प्रतिकात्मक तस्वीर
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । लामो समयदेखि नियमन र सुपरिवेक्षणबिच अभावको खाडल ठुलो हुँदै गएर समस्याको भुमरीमा फस्दै गएको सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
साथै बजेट वक्तव्यमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनुका साथै बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकआपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
सहकारी क्षेत्रका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्ने क्रममा करिब दुई दशकदेखि विभिन्न राष्ट्रिय नीतिमा र विभिन्न समिति तथा आयोगका सुझावका रूपमा समेत उल्लेख हुँदै आएको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक÷सुपरिवेक्षकीय निकाय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने मोडमा नेपालको सहकारी क्षेत्र आइपुगेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका थिए ।
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भनिएकाले समस्या आएको भन्दै सरोकारवालाले अब सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न सरकारले दोस्रो तहको नियमन गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको औँल्याउँदै आएका छन् ।
यसका लागि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई छ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारीका सञ्चालक र एकाघरमा रहेका सदस्यको धितोको सुरक्षणमा बचतकर्ताको पाँच लाख रुपियाँसम्मको रकम फिर्ता गर्न रकम उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा (कोपोमिसमा) आबद्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, साझा सहकारीलाई एकीकरण गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्नेजस्ता सरकारका कार्यक्रम रहेका छन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने र निश्चित मापदण्ड तय गर्दै कोष नै स्थापना गरेर पुनर्कर्जा दिने सरकारको योजना रहेको छ ।
सहकारीको संस्थागत सुशासन सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूको बजेटमा सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय बनाउने घोषणा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार
बजेटको आर्थिक सुधार रणनीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई पनि समेटिएको छ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्धन, केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्तलगायतका नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । बैङ्किङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैङ्कको शाखा स्थापना गरिने भएको छ । दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैङ्किङ, घुम्ती बैङ्किङ र मोबाइल बैङ्किङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरिने भएको छ । साथै यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकका रूपमा स्पेसल पर्पस भेहिकलमार्फत उपयोग गरिने भएको छ ।
बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरवलोकन गरिने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइने भएको छ । नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिने भएको छ । धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सामाजिक बैङ्किङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबिमामा आबद्ध गराउँदै लगिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
