काठमाडौँ, जेठ ३ गते । राजनीतिक विवादसम्बन्धी मुद्दाहरूले धमाधम प्रवेश पाएपछि सर्वोच्च अदालत राजनीतिक विवाद निरुपण गर्ने केन्द्र बन्दै गएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले जनतासँग सम्बन्धित तथा भ्रष्टाचारका मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै राजनीतिक मुद्दा छिनोफानोमा मात्रै बढी केन्द्रित भएको सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा तत्काल छिनोफानो गर्ने न्यायालयले सर्वसाधारणलाई न्याय दिन भने कैयौं वर्ष लगाउने गरेको देखिएको छ । जसका कारण न्यायलयप्रति जनताको विश्वास जागृत हुन सकेको छैन । अहिले पनि सर्वोच्चमा सर्वसाधारणका हजारौं मुद्दा थाती छन् तर राजनीतिक मुद्दाको भने धमाधम फैसला भइरहेका छन् ।
उता, राजनीतिक तहमा पनि अदालतलाई प्रभावमा पारी आफूअनुकूल मुद्दा फैसला गराउने होडबाजी नै चल्न थालेको छ । पछिल्ला दिनमा सत्ता राजनीति, पद हत्याउने र दल विभाजन जस्ता अनेक राजनीतिक विवादसम्बन्धी मुद्दाहरू एकैचोटि अदालतमा प्रवेश पाउने क्रम बढ्दै गएको बताइएको छ ।
राजनीतिक दलहरू आपसमा मिलेर समाधान गर्न सकिने विषयहरू पनि न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोेच्च अदालतमा प्रवेश गराउने क्रमले तीव्रता पाएपछि राजनीतिलाई डोहो¥याउने जिम्मेवारी पनि अदालतमै थोपरिएको छ । राजनीतिले गर्ने कामसमेत न्यायालयले गर्न थालेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि समेत चुनौती देखिएको छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक दलको विवाद, दुई तहका सरकारको विवाद र संसद्को कार्यसँग जोडिएका दर्जनौं मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। पछिल्लोपटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको विषयमा सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दर्ता गराउनुभएको मुद्दाको न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन शून्यतामा भएको अवस्थामा नियमावलीमा टेकेर दर्ता हुन नसक्ने दाबी उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको छ ।
त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा सभामुखको समेत मत प्रयोग गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले दोस्रोपटक सो विवाद सर्वोच्च पु¥याएको हो। काङ्ग्रेसका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको सो रिट पेशीमा चढेको छ । सर्वोच्चले यसअघि यो विवादमा सात बुँदामा व्याख्या गर्दा सभामुखको प्रयोग नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो। अहिले कांग्रेस यही र कोशी प्रदेशको नजिर टेकेर सर्वोच्च पुगेको छ ।
सर्वोच्चमा प्रदेश सरकारका विवादहरू एकपछि अर्को दर्ता भइरहेका छन्। यसअघि सुदूरपश्चिमको सरकार गठनमा असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक पक्ष तर्फबाट रिट दर्ता भएको थियो। उक्त विवादमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ मगाएर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा पनि सुनुवाइ भइरहेको छ । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिनुभएको थियो। नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित सो दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। दायर गरेको रिटमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान र त्यसका आधारमा भएका निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावअनुसार वैशाख २५ भित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले ५२ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेको थियो । लगत्तै समर्थनकर्ता सांसदहरूको सनाखत गरेपछि प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशको विवादमा सर्वोच्चमा पुगेको यो तेस्रोपटक हो ।
त्यस्तै, सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षको वैधानिकता पनि हो। कैलालीको टीकापुर घटनापछि जन्मेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादसम्बन्धी दुई मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। चौधरीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको र अर्को एक मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको छ ।
यी विषयहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाका केही उदाहरणहरू हुन्। यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालत फेरि पनि राजनीति विवादको निकास दिने केन्द्र बन्दै गएको संवैधानिक कानुनका जानकार रहेका अधिवक्ता विकास भट्टराईले बताउनुभयो छ। सर्वोच्चले दिने निकासले नै भावी राजनीतिक कोर्सअघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको अधिवक्ता भट्टराईको टिप्पणी छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिसँग जोडिएका अधिकांश विवाद निरुपण गर्दै आएको छ । संसद् विघटनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म र प्रदेश सरकार बनाउने तथा भत्काउनेसम्म सर्वोच्चको फैसलामा निर्भर भएको उदाहरण छ ।
सबै विवाद अदालत आउनु स्वाभाविक भएको तर यसमा दल, राज्य संयन्त्र र व्यवस्थापिका पनि असफल भएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘केही विवादहरू आपसमै छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ । केही संसद्मै खुला छलफल गरे मिल्न सक्छ । अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र अदालत धाउनुपर्छ ।’ (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
