फाइल तस्वीर
कर्णाली, असार १ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको आजको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार रुपैयाँ (५९ दशमलव सात प्रतिशत) र चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार रुपैयाँ (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार रुपैयाँ परिचालन गरिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने छ । यसैगरी सङ्घीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ ।
सङ्घीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (३३.३०%) बजेट रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवको भन्दा दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएर ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै बजेटले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को सोचलाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट ल्याइएको छ । गत आवका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
