काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यवसायिक बनाइने बताउनुभयो ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइनेछ तथा अध्यागमन प्रणाली ‘डिजिटलाइज’ गरी अत्याधुनिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अनलाइनमार्फत ई–भिसाका लागि आवेदन दिन सक्न प्रणाली लागू गरिनेछ तथा कारागारलाई सुधारगृहकारुपमा विकास गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
खुला कारागाारको अवधारणाअनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगारीसँग आबद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । कारागारमा कैदी बन्दीको चाप कम गर्न ‘प्रोवेसन’ र ‘प्यारोल’ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । साथै निर्माणाधीन एक हजार तीन सय ७० क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने छ । विपद्, उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद्मा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । गृह मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्ष्युण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ । बङ्करदेखि ब्यारेकसम्मका कार्यक्रमलाई रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजित गरिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ । रक्षा मन्त्रालका लागि रु ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनको १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिने छ र बाँकी वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।सहरी विकास मन्त्रालयलाई रु ९२ अर्ब ४३ करोड बजेट
सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले रु ९२ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले सन् २०३० सम्ममा सबैमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याइने घोषणा गर्नुभयो । सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा थप ६ सय ४५ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३७ करोड लिटर फोहोर पानी संशोधन क्षमताको धोबीघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले धोबीघाट, सल्लाघारी, बालकुमारीमा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु गर्ने भएको छ ।खेलकुद मन्त्रालयलाई रु तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन
सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले उक्त रकम विनियोजन गरेको बताउनुभएको हो । उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा यसपटक वृद्धि भएको हो । सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष रु दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा भित्र्याउनका लागि राष्ट्रिय टिमको तयारीका साथै खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न विधाका ८० वटा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने सुर्खेतमा आयोजना हुने दशाँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि रु ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।
नेपालको मौलिक खेल एवं परम्परागत घोडाचढी, डण्डीबियो, बागचाललगायत खेलको प्रवर्द्धन गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त ई–स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको साझेदारीमा निर्माण अघि बढाइनाका साथै खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना छ ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु एक अर्ब तीस करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।शान्ति कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब
सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज प्र्रस्तुत बजेटमा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि उक्त रकम व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवननिर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइने
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आव २०८१÷८२ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेसमेत जानकारी दिनुभयो । सरकारले आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी, यूनानी, अक्यूपङचरलगायत वैकल्पिक उपचार पद्धति विस्तारका लागि रु २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
