काठमाडौँ, जेठ १८ गते । बुधबार मात्रै १६ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा गरेको सरकारले फेरि तीन सचिवको सरुवा गरेको छ । सरुवा भएको दुई महिना नबित्दै पुनः तीन सचिवको सरुवा गरेपछि प्रशासनलाई अस्थिर बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिवहरूको सरुवा गरेको हो। यसरी सचिवको सरुवा गर्दा विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचिएको छ ।
यसरी सरुवा हुनेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन तर्फका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ । वित्त आयोगका सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । यसै गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
वित्त आयोगका सचिव सिंहको डेढ महिना अघिमात्रै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आयोगमा सरुवा भएको थियो। यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव बुर्लाकोटीको पनि दुई महिना नपुग्दै सरुवा भएको छ। बुर्लाकोटीले सचिव भएको लामो समयपछि डेढ महिना अघि मात्रै विभिन्न आयोग तथा निकायबाट मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा प्रवेश पाउनुभएको थियो। उहाँ प्रशासन क्षेत्रमा निर्भिक सचिवको रूपमा चिनिनुहुन्छ ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ ठूलो संख्यामा सचिव सरुवा हुने परम्परा बन्दै आएको छ । यस पटक पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ गठबन्धन गरेर नयाँ मन्त्री ल्याएलगत्तै सचिव सरुवाको क्रमलाई तीव्रता दिँदै आउनुभएको छ । सचिव सरुवा गर्दा केही अपवादलाई छोडेर ‘राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छे’लाई प्राथमिकता दिइएको पाइएको छ ।
यसैबीच सरकारले न्याय सेवा आयोगले बढुवाका लागि सिफारिस गरेका न्याय सेवाका तीनजना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत शुक्रबार आयोगले बढुवाका लागि सिफारिस गरेका नेपाल न्याय सेवातर्फका सह सहयायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, सहसचिव यमबहादुर बुढा मगर र सहरजिस्टार भद्रकाली पोखरेललाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
