फाइल तस्वीर
काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । बजेट अधिवेशनको रूपमा परिचित बर्खे अधिवेशनका लागि २८ वैशाखमा आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै कारण अवरोध हुने सङ्केत देखिएको छ । सत्ता सहयात्री दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन अस्वीकार गर्ने रास्वपाको निर्णयले संसद् अवरोधको सङ्केत गरेको हो।
संसद्को बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल चलिरहँदा रास्वपाको सहकारी हिनामिना प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ । यसले सदन अवरोध नखोल्ने सङ्केत गरेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन् ।
‘आफैं सहभागी भएको सरकारले गरेको सदन सञ्चालनको निर्णयलाई ख्यालै नगरी आफ्नो किर्ते जालसाझी र ठगी प्रकरणलाई लुकाउन रास्वपाले गरेको छानबिन समिति अस्वीकार गर्ने निर्णयले बजेट अधिवेशन नचलोस् भन्ने सङ्केत गरेको छ’ –नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले गृहमन्त्री लामिछानेलाई उनीमाथि उजुरी जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन नरहेको भनी पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। सो पत्र राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । ‘सरकार राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोगमा उत्रिएको छ’, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो– ‘रूपन्देही जिल्ला अदालतले सहकारी गठीमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखाएको अवस्थामा महान्यायधिवक्ताले सरकारपक्षकै निर्देशनअनुसार उनको संलग्नता नरहेको भन्ने आशयको पत्र गृहमन्त्रीलाई दिनु राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग हो।’
निर्वाधरूपमा सदन चलाउने विषयमा मंगलबार सिंहदरबारमा भएको सभामुख देवराज घिमिरेसहित शीर्ष नेताहरूको छलफलसमेत बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। सभामुखको कार्यकक्षमा तीन घण्टा लामो छलफल भए पनि नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग दोहो¥याएको थियो भने सत्ता पक्षले सहकारीको समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी समिति गठन गर्न सकिने धारणा राखेको थियो।
बैठकपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले छलफलमा आफूहरूले समिति गठनमा सहमति नजनाउने बताएपछि छलफलले मूर्तरूप लिन नसकेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। गृहमन्त्रीले लामिछानेले महान्यायधिवक्ताको पत्रको सारांश उल्लेख गर्दै आगामी संसद् बैठकमा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने भनी सभामुखलाई निवेदन पेस गर्नुभएको छ ।
आमनिर्वाचनपछि तीनवटा अधिवेशन गुजारेको संघीय संसद्ले जम्मा चारवटा कानुन बनाएर समय सकेको छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १ सय १७ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेका बेला बजेट अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाब संसद्लाई छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै सभामा २५ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। हिउँदे अधिवेशनमा कम्तीमा ४० वटा विधेयक ल्याउन गृहकार्य गरेको सरकारले ती विधेयकलाई बर्खे अधिवेशनमा दर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । तर, सरकार पक्षको असहिष्णु व्यावहारका कारण विधेयक दर्ता हुनेगरी सदन चल्न नसक्ने प्रतिपक्षको ठम्याइ छ ।
काङ्ग्रेसले आफ्ना मागहरू यथावत नै रहेको जनाएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले सहकारीमा संसदीय छानबिन समिति नबने सदन अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
