फाइल तस्वीरः विष्णुपुकार श्रेष्ठ, चीनका लागि नेपाली राजदूत ।
नेपाल र उत्तरी छिमेकी चीनबीच सदियौँ पुरानो, बहुआयामिक र मित्रवत् सम्बन्ध रहिआएको छ । नेपालको विकास प्रक्रियामा चीनले खुला हृदयले सहयोग गर्दै आएको छ । चीन नेपालको ‘सङ्कटको साथी’का रुपमा समेत रहेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ लगायत अप्ठयारो अवस्थामा चीनले ठूलो सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । नेपाल र चीनका तर्फबाट विभिन्न समयमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्दै गएका छन् । नेपाल सरकारले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिँदै आएको छ । चीनको राजधानी बेइजिङमा रहेको नेपाली राजदूतावासले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नेपाल–चीन सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, दूतावासको भूमिकालगायत विषयमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
चीनका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा यहाँको कार्यकाल कस्तो चलिरहेको छ ?
– चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी तथा ठूलो मुलुक हो । नेपाल–चीनबीच सदियौँदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ । म चीनका लागि राजदूत भएर बेइजिङ आएको करिब २० महिना पुग्यो । यसअवधिमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने सन्दर्भमा राम्रो प्रगति भइरहेको छ भन्ने लागेको छ ।
यो बीचमा नेपाल र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरु कस्ता रहे ?
– यसबीचमा नेपाल र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरु खुसी र गर्व गर्न लायक छन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोभिड–१९ नियन्त्रण भएपछि धेरै उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । नेपालबाट उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभामुख, पूर्वसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा सांसदलगायतले यसबीचमा चीन भ्रमण गर्नुभयो । सरकारीस्तरबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण रह्यो । प्रधानमन्त्री दाहाल हाङजाउमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुनुभयो । सो क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा छलफल भयो । दुई देशका उच्चस्तरीय कार्यकारिणी व्यक्तिबीच अत्यन्तै सौहाद्र्र, खुला र स्पष्ट रुपमा छलफल भयो । त्यसबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् ।
राष्ट्रपति सीले नेपाललाई बढी नै महत्व दिनुभएको अनुभूति हुन्छ । त्यो समयमा हाङजाउमा उहाँ अत्यन्तै समयको चापमा हुनुहुन्थ्यो । अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो समयमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले ‘वान टू वान’ वार्ता गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा छलफल भएका धेरै विषय समेटिएर संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भयो । सो वक्तव्यभित्र नेपाली पक्षको हितमा हुने तथा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषय उल्लेख छ । सबै प्रकारका उच्चस्तरीय भ्रमणमा दुई देशको सम्बन्धलाई अझ गहिरो र प्रगाढ बनाउने बारेमा गम्भीर छलफल भएका छन् । जति पनि उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन्, यी सबै गर्व गर्न लायक छन् । उच्चस्तरीय भ्रमण सफल हुँदा राजदूतका रुपमा मलाई खुसी पनि लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनका अवस्था के छन् ?
–संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । दूतावासबाट निरन्तररुपमा ती विषय कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील छौँ । दुवै पक्षबाट आ–आफ्ना जिम्मेवारीको विषय सम्पन्न गरी अघि बढ्दा वक्तव्यमा भनिएका विषय छिट्टै पूरा गर्न सकिन्छ । त्यस निमित्त दुवै देश तत्पर भएको महसुस भइरहेको छ ।
नेपाल–चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको लामो समय भयो, यहाँ राजदूत भएर आएपछि भएका सम्झन लायक उपलब्धि के रह्यो ?
– अन्तरदेशीय रेल्वे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सुरुआत भएको छ । बन्द भएका सीमा नाका खुलेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ‘पोर्ट’ धेरै खुलेका छन् । कोरोना महामारीका कारण नेपालमा रोकिएका विद्यार्थीलाई चीनमा अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका निमित्त धेरै कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । वाणिज्य व्यापारका क्षेत्रमा पनि राम्रा काम भएका छन् । चीनले भन्सार छुट दिएका नेपाली उत्पादनको बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिएको छ । त्यस्ता कतिपय उत्पादन नेपालसँग छैन, कतिपयलाई चीनमा निर्यातका लागि अप्ठ्यारो छ । चीन सरकारले नेपाल–चीन सीमा नाकाका विभिन्न स्थानमा बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसको सुरुआत भएपछि भन्सार छुटका सामग्रीको व्यापार पनि राम्रो हुन्छ । हवाई उडानका विषयमा पनि प्रगति भएका छन् ।
सन् २०१६ मा नेपाल–चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिका आधारमा एक ट्रिप सामान नेपाल जाने र एक ट्रिप सामान नेपालबाट बाहिर जाने काम भएको छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण छ । भारतका विभिन्न क्षेत्रमा सामान ल्याउने गरिरहेको अवस्थामा चिनियाँ बाटो पनि खुल्दा तेस्रो मुलुकसँग व्यापार व्यवसाय गर्न सहज भएको छ । नेपाल–चीन वाणिज्य व्यापारका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुने खालका काम भइरहेका छन् । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम अघि बढेको छ । स्याफ्रुबेँसी–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु हुने क्रममा छ । सो परियोजना निर्माणको टुङ्गोमा पुग्न द्विपक्षीय छलफल जारी छ । पूर्वाधार निर्माण, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, पर्यटन, वाणिज्य व्यपारलगायत विषयमा फड्को मार्ने गरी अघि बढिइएको छ । अझ बढी नतिजा आउने गरी काम गर्न दूतावास क्रियाशील छ ।
नेपाल–चीनबीचको आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धनमा राजदूतावासले के कस्ता पहल गरिरहेको छ ? चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र नेपाली वस्तुको चीनमा निर्यातका लागि के काम भइरहेका छन् ?
– चीनमा चारवटा नेपाली महावाणिज्य दूतावास छन् । हङकङ, छेन्दु, ल्हासा र ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास छन् । व्यापार व्यवसायका निमित्त महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । स्रोतको अभावमा चाहेको जति गर्न त सकेका छैनौँ तर पनि नेपाली सामान चीनमा ल्याउने र विभिन्न सरहमा नमूनाका रुपमा विक्री वितरण गराउने कार्यमा निरन्तर लागिपरेका छौँ । विभिन्न प्रदर्शनीमा नेपालको उपस्थिति रहेको छ । नेपालको वाणिज्य व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिका सम्बन्धमा के–के सुविधा प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने विषयलाई व्यापारीसमक्ष जानकारी गराउने कोसिस गरेका छौँ । नेपालका नीति नियमलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर वितरण गरिएको छ ।
चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि दूतावास क्रियाशील छ । चीनले भन्सार छुट दिएका नेपाली उत्पादन चीनको बजारसम्म ल्याउन सकिएन । अमिला जातका फलफूल, भैँसीको मासु, जडीबुटी, हस्तकलाका सामग्रीलाई कसरी चिनियाँ बजारमा प्रवेश दिलाउन सकिन्छ ? भनेर लागिएको छ । चीनको भन्सार र क्वारेन्टिनमा आइपर्ने समस्याको समाधानका लागि चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल गरेका छौँ । नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेशका लागि सहजीकरण गर्न हामी क्रियाशील छौँ ।
बेलाबेलामा राजदूतावास र चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वयमा प्रभावकारी नभएको भन्ने सुनिन्छ नि ?
–त्यस्तो होइन, दूतावास र महावाणिज्य दूतावासबीच समन्वय नहुनुपर्ने कारण नै छैन । बेइजिङस्थित दूतावासले सबै महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरिरहेको छ । दूतवाससँग समन्वय नहुनुपर्ने प्रश्नै छैन । महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय नभई कुनै काम हुँदैन । दूतावासको समन्वयमा लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सबै महावाणिज्य दूतावासमा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । कसैले समन्वय भएन भनेर भनेका छन् भने त्यो सत्य होइन ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न र चिनियाँ पर्यटनको सङ्ख्या बढाउन राजदूतावासले कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ?
–लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ व्यवसायी, लगानीकर्तासँग छलफल गरिएको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा पनि चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिएको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण, लगानीकर्तालाई दिइएको सुविधालगायतको जानकारीमूलक पुस्तिका चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर प्रकाशित गरिएको छ । आगामी महिना हुने लगानी सम्मेलनमा करिब दुईसयभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हाइड्रोजन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने बारेमा पनि चिनियाँ लगानीकर्तासँग छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले विश्वका विभिन्न देशका रहेका नेपाली बन्दीका बारेमा खोजी गरिरहेको छ ? चीनमा कस्तो अवस्था छ ? र उनीहरुको फिर्तीका लागि कही प्रयास भइरहेको छ त ?
–चीनको ग्वान्जाओ, छेन्दु र ल्हासामा केही नेपाली थुनामा छन् । ३०–३५ जना नेपाली चिनियाँ जेलमा रहेको जानकारी हामीसँग छ । अधिकांशको मुद्दा लागुऔषधसँग सम्बन्धित छन् । गत भदौमा एक नेपाली महिला जेलमुक्त भएर नेपाल फर्कनुभएको छ । केही समयअघि ग्वान्जाओ, छेन्दुबाट पनि छुटेका छन् । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावसाको निरन्तरको प्रयासमा उहाँ जेलमुक्त हुन सफल हुनुभयो । जेलमा रहेका नेपालीलाई रिहा गरिदिन दूतावासबाट ‘नोट’ पनि पठाइएको छ । धेरै जेल अवधि काटिसकेका नेपालीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । चीनमा लागुऔषधको मुद्दालाई अन्त्यन्त ठूलो अपराध मानिन्छ । चिनियाँ जेलमा रहेका नेपाली नागरिकको सूची अद्यावधिक गरिरहेका छौँ ।
जेलमा रहेका कतिपय नेपालीले कैद ‘ट्रान्सफर’को आग्रह गरेका छन् । बाँकी कैद नेपालको कारागारमा भुक्तान गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ । तर त्यससम्बन्धी कुनै पनि कानुनी प्रावधान छैन । यस पाटोमा पनि छलफल अघि बढाउने बारेमा दूतावास सकारात्मक छ । कतिपय नेपाली चीनविरुद्ध गुप्तचरी गरेका आरोपमा पनि जेल परेका छन् । चिनियाँ जेलमा रहेका नेपाली गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा छन्, जो चिनियाँ सरकारको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि बढी सजाय तोक्छ ।
चीनसँग विगतमा भएका व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्झौताको कार्यान्वयनमा दूतावासको भूमिका कस्तो रहेको छ ? अबका योजना के रहने छन् ?
–चीनसँग भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयनमा दूतावास सक्रिय छ । सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हामी लागि परेका छौँ । सन् २०१८ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको योजना बनाइएको छ । सहमति सम्झौताको अवस्था के छ, कहाँनेर अड्केको छ ? किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन ? भन्ने बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ । उच्चस्तरका भ्रमणमा भएका सम्झौताको सूचीकरण गरेका छौँ । सम्झौताको ‘स्टाटस’ तयार पारिरहेका छौँ । कतिपयलाई सम्बन्धित निकायमा गएर कार्यान्वयनका निम्ति पहल गरिरहेका छौँ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हालै चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो, उक्त भ्रमण दलमा यहाँ पनि सहभागी रहनुभएको थियो, सो भ्रमणमा उच्च चिनियाँ नेतृत्वसँग छलफल र वार्ता भएको थियो । ती छलफलमा के कुराकानी भए ?
–उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ पक्षसँगको भेटमा नेपाल आर्थिक समृद्धिको यात्रामा रहेको जानकारी गराउँदै नेपालको विकासमा चीनले खुला हृदयले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्पष्टसँग राख्नुभएको छ । असल छिमेकीको हैसियतले चीनले नेपालको चाहनालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर खुला रुपमा राख्नुभएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालको आवश्यकता के–के छन् ? त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ । नेपालले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरप्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने चिनियाँ पक्षको भावना रहेको छ । नेपालका तर्फबाट पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजानुपर्छ भनेर जोड दिइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दुई देशका बीचमा भएका सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनुभयो । बेइजिङदेखि तिब्बतसम्म आइपुग्दा सबै चिनियाँ अधिकारीले उक्त विषयलाई खुला दिलका साथ समर्थन गर्नुभएको छ । केही प्राविधिक समस्या नपरे तत्काल नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका १४ वटा परम्परागत नाका सञ्चालन गर्ने चिनियाँ पक्षले वचन दिएको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
