काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सालको बजेट वक्तव्य तयार गरेको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी भन्दा पनि विज्ञसँग सल्लाह गरेर वक्तव्य तयार गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा झन्डै ५० बढी बुँदा समेटिएको छ ।
मन्त्रालयको तयार गरेको बजेट बुँदा अर्थ मन्त्रीले कति समावेश गर्नुहुन्छ भन्ने बारे जानकारी छैन । तैपनि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयले तयार गरेको सबै बुँदा वाचन गर्नुपर्ने जनाउँदै बुँदागत रूपमा वक्तव्य तयार गरेको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले करिब तीन साता बढी समय लगाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बुँदा तयार गर्नुभएको हो । बजेट वक्तव्यमा अघिल्ला मन्त्रीहरूको भन्दा अधिकांश नयाँ विषय समावेश गरेको छ । मन्त्रालयको सचिवालयमा रहेका उपप्राध्यापक पुजन अधिकारी लगायत केही बाहिरियालाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेट मन्तव्य तयार गर्नुभएको हो ।
उच्च स्रोतका अनुसार अधिकांश विषय विज्ञ र बाहिरियालाई सोधेर बनाउनुभएको थियो । अन्तिममा सहसचिव, बजेट महाशाखा, विभागीय प्रमुख र तीन निकायका महानिर्देशकसँग परामर्श लिएर अन्तिम रूप दिनुभएको थियो । ‘त्यसअघि कहाँबाट कस्तो बजेट बनेको थियो भन्ने अरु कसैलाई जानकारी हुँदैनथ्यो’–स्रोतको भनाई छ ।
बजेट वक्तव्यमा वाल विकास कक्षालाई दुई वर्षे गर्ने, विद्यार्थीले पाउने विभिन्न छात्र वृत्तिको दोहोरोपन हटाउन परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, शिक्षकलाई मासिक तलब फेलोसिप र एकीकृत तालिम उपलब्ध गराउने, विपन्न लक्षित विद्यार्थीलाई एरियागत आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहलाई विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने रकम एकमुष्ट दिने ७ प्रदेशमा नमुनाको रूपमा मेघा किचेन सञ्चालन गर्ने रहेका छन् ।
सबै विषय महत्वका साथ उल्लेख भएपनि कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषय मुख्य रहेको छ । मन्त्रालयले सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब ६० अर्ब जति लाग्ने अनुमान छ । उक्त बजेट सरकारले दिन सक्ने अवस्था छैन । मुख्य मुख्य कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरेको भए समस्या नदेखिने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको वक्तव्यमा उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्ने, विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई समय अनुसार समसामयिक सुधार गर्ने, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई निश्चित रकम लिएर अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय पढाउन खटाउने, विकसित देशका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने, पाठ्यपुस्तकलाई पुनः प्रयोगमा ल्याइने , विद्यालय र कलेजको अन्तिम परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई एकीकृत ठेगाना प्रणालीमा ल्याउने, सिटिइभीटीलाई व्यापक सुधार गर्न पुन संरचना गर्ने, छरिएर रहेको व्यवसायीक कार्यक्रमलाई टिभेट फन्डको रूपमा एकीकृत गर्ने, प्राविधिक शिक्षालयको समायोजन गर्ने, सिपमूलक तालिम सञ्चालन पद्धति र प्रमाणीकरणमा एकरूपता ल्याउने लगायत छन् ।
त्यस्तै विज्ञान र प्रविधि अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनमा समन्वय र सहकार्य गर्ने,विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान आविष्कार र नवप्रवर्तन कार्यक्रमका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्ने, विज्ञान प्रविधिलाई समय अनुकूल विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र(इआरओ)को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,मन्त्रालय र अन्य मातहतका निकायको संस्थागत संरचनाको विकास गर्ने लगायत बुँदा समेटिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका बुँदालाई कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषय मुख्य चुनौती रहेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
