काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । सरकारी निकायले अनियमित किसिमले खर्च गर्दा गत दुई वर्षमा मात्रै ५७ अर्ब असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु थपिए पनि कुन निकायबाट के कति असुल भयो र कुनकुन निकायबाट असुल हुन बाँकी छ भन्नेबारेमा स्पष्ट जानकारी छैन ।
यसले गर्दा राज्यकोषको अर्बौं रुपियाँको अवस्था अज्ञात रहने र असुलउपर गर्ने भूमिकामा रहने लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूले पनि असुलउपर गर्नेतर्फ खासै पहल नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत गरेको छ । यस्ता विषयले सुशासनलाई गम्भीर चुनौतीसमेत दिएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणले ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु औंल्याएको थियो भने आव २०७७/७८ मा गरिएको लेखापरीक्षणले २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपियाँ असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा औंल्याएको थियो। त्यसरी अर्बौं रुपियाँ असुलउपर गर्ने बेरुजु किटान गरिए पनि बेरुजु उठाउने जिम्मेवारीमा रहेका उत्तरदायी अधिकारीहरूले बेवास्ता गर्दा ठूलो परिमाणको बेरुजु रकम उठ्न नसकी ठूलाठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।
अब भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनिवार्य रूपमा नै असुल गराउने लक्ष्यका साथ त्यस्तो बेरुजुको इकाइगत अभिलेखीकरण नै प्रतिवेदनमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
नवनियुक्त महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक अराजकता मच्चाउँदै बेरुजु बढाउनेमाथि महालेखापरीक्षक कार्यालय कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिँदै असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै समाविष्ट गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई प्रतिवेदनमा सबैभन्दामाथि नै राखेर कोबाट कति असुलउपर हुनुपर्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी अघि बढेका छौं’ –नवनियुक्त महालेखापरीक्षक रायाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । उहाँले बेरुजु फस्र्यौट भए नभएको स्पष्ट विवरण झल्किने गरी तयार पारिने सम्परीक्षणलाई पनि महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समाविष्ट गरिने तयारी गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले यसअघि सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजुको अवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्ने भए पनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कोबाट कति भन्ने विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा राख्ने गरिएको थिएन । उसले देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरे पनि कुल बेरुजु तथा असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने तथा पेस्की बेरुजु भनेर समष्टिगत रकमको विवरण मात्रै प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर, कुन निकायबाट के कति रकम असुलउपर गर्नुपर्ने र कसको पालामा सो रकम असुलउपर गर्नेुपर्ने देखिएको हो भन्ने विवरण प्रतिवेदनमा राख्ने गरिएको थिएन ।
साथै सम्परीक्षणसम्बन्धी विवरणसमेत प्रतिवेदनमा नराख्ने गरिएकाले बेरुजुको अवस्था स्पष्ट हुँदैनथ्यो । अब सम्परीक्षणमार्फत बेरुजु फस्र्यौैट भए नभएको स्पष्ट प्रमाण नै प्रतिवेदनमा राख्ने गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले आवश्यक तयारी गरेको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभरका ६ हजार ५ सय ४६ वटा सरकारी कार्यालयको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको थियो।
जसमा अनियमित किसिमले खर्च भएकाले असुलउपर गर्नैपर्ने खालको बेरुजु ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख देखिएको थियो । यसै गरी पेस्की बेरुजु ९ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ७९ अर्ब ४५ करोड १९ लाख रहेको थियो।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार सरकारी कार्यालयमा गरिने वार्षिक लेखापरीक्षणका क्रममा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम अर्बौं थपिने गरेको छ । वर्षेनी २५, २७, ३९ अर्बभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्ने बेरुजुमा थपिने भए पनि असुली दर मुस्किलले २ देखि ४ प्रतिशत मात्रै रहने गरेको महालेखाले जनाएको छ । यसमा पनि कुन निकायबाट कति उठ्यो कुन निकायबाट के कति उठ्न बाँकी छ भन्ने तथ्यांक सरकारी निकायको असहयोगकै कारण स्पष्ट हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख कायम गरेकोमा सो अवधिमा जम्मा ४४ करोड ४९ लाख रुपियाँ मात्रै असुल भएको थियो । यो निकै न्यून हो । असुलउपर गर्ने बेरुजु निकै न्यून उठ्नुले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको पाइएको विज्ञहरूको दाबी छ ।
महालेखापरीक्षक रायाले मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर भएकाले सुशासन कायम गर्न आफूहरू पनि दत्तचित्त भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणको कार्य प्रभावित
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३८ (क) मा कार्यालयस्तरमा र ३८ (२) मा केन्द्रीय लगत केन्द्रीयस्तरका निकायमा बेरुजुको लगत राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
साथै, उपदफा ४ मा फस्र्यौट वा फरफारक भएको बेरुजुको लगत अद्यावधिक गरी पछिल्ला अवधिको लेखापरीक्षण हुँदा परीक्षण गर्नुपर्छ। तर, बेरुजुको लगत तथा अभिलेख सम्बन्धमा सरकारी निकायहरूले अभिलेख अद्यावधिक नगरेको र सम्बन्धित निकायमा बेरुजुको यथार्थ विवरण नरहेको कारण फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणको कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
‘सरकारी जिम्मेवार अधिकारीबाट यस्तो गर्नु र फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणकोे कार्य प्रभावित गर्न खोज्नु सीधै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुब्नु हो’ –महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने। ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बेरुजुको अद्यावधिक लगत, अभिलेख, फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु ठूलो बदमासी भएको ती अधिकारीले बताए ।
बेरुजुको रौद्र रूप
आव २०७८/७९ मा बेरुजु :१ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख
अद्यावधिक बेरुजु : ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख
कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु :३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख
हालसम्मको जग्मा बेरुजु : ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख
बेरुजु थप्नेमाथि कठोर कदम चाल्छौं : महालेखापरीक्षक राया
आर्थिक अराजकता मच्चाउँदै बेरुजु बढाउनेहरूमाथि अब महालेखापरीक्षक कार्यालय कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा माथि नै राखेर कोबाट कति असुलउपर हुनुपर्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी अघि बढेका छौं । बेरुजु फस्र्यौट भए नभएको स्पष्ट विवरण झल्किने गरी तयार पारिने सम्परीक्षणलाई पनि महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समाविष्ट गरिने छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि हामी प्रभावकारी भूमिका खेल्छौं । वर्षेनी हुने खर्बौंको राजस्व छली रोक्ने विषय पनि हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ । वित्तीय प्रशासनमा सुधार, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत दृढ संकल्पित भएर लाग्नेछौं। राज्यको ढुकुटीमा हुने सबैखाले गलत आक्रमणलाई सबै मिलेर निस्तेज पार्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व क्लिन हुन अत्यावश्यक छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
