालको शिक्षा ओरालो लाग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सरकारी निकायले मात्र नभई विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले पनि विद्यार्थीहरुका शैक्षिक क्षेत्रमा देखिए असर न्यूनिकरण गर्नको लागि आ–आफ्नो तर्फबाट भुमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक देखिन्छ । वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोगमा विद्यार्थीको पहुँचको अवस्था र विविध समस्याले निम्त्याएको परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै होम स्कुलिङको अवधारणा अनुरुप सिकाइमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । समय, परिवेश, प्रविधि र वातावरणसँगै विद्यार्थी बदलिए पनि शिक्षणका तौर–तरिका लामो समयदेखि एउटै भएका कारण विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना नहँुदा अहिलेको यो अन्यौलताको स्थिति बढ्दै गएको शिक्षा विद्हरुको भनाइ छ । शैक्षिक क्षतिलाई कसरी कम गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले खाका ल्याउन नसक्नुले नै शिक्षा क्षेत्रमा चुनौती थपिएको हो । त्यसो त निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा मात्र नभई विश्व विद्यालयहरुले पनि विद्यार्थीको समस्यालाई ध्यान दिन नसकेको गुनासोहरु दिन प्रतिदिन आईरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर ईसीडी र पीपीई कक्षामा पढाउने शिक्षकको सङ्ख्या ५२ हजार ५६ जना छन् । तीमध्ये ४६ हजार २ सय ८६ महिला रहेका छन् । ईसीडी र पीपीई कक्षामा अध्ययापन गराउने मध्ये झण्डै ४ प्रतिशत शिक्षक एस.एल.सी. उत्तीर्ण पनि छैनन् । सरकारले ईसीडी शिक्षकलाई प्रा.वि. सरह तलब सेवा सुविधा दिन थालेको लामो समय भइसक्यो । तर, सेवा सुविधा मात्रै खोज्ने हाम्रा शिक्षकहरु गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री शिक्षणमा केन्द्रित हुनुको साटो जागिर खाएको हो भन्नेमा लागेर सम्पूर्ण बालबालिकाको भविष्य अन्योलतातर्फ धकेलिरहेको अवस्था छ ।
शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार देशभर ३६ हजार ४ सय ५० बालविकासकेन्द्र ईसीडी र पूर्वप्राथमिक शिक्षाका कक्षाहरु छन् । तीमध्ये ३० हजार ४ सय ४८ बालविकास केन्द्र छन् भने ६ हजार ४ सय ११ पूर्वप्राथमिक विद्यालयका कक्षा सञ्चालनमा छन् । गत वर्ष मात्रै समुदायमा रहेका ५८ वटा ईसीडी केन्द्र बन्द भए । केहि आंशिक विश्वविद्यालय र नीजिविद्यालयहरुले अनलाइनबाट कक्षा सुरु गरेतापनि गुणस्तरीय प्रविधि नहँुदा शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।
गत चैत महिनामा भएको एसईई परीक्षाको नतिजा हिजो बिहीबार प्रकाशन भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरले सार्वजनिक गरेको सो एसईई परीक्षाको नतिजा उत्साहजनक देखिएन । परीक्षा दिएका परीक्षार्थीहरुमध्ये ५२ दशमलव १४ प्रतिशत परीक्षार्थी ‘ननग्रेडिङ’मा परेका छन् । बोर्डद्वारा प्रकाशित उक्त नतिजा अनुसार एसईई परीक्षामा सहभागी भएका ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६५ जना विद्यार्थीमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ अर्थात् ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना भएर अध्ययन गर्न योग्य मानिएका छन् भने बाँकी २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना विद्यार्थी ननग्रेडिङमा परेका छन् । यीमध्ये १ लाख १५ हजार ८ सय ३४ जना विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि गर्न दुई विषयमा पुनः परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित रहेर लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार एसईईको नतिजा प्रकाशन गरेको हो । उक्त निर्देशिकाअनुसार एसईईमा उत्तीर्ण हुन विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अर्थात १ दशमलव ६ जीपीए अङ्क ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर प्रकाशित नतिजाले विद्यार्थीको अध्ययन क्षमता भन्दा पनि शैक्षिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । दश वर्षसम्म विद्यालयमा अध्ययन गरेर एसईई परीक्षामा सहभागी हुँदा पनि आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हुनु भनेको शिक्षा प्रणाली नै असफल भएको शिक्षाविद्हरुको ठम्याई छ ।
पछिल्लो समयमा फेल हुने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको भन्दै नतिजाले अहिलेको शिक्षा नै आवश्यक हो की होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थाको नतिजाको लागि सङ्घीय स्तरको शिक्षा मन्त्रालय र विभाग पनि आवश्यक नभएको शिक्षाविद्हरुको धारणा छ । विद्यार्थीहरु अनुत्तीर्ण हुनेदर बढ्दो रुपमा देखिनुमा पढ्ने र पढाउने दुवै काममा कमजोरी रहेको शिक्षाविद्हरुको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्षको एसईई परीक्षासम्म ‘अक्षराङ्कन पद्धति कार्यविधि २०७२’ कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । जस अन्तर्गत ई ग्रेडसम्म अङ्क ल्याएका विद्यार्थीले पनि ग्रेडसिट पाउन सक्थे, तर अहिले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ लागू भएपछि ननग्रेडिङमा परेका कुनैपनि विद्यार्थीले ग्रेडसिट पाउन सक्दैनन् ।
शिक्षाविद्हरुले शिक्षा प्रणालीभित्रको महत्वपूर्ण अंश शिक्षक र विद्यार्थी भएकाले शिक्षकले अध्यापनमा राम्रो कला प्रयोग गरेको भए राम्रा नतिजा आउथ्यो, तर शिक्षकले राम्रोसँग नपढाएको र विद्यार्थीले राम्रोसँग नपढेको कारणले नै सो नतिजा आएको तर्क गरेका छन् ।
शैक्षिक प्रणालीमा भएको कमजोरीको पहिचान नै नगरी एसईईको परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा पनि राम्रो नतिजा आउन नसकेको देखिएको छ । अहिलेको एसईई नतिजामा अधिकांश विद्यार्थी गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयहरुमा अनुत्तीर्ण हुनुमा आवश्यक जनशक्ति अभावदेखि धेरै कारणहरू रहेको शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाउन हाल राज्यको कुनैपनि निकायले भूमिका नखेलेको बताउनुहुन्छ । शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले पनि जिम्मेवारी लिएनन्, शिक्षक महासङ्घले गर्नुपथ्र्यो, तीनले पनि त्यति गरेनन्, बरु प्याब्सन, एन प्याब्सनले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि केही प्रयासहरु गरिरहेका छन् । राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूको पहिलो पेसा शिक्षण नबन्दा पनि शैक्षिक क्षेत्रले राम्रो नतिजा दिन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
मुलुकमा आर्थिक र शैक्षिक समृद्धिका सपनालाई राजनीतिक अस्थिरता र पदीय महत्वाकाङ्क्षाले प्रभावित तुल्याएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन नीति र उद्देश्य बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि नै शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममार्फत् गुणस्तरीय शिक्षा विकासको परिकल्पना गर्दै आएको पाइन्छ ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाको विकाससँगै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा पहुँच बढाउने, शैक्षिक क्षेत्रको विषमता हटाई बालमैत्री शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिएता पनि आधा दशक बित्न लाग्दासम्म त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले विगत पाँचवर्षदेखि राष्ट्रियता र देश प्रेमको भावना विकास गर्नेदेखि उच्चशिक्षालाई विशिष्टिकृत गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई योजनामा प्रस्तुत गर्दै आएता पनि कार्यन्वयन भने हुन सकेको देखिदैंन ।
मुख्यतया नेपालको शिक्षा नीति स्वार्थ केन्द्रीत छ । राजनीतिक दल र शिक्षाविद्हरु आफ्नो अनुकल शिक्षा नीति बनाउँछन् । एकातर्पm राष्ट्रिय आवश्कता के हो, शिक्षाको लगानीलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नै शिक्षाविद्हरुमा पाईंदैन भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दल निकटका शिक्षक सङ्घ, सङ्गठनहरु र उनीहरुको छाता सङ्गठनको पनि शिक्षा नीतिमा स्वार्थअनूकुल चलखेल हुने गरेको छ ।
बौद्धिक क्षमता भएकाहरु पनि नेताकै हजु¥याँइ र चाकडीबाज बन्ने, नातावाद, कृपावादकै चुक्लीमा रहँदा शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धिमा धब्बा बनेको देखिन्छ । यहाँ त शिक्षाले राजनीतिलाई होइन, राजनीतिमा शिक्षा परनिर्भर बनेको अवस्था छ । जसले गर्दा शिक्षाशास्त्र, बालमनोविज्ञान र शैक्षणिक कार्यदिशा नै नबुझेकाहरुको भीडबाट शिक्षा क्षेत्र सञ्चालित भइरहँदा शिक्षा के का लागि, अनि कसरी चलाउने भन्ने मार्गचित्र नै कोरिएको पाइएन ।
त्यसैले अबको शिक्षाले नवीन नीति र भाषाको विकाससँगै आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्न सम्पूर्ण युवाहरुलाई शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नुपर्छ । केवल पारदर्शी नीति बोकेर स्थायी शिक्षकका आधारमा देशको शिक्षा चलोस् । सक्षम र क्षमतावान्हरुलाई निसङ्कोच शिक्षाको जिम्मेवारी दिलाउन सकियोस् र राजनीति गर्ने ढोङ्हरुले शिक्षा जस्तो पवित्र मन्दिरमा डढेलो नलगाउन् । देशमा व्यवहारिक शिक्षालाई राजनीतिको स्वार्थी दागबाट टाढा राख्ने शैक्षणिक योजना लागू गर्न सकियोस् ।
