काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर वृद्धि हुन नदिन विभिन्न उद्योगी व्यापारीले दौडधूप बढाए पनि सरकारका उच्च पदस्थ प्रशासकहरू भने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेरै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
उनीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थले मानव शरीरमा गम्भीर असर पार्ने हुनाले यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने र त्यसका लागि कर वृद्धि गरेरै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि हुनुपर्ने रायसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ।
हाल प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदस्थहरू आगामी बजेट निर्माण तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन व्यस्त छन् । सरकारले यही १५ जेठमा ल्याउने बजेटमा मानव शरीरलाई गम्भीर असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थमा गरिने कर वृद्धि कुन तहसम्म गरिएला भन्नेमा सर्वत्र चासो रहेको छ।
कर वृद्धि रोक्न विभिन्न स्वार्थसमूहले माथिसम्ममा नै सेटिङ मिलाउने गरेकाले अपेक्षित रूपमा कर वृद्धि हुन भने कठिन छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा वर्षेनी सुर्तीमा कर बढाउँदै लानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेपाल सो अभिसन्धिको अनुमोदनकर्ता राष्ट्र भएकाले यहाँ पनि वर्षेनी कर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, यहाँका सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको सो अभिसन्धिलाई चुनौती दिँदै सुर्तीजन्य वस्तुको करवृद्धि रोक्न विभिन्न हर्कत जारी राख्दै आइरहेका छन्।
नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले सुर्तीजन्य वस्तुले पार्ने असरका बारेमा गहन विश्लेषण गरेर यसलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गरेको देखिँदैन। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट वर्षेनी ७३ जनाको मृत्यु हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले औंल्याएको छ। यसै गरी नेपालमा वर्षेनी सुर्ती सेवनमा मात्र करिब ४७ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ र यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च झन्डै २३ अर्ब छ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले मानव शरीरमा गम्भीर असर पार्ने हुनाले यसको निरुत्साहनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। मुख्य सचिव अर्याल हाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ।
उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा मानव स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने गरी विभिन्न योजना ल्याइने बताउनुभयो । करवृद्धिको विषय अहिले छलफलमा नै रहे पनि आवश्यक निर्णय भइनसकेको हँुदा यसको निरुत्साहन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको मुख्य सचिव अर्यालले औंल्याउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा मानव स्वास्थ्यलाई समुन्नत कसरी राख्ने भन्ने विषय आउने तर करको विषय नआउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
मुख्य सचिवको हैसियतले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कर वृद्धि गर्न आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने होइन र भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा मुख्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो– ‘यो विषयमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यो विषयमा नीति तथा कार्यक्रम आएपछि छुटै र विशेष किसिमले छलफल गरिन्छ र आवश्यक निकास खोजिने छ।’
सुर्तीजन्य पदार्थको निरुत्साहन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय त्यति धेरै गम्भीर देखिन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ। करवृद्धिको निर्णय गर्ने काम पनि बजेटमार्फत् अर्थ मन्त्रालयकै हो । तर, अर्थ मन्त्रालयमा यो विषयमा विशेष रूपमा छलफल नै नभएको बताइएको छ। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सबै पक्षलाई विचार गरेर करवृद्धिबारे आवश्यक निर्णय हुने बताउनुभयो।
जनस्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दा करवृद्धि अत्यधिक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता होला तर सरकारले सबै पक्षलाई विचार गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने घिमिरेको तर्क छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिइने छ’ – उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
‘अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थमा सामान्य करवृद्धि गरे पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको थिएन । गत वर्ष केही कर बढाएकै हौं, अहिले पनि केही न केही त बढ्छ नै, तर कति बढ्छ भन्ने कुरा अहिलै भन्न सकिँदैन’ –सचिव घिमिरेले भन्नुभयो । अध्ययन गरेर जे गर्नुपर्ने हो गर्ने बताउँदै सचिव घिमिरेले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई बढाएर देशले विकास गर्छ भन्ने मान्यता त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले पनि मन्त्रालय सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई जुनसुकै हालतमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको बताउनुभयो । ‘सुर्तीजन्य पदार्थले मानव शरीरलाई गम्भीर असर पार्ने भएकाले यस्ता पदार्थको प्रयोगलाई निस्तेज पार्दै लैजानुपर्छ, यसका लागि सरकारका सबै निकाय संवेदनशील भएर नागरिकको हितलाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ’ –स्वास्थ्य सचिव बुर्लाकोटीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
सचिव बुर्लाकोटीले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउनुपर्ने भएकाले यसमा लाग्ने कर वृद्धि गर्न प्रस्ताव गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै सन् २०२५ सम्म भारतको बराबर अर्थात् बिक्री मूल्यको ५८ प्रतिशतसम्म करवृद्धि गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुभएको छैन । यस विषयलाई शंकास्पद रूपमा हेरिँदै आएको पाइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले वर्षेनी सुर्तीमा कर बढाउँदै लानुपर्ने प्रावधान राखेको र नेपाल पनि त्यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले यहाँ नियमित रूपमा नै करवृद्धि भई ७५ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने अभियन्ताहरूको माग छ ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लगाउने राष्ट्रका रूपमा बदनाम भइरहेको छ । यसले विश्व मानचित्रमा समेत नेपालमाथि नराम्रो धब्बा लागिरहेको पाइएको छ ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइँदै आइएको कर ३३ प्रतिशत मात्रै छ जबकि यस्तो कर भारतमा ५८, पाकिस्तानमा ६१, बंगलादेशमा ७३, श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत रहेको छ भने भुटान त यस क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थमुक्त देशको रूपमा यसअघि नै घोषित भइसकेको छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
