फाइल तस्वीर
महोत्तरी — देशका अन्य भागको तुलनमा मधेसको चुनौती बनेको बालविवाह र दहेजजस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुले सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बर्दिबासमा बिहीबार सम्पन्न ‘बालविवाह अन्त्यका लागि धार्मिक गुरुहरुको भूमिका’ विषयमा भएको छलफलका सहभागीले आआफ्ना ठाउँमा बाल विवाहलाई हुन नदिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
मधसी आयोग नेपालले प्लान इण्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा भएको उक्त छलफलमा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलसहितका सहभागीले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
“हामी आफ्नो प्रयत्नबाट बालविवाह र दहेजजस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं” प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा सभामुख मण्डल, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्त, सदस्य जीवछ साह, आयोगका सचिव वसन्त अधिकारी र कार्यक्रममा सहभागी हिन्दू, इस्लाम तथा बौद्धगुरु, सञ्चारकर्मी र सामाजिक अगुवाहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा सभामुख मण्डलले बालविवाह र दहेज अपराधमात्र नभएर मधेसको कलङ्क भएकाले यसलाई रोक्न समाजका सबै वर्गले अभियान नै सञ्चालन गर्नपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको कानुनले २० वर्ष उमेर पूरा नभइ गरिने विवाह दण्डनीय अपराध भएको उल्लेख गरेपनि मधेसमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सभामुख मण्डलले बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका विभिन्न धर्म, सम्प्रदायका गुरु, मानवअधिकारकर्मी , सामाजिक अभियन्ता र सञ्चारकर्मीको सहभागितामा भएका कार्यक्रममा बालविवाह र दहेजले कैयन सामाजिक अपराध र पारिवारिक विग्रह बढाएको सहभागीले बताएका छन् । कार्यक्रममा इस्लाम धर्मगुरु रौतहटको गरुडाका इस्लाम धर्म परम्पराका मोल्वी (पुरोहित, शिक्षक) हदिस मियाँले पवित्र कुरानमा उमेर परिपक्व नभइ विवाह गर्न स्वीकृति नदिइएको बताउनुभयो । “उमेर यति नै भन्ने उल्लेख नभए पनि हाम्रो धर्मग्रन्थमा विवाहका लागि शारीरिक एवं मानसिक रुपमा यो सम्बन्ध बुझ्न सक्ने भएपछि नै गर्नपर्ने भनिन्छ” मियाँ भन्नुहुन्छ, “यो विषयमा मुलुकको कानुनले गरेको व्यवस्थाको पालनामा सबै धर्मज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।” दहेजले नारी हत्या, भ्रुण हत्या र आर्थिक सङ्कटजस्ता घटना बढाएको वास्तविकता मियाँले सुनाउनुभयो ।
जानकी मन्दिरका महन्थ रामरोशन दास वैष्णवले रामायणकालमा मधेस नारी शक्तिको पूजक भएको उल्लेख गर्दै पछिपछि भने सामाजिक विकृति बढ्दै पितृसत्ता थोपरिदै जाँदा बालविवाह बढेको र त्यसले नारी बढी पीडित भएका बताउनुभयो । यो अवस्था अन्त्यका लागि मुलुकको कानुनले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई राज्यका निकाय र सामाजिक सङ्घ संस्थाले सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यसैगरी बौद्ध धर्मका जानकार कमला वाइबाले बालविवाह निर्मूल गर्न मुख्यतः राज्यका निकायको भूमिका प्रभावकारी हुनपर्ने बताउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष डा. दत्त र सदस्य साहले आयोगले मधेसको दुष्कीर्ति बालविवाह रोक्न सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य बढाउँदै सचेतना र कानुन कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।
प्लान इण्टरनेशनलका कार्यक्रम अधिकृत काजल झाले मधेसमा बालविवाह र दहेजको अवस्थासम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विक्रम सम्वत् २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाले मधेसमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणनामा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार १८ वर्षदेखि २० वर्ष पूरा हुनुअघि विवाह गर्ने ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत छन् । यसमा ४२ प्रतिशत पुरुष र ३७ प्रतिशत महिला छन् । यसैगरी १५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका २७ दशमलव सात प्रतिशत, १० देखि १४ उमेर समूहका नौ दशमलव तीन प्रतिशत र १० वर्ष मुनिका शून्य दशमलव दुई प्रतिशत छन् ।
