काठमाडौँ — भनिन्छ, कुनै पनि देशलाई ध्वस्त पार्नु छ भने कुनै आणविक अस्त्र वा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नु पर्दैन, बरु त्यस देशको शिक्षा क्षेत्रलाई गतिहीन र ध्वस्त बनाए पुग्छ । युरोप र जापानमा जति हतियार र क्षेप्यास्त्र इतिहासमा सायदै संसारको अरु कुनै भागमा प्रयोग भए होला । तर पनि त्यहाँको विकास र समृद्धिमा युद्धको प्रभाव कमजोर छ किनकी त्यहाँको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित र संस्थागत भएको छ ।
युरोपका अधिकांश मुलुकहरु आर्थिक गतिविधिहरुको केन्द्र बनेका छन् । त्यहाँ व्यवस्थित प्रणाली र प्रभावशाली संस्थागत विकास भएको छ । अमेरिका संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र वैश्विक आकर्षणको थलो हो । चीन, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडाआदि संसारका प्रभावशाली राष्ट्रहरु हुन् ।
सिंगापुरले आर्थिक रुपमा सबलता हासिल गरेको छ । संयुक्त अरब इमिरेटस र कतार नयाँ एशियायी शक्तिका रुपमा उदाएका छन् । किनकी यी देशहरुमा शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयहरुमा योग्यतामा आधारित प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)लाई उच्च स्थान र प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । विद्यार्थी मेरिटका आधारमा भर्ना पाउँछन्, प्राध्यापक अनुसन्धान दक्षता र शैक्षिक उपलब्धिको मेरिटकै आधारमा विश्वविद्यालय छिर्छन् ।
नेपालका शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयमा नेतृत्वदायी भूमिकामा नियुक्तिका लागि नेतृत्वगणलाई कस्ता मानिसहरु रुचिकर छन् भन्ने अनुभवमा आधारित रहेर मनन् गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयप्रति आममानिसको भरोसा, शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरुमा दिने प्राथमिकता र उच्च शिक्षाका शैक्षिक उत्पादनहरुको विदेशतर्फ पलायनका लागि लामबद्ध लर्कोलाई अवलोकन गर्दा नेपालका संस्थाहरुको विकासमा विश्वविद्यालयबाट भरोसायोग्य नेतृत्व प्रदान नभएको सत्य हो ।
राजनीतिक नेतृत्वमा रहेर शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा हस्तक्षेप र विश्वविद्यालय वा प्राज्ञिक भूमिकामा रहँदारहँदै राजनीतिक गतिविधिमा अधिक सकृयताले नेपालमा राजनीतिक व्यक्तित्व र प्राज्ञिक व्यक्तित्व पहिचानमा व्यापक चुनौती थपिएको छ । राजनीतिक भाग पाउनकै लागि विश्वविद्यालय क्याम्पसको होस्टलमा वर्षौंसम्म बसिरहेका र ‘राजनीति’ गरिरहेका अराजनीतिक व्यक्तिहरुको इशारा र पञ्जाबाट विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई निरपेक्ष राख्न नसक्दासम्म मेरिटोक्रेसी मृगतृष्णा मात्र हुनेछ ।
विशेषगरी कुनै राजनीतिक दलका नेताको फुर्को समातेर विश्वविद्यालय छिर्ने, केही समयपछि अनसनको जुस पिएर स्थायी बन्ने वा पदोन्नति लिने, बौद्धिक चोरी गरेर प्रकाशन गर्ने र सङ्घ वा सङ्गठनलाई भजाएर राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा आसिन हुने र निजी संस्था वा आसेपासेलाई सम्बन्धन बेचेर खाने लठैतहरुबाट विश्वविद्यालय जोगाउन शीर्षनेताहरुमा दायित्वबोधसहितको प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालयहरुप्रति आमजनतामा खस्केको भरोसा जगाउने हो भने आमरुपमा कर्मप्रति प्रतिवद्ध, मेरिटोक्रेसीमा अब्बल, अनुसन्धान र अन्वेषणमा काबिल, भनाइ र गराइमा एकरुपता भएका, निडर, सादगी जीवन शैली र सदाचारी व्यवहार भएका मानिसहरु विश्वविद्यालयका नेतृत्वमा पु¥याउनु पर्छ । यस्ता जनशक्तिले संस्थागत विकासमा भरोसायोग्य परिणाम दिन सक्छन् ।
नेपालमा मेरिटोक्रेसीका जगमा यस्तै मानिसहरु विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्वमा पु¥याउन सकेमा मात्रै विश्वका समृद्ध मुलुकमा जस्तै विश्वविद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । आज विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जानका लागि तम्तयार युवाशक्तिलाई रोक्ने मात्र हैन, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षण पनि गर्न सकिन्छ । कतिपय विभागहरुले विदेशी विद्यार्थीसमेत भित्र्याएका दृष्टान्तहरु पनि हामीसँग छन् ।
यही आवश्यकताको महशुस गरेर र जनअपेक्षाको कुरा ह्दयङ्गम गरेर हुनुपर्छ केही महिना पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलोपटक नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नेतृत्व चयन गरेर नेपालको शिक्षा पद्धतिमा भरोसा जगाउने उद्घोष गर्नुभयो । लामो समय लगायर सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा मेरिटको मापदण्ड र मान्यताअनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकूलपति नियुक्ति गर्ने काम भयो ।
आमरुपमा राजनीतिक नेतृत्वहरुको भागवण्डा र विशेषगरी कूलपतिको विश्वास वा रोजाइमा नियुक्ति हुँदै आएको उपकूलपतिको पद यसपटक क्रमभङ्गसहित नियुक्ति भयो । पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकूलपति रहेका बखत कामबाटै आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका प्राडा केशरजङ्ग बराल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकूलपतिमा नियुक्त भएपछि समग्र नेपाली शैक्षिक जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । आफ्नो पार्टीप्रति बढी प्रतिबद्धभन्दा शैक्षिक र अनुसन्धानमा अब्बल प्राज्ञिकहरु नेतृत्व बनेर शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमा आउँछन् भन्ने विश्वास भयो ।
अहिले नेपालका अधिकाश विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुले पूर्ण क्षमतामा विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । यद्यपि सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गतका कतिपय विषयमा भने विद्यार्थीहरुको आकर्षण अझै पनि घटेको छैन । विद्यार्थीको पलायन भयावह छ । त्रिविअन्तर्गत आकर्षक मानिएका चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनीयरिङ्ग कार्यक्रमहरुमा समेत विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ ।
खासगरी मानविकी, शिक्षा, विज्ञान संकायअन्तर्गतका जनरल विषयहरुमा विद्यार्थीहरु भर्ना नै नहुने तथा भर्ना भए पनि बीचमै छाड्ने समस्या आमरुपमा परिचित छ । विश्वविद्यालय क्याम्पसका धेरै केन्द्रीय विभागहरुमा दुई अङ्कभन्दा कम सङ्ख्यामा र अधिकांश केन्द्रीय विभागहरुमा न्यून सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरु रहेको अवस्था छ । तर मानविकी सङ्काय अन्तरगतकै केही विभागमा विधार्थीहरुले भर्ना हुन नपाउने र मेरिटमा सफल नभई प्रवेश नै नपाउने अवस्था पनि छ । तीमध्ये एक हो– अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विषयमा स्नात्तकोत्तर कार्यक्रम भाडामा लिएका तीनवटा कोठाबाट शुरु गरेको थियो । आदर्श नमूनाका रुपमा संचालन भएको यो कार्यक्रममा गुणस्तरीयताका लागि सम्झौताहिन तरिकाले र पूर्ण पेशागत समर्पणका साथ शैक्षिक नेतृत्वले काम गरेकै कारणले सो कार्यक्रमको प्रारम्भदेखि अहिले २०२४ सालसम्म विद्यार्थीहरुको आकर्षण कहिल्यै घटेको छैन । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र आफ्नै भवनमा स्नात्तकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि समेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विषयमा पठनपाठन हुन्छ ।
नेपालबाट मात्र हैन विदेशबाट समेत विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् र मेरिटमा अब्बल हुनेहरुले मात्र भर्ना पाउँछन् । शैक्षिक नेतृत्वको भूमिका र प्रभाव कति दिगो र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने यो सफल उदाहरण समग्र त्रिविका शैक्षिक सरोकारवालाहरुबीच चर्चाको विषयका रुपमा रहेको छ । सो कार्यक्रमको शैक्षिक र प्राज्ञिक नेतृत्व जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेर नेपालमा फर्किएका प्राडा खड्ग केसीबाट भएको थियो, जो हालै त्रिविका उपकूलपतिबाट विश्वविद्यालयको रेक्टर पदका लागि शिफारिश हुनुभएको छ ।
रजिष्ट्रारका रुपमा सिफारिस भएका प्राडा केदारप्रसाद रिजालको गुगल स्कलर पछ्याउँदा उहाँ पनि काबिल अनुसन्धानकर्ता भएको भेटिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले सफल र काविल शैक्षिक ब्यक्तित्वहरु समेतको टिम निर्माण गरेर देशमा व्याप्त शैक्षिक निराशालाई चिर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्राज्ञिक वातावरण निर्माणको प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यो सहहनीय छ । राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण अहस्तक्षेप आम नागरिक र सरोकारवालाहरुको अपेक्षा हो ।
त्रिविमा रेक्टर र रजिष्ट्रारको नियुक्तिमा पनि विगतको निरन्तरतामा क्रमभङ्गताको टड्कारो आवश्यकता छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आमसञ्चार माध्यममा निकै लोकप्रिय मानिएकी र धेरैले आशा समेत गरेकी शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति सुमना श्रेष्ठले दबाबहरुलाई विश्वासमा लिनु पर्दछ । अन्यथा निरन्तरतामा निरन्तरित हुने हो भने विश्वविद्यालय सुधारको प्रतिवद्धता र रुपान्तरण अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।
मेरिटोक्रेसीमा आधारित भई त्रिवि र समग्र विश्वविद्यालयहरुको सुधार गर्ने र विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषित प्रतिबद्धता पछ्याएर उपकुलपति प्राडा बरालले सिफारिस गरेका ब्यक्तित्वहरुलाई विश्वविद्यालयको रेक्टर र रजिष्ट्रार पदमा नियुक्ति गर्नु तत्कालको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
जादूको छडीका रुपमा काम भैहाल्छ भन्ने होइन तर पनि यो नै सही गन्तब्यतर्फको प्रारम्भ हुनसक्छ । यसमा सबै सत्ता साझेदार राजनीतिक पार्टीहरुको ऐक्यवद्धता आवश्यक छ । प्राध्यापक कर्मचारीहरुका पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरुको र सकारात्मक भूमिका र परिणामका लागि समर्पित वास्तविक विद्यार्थीहरुको पनि हातेमालो आवश्यक छ ।
राजनीति सबै नीतिहरुको जननी हो । सपारेको यश र अपजश मूलतः राजनीतिले नै लिन पाउनुपर्छ र लिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा हामी नेपालीलाई र समग्र नेपालको संस्थागत विकासलाई राजनीतिले साह्रै नराम्रोसँग बिगारेको छ भन्ने आमभनाइ छ । यो भनाइ अतिशयोक्तिपूर्ण हो जस्तो लाग्दैन । हामीले हासिल गरेका अनुभवले पनि यस भनाइलाई सहयोग नै गरेको अनुभूति छ । नेपालमा मेरिटोक्रेसीलाई स्थान दिनै पर्ने वस्तुगत आवश्यकता छ ।
मेरिटोक्रेसीलाई अपनाउने र प्रश्रय दिने प्रतिवद्धता गरेर आफ्नाहरुलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सँधै संरक्षण मात्रै गर्दैन भनी आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेमा मात्र विरासतमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको भरोसा क्षयीकरण हुनबाट रोकिन्छ र केही गुमेको भरोसा पुनर्जागरण हुन सक्दछ । (लेखक त्रिविविका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)
