काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले आगामी वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा १० लाख सन् २०२३ मा अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यससँगै उक्त वर्ष १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा भएको थियो । यद्यपि सरकारले आगामी वर्ष हालको सङ्ख्याको दोब्बर अर्थात् २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा भने १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
कोभिड महामारीपछि मुलुकको पर्यटन पुरानै लयमा फर्किएको छ । सन् २०२४ को सुरुआती महिनादेखि निरन्तर विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लो मे महिनामा मात्रै एक लाख ११ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । महामारीपूर्व सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार ९१ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । तर सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ८१ प्रतिशतले कमी आई दुई लाख ३० हजार ८५ सङ्ख्यामा खुम्चिएको थियो ।
पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्न मार्गचित्र बनाउने, पर्वतारोहण अनुमति प्रणाली स्वचालित बनाइने लक्ष्य लिइएको छ । भारत र चीनमा पर्यटकीय लक्षित मेला गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सीमावर्ती जिल्लामा यस्तो अभियान चलाउने योजना बनाएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ८६ अर्ब २४ करोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आव २०८१÷८२ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त मन्त्रालयका लागि रु ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी बजेटमा आधारभूत तथा अत्यावश्यक उपचार सेवालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क बनाउने मन्त्री पुनले बताउनुभयो । उहाँले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि रु १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुनका अनुसार विभिन्न आठ प्रकारका कडा रोगलाई रु एक लाख बराबरको रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । खोप, प्रजनन र ९८ वटा औषधि निःशुल्क प्रदान गर्न रु एक अर्ब ४३ करोड, आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघातलगायत रोगको उपचार, मृर्गौला प्रत्यारोपण र डायलासिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिइँदै आइएको मासिक रु पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसका लागि रु दुई अर्ब विनियोजना गरिएको छ । एक लाख ‘रिटर्नी’लाई स्वरोजगार बनाइने
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम रोजगारबाट फर्किएका एक लाख ‘रिटर्नी’लाई स्वरोजगार बनाइनेभएको छ । आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न रु ४३ करोड छुट्याइएको बताउनुभयो । सरकारले श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत स्थानीय तहमा सूचीकृतलाई एक सय दिनको रोजगारी गरी रु छ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी कोषलाई विस्तार गरिनेछ । सरकारले आगामी आवमा प्रमुख तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका लागि बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने छ भने प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमुलक व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने छ । यस्तै आगामी आवमा रोजगार बैंकको स्थापना गरिने भने श्रमाधान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
