काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात गर्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षकारुपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
सरकारले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने भएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नीतिगत स्थायीत्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र गणस्तरीय इन्टरनेट सेवा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।” यस आयोजनाका लागि रु ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवनको उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्कको काम अगाडि बढाउने भएको छ । सो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेशन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ ।
साझा, नीति साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने भएको छ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क स्थापना गर्न रु १७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।
सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्दै नीति क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गर्ने सरकारको योजना छ । विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने र सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमै ‘इन्टन’ गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ ।
सबै वडा, केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याउने र ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न पिछडिएको क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । 
