काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट रु छ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा त्यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
बजेटमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता एवं नेपालीको हित प्रवर्द्धन गर्दै सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री पुनले अन्तर्राष्ट्रिय, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति सशक्त बनाइनुका साथै विभिन्न देशमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको उद्धार र संरक्षण गरिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले वैदेशिक लगानी, व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास सहायता परिचालन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइने
सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइने जनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, ईन्धन, पानी, सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालय र निकायको चालु प्रकृतिका खर्च कार्यक्रम खर्चबाट व्यहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने र आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै संघीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकताको आधारमा एक आपसमा गाभिनेछ वा खारेज गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यवोझ लगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार र आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।” विभिन्न मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित देश वा कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली दूतावासबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कनको तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिइने सरकारले जनाएको छ । परियोजना विशेष ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभो । नेपाल सरकार मार्फत सरकारी संस्थानमा परिचालन हुने ऋण ‘एस्क्रो एकाउन्ट’मार्फत सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
यसैगरी निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र लागतप्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुरूप अलग अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी गराउनुभयो ।बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमान भन्दा बढीको मात्र प्रस्ताव पेश भएमा सो मध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको शर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
इ–मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सिधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बजेटमा जनाएको छ । योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै रिभर्स अक्सनका माध्यमबाट योग्य प्रस्तावक छनौट गरी खरिद गर्न सकिने लगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानून संशोधन गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने र सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा खरिदको स्ट्याण्डर्ड बिडिङ्ग डकुमेन्ट परिमार्जन गरिने बनेटमा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने भने ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न निर्माण कम्पनीको तेस्रो पक्षबाट रेटिङ् गराई मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनौट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
अर्थमन्त्री पुनले विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला र समुदायको संलग्नता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गर्नुभयो । “राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तोकिएको समय अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रबन्ध गरिने” उहाँले भन्नुभयो । आगामी आबको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । धितोपत्र बोर्डको संस्थागत शुद्धीकरण
सरकारले पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न नियामक निकायको संस्थागत शुद्धीकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुँदै लगानीकर्ताको हितका लागि धितोपत्र बोर्डको संस्थागत शुद्धीकरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनागत सुधार गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । त्यस्तै वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री पुनले निश्चत रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्यरुपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।
बजेटको आकारअनुसार शिक्षामा बढेन लगानी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ बजेट करिब शून्य दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट आकारमा रु पाँच अर्ब बढे पनि कूल बजेटको प्रतिशतका आधारमा शिक्षा क्षेत्रतर्फको बजेट घटेको हो । यसपटक शिक्षा क्षेत्रका लागि रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएको छ । उक्त रकम कूल प्रस्तावित बजेटको १० दशमलव ९४ प्रतिशत हो ।
चालु आवमा रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोडअर्थात् ११ दशमलव २६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुुसार कूल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि आर्थिकमन्दीका कारण शिक्षाको बजेट धेरै बढ्न नसकेको देखिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा दिवा खाजातर्फ रु आठ अर्ब ३९ करोड, प्राविधिक शिक्षाका लागि रु एक अर्ब ५९ करोड, अपाङ्गमैत्री एवं लैङ्गिकमैत्री विद्यालय संरचनाका लागि रु दुई अर्ब ८५ करोड, उच्च शिक्षाका लागि रु २१ अर्ब ४५ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु ८७ करोड र छात्रवृत्तिका लागि रु ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने, विद्यार्थीको एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने, दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, बालबालिकाका लागि मेघा भान्सा सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउने, विश्वविद्यालय एकापसमा गाभ्न र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै साथीबाट सिक्ने र सिकाउने, बाल विकासका एक हजार पाँच सय शिक्षकलाई ‘बुट क्याम्प’मा सहभागी गराउने, नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा सहजीकरण गर्ने, कर्णालीका माथिल्ला जिल्लामा दिवा खाजामा रकमवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर, उद्यमशीलता र नवप्रवदर््धन अभिवृद्धि, रुचि र क्षमताअनुसार भावी अध्ययनका पेसा र क्षेत्र रोज्न रोजगारीसम्बन्धी काउन्सिल, हाल सञ्चालित पाँच सहिद स्मृति विद्यालयाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, सबै विद्यालयको नक्साङ्कन र शिक्षक दरबन्दी मिलान र तहगत समायोजन, नेपालका मौलिकता झल्काउने कथा, सार्वजनिक माध्यमबाट मातृभाषामा समेत प्रसारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको कानुन संशोधन गर्ने, विज्ञान प्रविधिको दसक मनाइने आदि विषय समावेश छन् ।
