काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पु–याउने गरी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्र्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न ‘इन्टेक’लाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्वयम्भू, ताहाचल, बालुवाटार, विशालनगर, पानीपोखरी, मण्डिखाटार र चावहिल क्षेत्रमा छ सय ४५ किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण गरी खानेपानी वितरण गरिने अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।
सुनकोशी–मरिन तथा सुनकोशी–कमलाबाट मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला, नारायणी नदीबाट चितवन, भेरी बबईबाट कोहलपुर र नेपालगञ्जलगायतका स्थानमा थोक वितरण प्रणालीबाट पानी आपूर्ति गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । भक्तपुरको महादेव खोला तथा गुल्मीको कङ्के देउरालीमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
३७ करोड लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको धोबिघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी धोबिघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरू गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।
खोटाङको हलेसी र सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा खानेपानी र ढल निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आगामी आव खानेपानी सुविधा विस्तारबाट थप चार लाख ९५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने जनाइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका व्यस्त ४४ चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सुरक्षित राष्ट्रिय सडक सञ्जालको लागि डिजाइन तथा निर्माणको चरणमा सडक सुरक्षा परीक्षणको व्यवस्था गरिने छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१ ÷ ८२ को बजेटमा सम्भावित दुर्घटनास्थल पहिचान गरी घुम्ती तथा साँघुरो सडकमा क्र्यास व्यारियरको निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, दिगो र भरपर्दो बनाइनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड र कमला–कञ्चनपुर सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । काँकड़भिट्टा–लौकही, कमला–ढल्केवर–पथलैया, पथलैया–नारायणघाट, बुटवल–गोरुसिङ्गे र भालुबाङ्ग–लमही सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य शुरू गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि रु २९ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु ।”
काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ मार्ग निर्माण आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने छ । ५७ पुलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि रु २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कटुञ्जे–आरुघाट सडक खण्ड समेत गरी ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको लागि रु तीन अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइने जनएको छ । त्यस्तै दिगो तथा वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । सडक दूर्घटनाबाट घाइते व्यक्तिको उपचारका लागि प्रदान गरिने रकम र सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।धर्म, संस्कृतिका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न प्रोत्साहन
सनातन धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा र सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने उल्लेख छ । सिम्रौनगढलाई विशेष संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।
समुदायसँगको सहकार्यमा पुराना बस्ती भएका कीर्तिपुर, बन्दीपुर, बुङ्मती, थिमी, गोरखा, जनकपुर र मटिहानीलगायतका स्थानको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, सङ्गीत, नाट्यलगायतका अमूर्त सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले सुनाउनुभयो । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र नियमन गरिने भएको छ ।
तनहुँको चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान स्थापना हुने भएको छ । गोरखामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि रु ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ ।वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रण
सरकारले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१ ÷ ८२ को बजेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन बाँकी कानुन प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको विस्तृतीकरणसम्बन्धी परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अधिकार र कार्य क्षेत्रमा रहेको दोहोरोपनाको अन्त्य गरिने बजेटमा छ ।
राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरण गर्दा लिइने आधार र सूचकलाई हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ, समन्यायिक र यथार्थपरक बनाइने छ । सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गरिने र इ–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागज रहित र सम्पर्करहित बनाइ गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ ।
सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित सम्वादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, बजेटमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने र भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धधनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा छ ।बढेन कर्मचारीको तलब
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मा कर्मचारीको तलब, भक्ता र अन्य सुविधा बढाएको छैन ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज प्र्रस्तुत आगामी आव २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको विषयमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
गत आवमा पनि कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वृद्धि भएको थिएन ।
