फाइल तस्वीर
काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कोषबाट प्राप्त भएको ३७ करोड १२ लाख (२७ लाख ७९ हजार अमेरिकी डलर) रुपियाँ खर्च भए पनि त्यसको हिसाबकिताब राखिएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राप्त सो रकमको हिसाबकिताब गोलमटोल पारिएको हो । यसरी मन्त्रालयले ३७ करोड रुपियाँको खर्चसम्बन्धी प्रस्ट हिसाबकिताब नराखेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले सो रकम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा खर्च गरेको भए पनि एकीकृत वित्तीय विवरणमा समावेश गरेको छैन ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २९ (२) मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालयसमेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आयव्ययको केन्द्रीय वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले पेस गरेको केन्द्रीय वित्तीय विवरणअनुसार ९ खर्र्ब ७६ करोड २७ लाख खर्च देखिएकोमा सो विवरणमा वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता र अन्य सहायताको निकासा खर्च समावेश गरिएको छैन ।
महालेखाले सो विषयमा प्रश्न गर्दै कारोबारको यथार्थ स्थिति चित्रण हुने गरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले लेखापरीक्षणका क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्विजरल्यान्डबाट प्राप्त हुने भनिएको ४ करोड ७ लाख, साना विकास आयोजना सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको ४८ करोड, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको २ अर्ब नगद अनुदान प्राप्त हुने गरी बजेट तर्जुमा भएकोमा उक्त रकम प्राप्त गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व असफल भएको वा चासो नदिएको पाइएको छ ।
यसै गरी पुँजीगततर्फ स्विजरल्यान्ड एसडीसीबाट ६९ करोड ४० लाख नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भए पनि सो रकम पनि प्राप्त गर्न मन्त्रालय असफल भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान प्राप्त गरी तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ’ –महालेखाले मन्त्रालयलाई भनेको छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
