गण्डकी — “प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षाबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण मार्गचित्र, प्रदेशवासीको आकाङ्क्षा र प्रदेश विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ लाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सोचका रुपमा तय गरिएको छ”, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भन्नुहुन्छ ।
प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समयावधि सकिएसँगै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गरिरहेको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले योजनाको आधारपत्र समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिदृश्य, विकासको नवीनतम् प्रवृत्ति र प्रदेशको सामथ्र्य तथा आवश्यकतालाई वस्तुपरक रुपमा विश्लेषण गरी पञ्चवर्षीय विकासको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न रुपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको उहाँले बताउनुुभयो ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्यलाई मार्गदर्शन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट गण्डकी प्रदेशको आधारपत्र तयार गरिएको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा बताउनुुहुन्छ । “गण्डकी प्रदेश अनुपम सम्भावना र उल्लेखनीय उपलब्धिका बाबजुद राजनीतिक स्थायित्व र जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापनको चुनौतीका बीच सङ्घीयतामा आधारित विकासको संरचनागत रूपान्तरणको निर्णायक मोडमा उभिएको छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “यस प्रदेशमा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, विशिष्ट पारिस्थिकीय प्रणाली, सबल सामुदायिक संरचना तथा सम्बन्ध, उद्योगी र व्यवसायीको नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताप्रतिको तीव्र चाहनालगायत विकास र समुन्नतिको अपार सम्भावना रहेको छ ।”
आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्न समावेशिता, समानता र दिगो विकासको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित सुशासन, सामाजिक न्याय र समुन्नतिको गन्तव्य तय गर्ने अटल प्रतिबद्धतालाई जोड दिइएको छ । गुणस्तरीय उत्पादन, रोजगारी तथा आय वृद्धि, मानव पूँजी निर्माण र सामाजिक न्याय स्थापना, सेवाप्रवाह र सुशासन अभिवृद्धिलगायत उद्देश्यमा आधारपत्रले जोड दिएको छ ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र र सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्रसँग सामञ्जस्यता कायम गरी संरचनागत रूपान्तरणका १४ प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको उपाध्यक्ष देवकोटाले जानकारी गराउनुुभयो । पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिसकिएको गण्डकी प्रदेशमा मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी, मादी, चेपे तथा दरौंदी नदी तटीय क्षेत्र ठूला जलस्रोत, ऊर्जा र कृषि उत्पादन बृहत् आयोजना र जलाधार क्षेत्रमा संरक्षण, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन, पर्यटन र साना उद्यम व्यवसाय सिर्जना, विकास तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता सूचीमा समावेश गरिएको छ । यसका लागि लगानी सम्मेलन, प्रदेश तथा स्थानीय तह साझेदारी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा सार्वजनिक सहकारी साझेदारी, सार्वजनिक–समुदाय–गैरसरकारी साझेदारीको अवधारणा अगाडि सारिएको देवकोटाले बताउनुुभयो ।
विद्यमान तथ्याङ्कअनुसार गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार चार सय ९२ अमेरिकी डलर छ जुन राष्ट्रिय औसत एक हजार तीन सय ९९ भन्दा बढी हो । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ रहेकामा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.२६ प्रतिशत रहेको छ ।
प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक विविधता रहेको गण्डकी प्रदेशमा दुई सय ९० वटा तालतलैया, ५० भन्दा बढी धार्मिक तथा सांस्कृतिकस्थल, दुई सयभन्दा बढी पर्यटकीय गन्तव्यस्थल छन् । यसै प्रदेशमा अन्नपूर्ण तथा मनास्लु संरक्षण, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, पञ्चासे संरक्षण क्षेत्रलगायत पाँचवटा जैविक विविधता तथा पर्यटकीय क्षेत्र रहेका छन् । उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको यस प्रदेशका प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक विविधतालाई पर्यटनसँग जोड्नु अपरिहार्य भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बताउनुुभयो ।
गण्डकी प्रदेशको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, पञ्चासे संरक्षित वन, फेवातालको पश्चिममा रहेको विश्व जैविक विविधता बगैँचा (पार्क) र ढोरपाटन शिकार आरक्षभित्र पर्दछ । प्रदेशका यी संरक्षण क्षेत्रभित्र वैभवशाली जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिदै आएको छ । जैविक विविधताले प्रदेशमा पर्यावरणीय सन्तुलन र विदेशी पर्यटकहरू आकर्षण गरी प्रदेशमा समुन्नति हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशले उपलब्ध आर्थिक सम्भावना र अवसरलाई विकास र समुन्नतिसँग जोड्ने पहलस्वरूप आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि योजनाबद्ध रूपमा कार्यारम्भ गरेको योजना अयोगका उपाध्यक्ष देबकोटा बताउनुुहुन्छ । प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र विकास निर्माणमा सार्थक प्रयास भएको उहाँले बताउनुुभयो ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा प्रस्तावित भई कार्यान्वयनमा रहेका र प्रदेश समुन्नतिका लागि रूपान्तरणकारी देखिएका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्रदेश सरकारको लगानी, प्रदेश स्थानीय तह साझेदारी, प्रदेश तथा सङ्घ साझेदारी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, वैदेशिक सहयोग, निजी क्षेत्रको लगानीमा विकास तथा सञ्चालन हुने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारको लगानीमा सञ्चालन हुने गरी कोरला–त्रिवेणी सडक विकास आयोजना, दरौंदी–चेपे करिडोर कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन र औद्योगिक विकास आयोजना, लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना, क्यान्सर, ह्दय रोग तथा मिर्गौला रोग विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण आयोजना, एकीकृत प्रदेश तथ्याङ्क प्रणाली विकास कार्यक्रम, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा समुदाय साझेदारी कार्यक्रमलगायत १५ वटा कार्यक्रम तथा आयोजना गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत राउण्ड फेवा तथा भ्यू फेवा विकास आयोजना, जलाशय तथा कृतिम ताल निर्माण आयोजना, कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन, विविधीकरण, औद्योगिकीकरण र बजारीकरण कार्यक्रमलगायत १९ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश–सङ्घ साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत नदी तटीय क्षेत्र (दरौंदी, चेपे, मस्र्याङ्दी, सेती–मादी, काली र आँधीखोला) एकीकृत विकास आयोजना, विद्यावत सहर विकास आयोजना, धौवादी फलाम उत्खनन् तथा प्रशोधन आयोजना, निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलगायत १७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम गरिने आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी, वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा टनेल र अन्य नयाँ प्रविधिमा आधारित द्रुत सडक निर्माण आयोजना, विशिष्टीकृत (मुटु, मिर्गाैला र क्यान्सर रोग) प्रदेश अस्पताल, पदमार्गको विस्तार, स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान, निर्माण र सञ्चालन, पोखरा लेक टु लेक तथा केभ टु केभ साइकल मार्ग निर्माण आयोजनालगायत नौ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ । प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आइसिटी इनोभेसन ल्याब विकास कार्यक्रम, कृषि, वन र जडिबुटीजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन कार्यक्रम, साहसिक पर्यटन पूर्वाधार तथा सुविधा विकास तथा विस्तार आयोजनालगायत छवटा कार्यक्रम एवम् निजी क्षेत्रको लगानीमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा विस्तार आयोजना, बिरेठाँटी–मुक्तिनाथ–केबलकार आयोजना, पोखरा–पुम्दीकोट केबलकार आयोजना, दुलेगौंडा–ढोरबाराही केबुलकार आयोजना, पोखरा महाप्रभुधाम पर्यटन प्रवद्र्धन आयोजना आदि सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई लक्षित गर्दै प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमका रुपमा पर्यटन विकासका लागि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषणा तथा सो अनुरूप पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य र एक स्थानीय तह बहुपर्यटन गाउँको प्रवद्र्धन; गुणस्तरीय पर्यटकलाई भित्र्याउने साथै पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउने पर्यटन विशेष कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ ।
प्रदेशमा लगानी अभिवृद्धिका लागि स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि कानुनी प्रबन्ध; लगानीका क्षेत्र तथा आयोजनाको खोज, अनुसन्धान, पहिचान र विविधीकरण; संस्थागत सबलीकरण तथा बचत अभिवृद्धि कार्यक्रम; विप्रेषण आयलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन; सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानी तथा सहकार्यमा अभिवृद्धि; लगानीका क्षेत्र पहिचान तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, औद्योगिक तथा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि परम्परागत बजारको विस्तार तथा स्तरोन्नति, प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल क्षमताको विकास र विस्तार; निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको छ । उत्पादन अभिवृद्धिलाई जोड दिँदै आयोगले कृषि पूर्वाधार निर्माण; मल तथा बीउबिजनको सहज उपलब्धताको व्यवस्था; जैविक खेती तथा उत्पादनमा प्रोत्साहन;.‘एक गाउँ एक उत्पादन’ तथा घरघरमा करेसाबारीको प्रवद्र्धन आदि कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।
तीनवटा स्रोतबाट लगानी
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनवटा स्रोतबाट लगानी गरिने उपाध्यक्ष देवकोटाले बताउनुुभयो । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कूल लगानीको ३७ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ५७ प्रतिशत र सहकारीबाट छ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । सो अनुसार योजनावधिमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट कूल रु चार खर्ब खर्ब ४५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, निजी क्षेत्रबाट रु छ खर्ब ७५ अर्ब १४ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट रु ७२ अर्ब १५ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले लगानीको अनुमान गर्दा त्यसका क्षेत्रहरू स्पष्ट रुपमा किटान हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउनुुहुन्छ । सातवटा प्रदेशमा सबैभन्दा कम सङ्घीय सहयोग पाउने प्रदेश गण्डकी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो किन हुनपुुग्यो त्यसको समीक्षा हुनुु जरुरी रहेको बताउनुुभयो ।
