काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ ।
टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धान सकाएर आरोपपत्र लेखन अन्तिम चरणमा पुग्दा अख्तियारले १० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई दोषी देखाएर पूर्वमन्त्रीहरूलाई जोगाउने गरी विशेष अदालतमा मुद्दा लाने तयारी गरेको हो। ‘अहिले आरोपपत्र लेखन अन्तिम चरणमा छ । केही दिनमा मुद्दा विशेष अदालतमा जान्छ तर राजनीतिक नेतृत्वको विषयमा अहिले पनि अलमल देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।
नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमाथि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। टेरामक्स खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले थालेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सोही विषयमा छानबिन थालेपछि त्यसमा केही समय ढिलाइ भएको थियो।
अख्तियारले प्राधिकरण र मन्त्रालयका गरी करिब २६ जनामाथि बयान लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। खरिदमा टेन्डरसम्बन्धी कागजात बारम्बार फेरबदल भएको र अनुकूलको कम्पनी छनोट हुनेगरी मापदण्ड तयार पारेकोलगायत पाटोमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा प्रस्टसँग राजनीतिक नेतृत्व मुछिएको देखिएको थियो। २०७४ असोज २० गते ठेक्का खोलेकामा २०७८ मंसिरमा सम्झौता गराइएको थियो। मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री र महेन्द्रमान गुरुङ सचिव हुँदा टेरामक्स प्रणाली सञ्चालनको निर्देशन दिइएको थियो। सो विषयमा बस्नेतले मन्त्री हुँदा नै अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन्।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमबहादुर राईले टेरामक्स प्रकरणको अध्ययन–अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको दुई महिना पुग्न लागेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राईले टेरामक्स प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको र अध्ययन–अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका थिए।
टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि ल्याइएको उपकरणमध्ये एउटा ल्यापटपको मूल्य नै ६५ लाख रूपैयाँ राखिएको र त्यसमा भन्सार कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि सो प्रकरण छताछुल्ल भएको थियो। प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपैयाँको टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्न २०७४ असोज २० गते आशयपत्र मागेको थियो। विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए।
प्रतिस्पर्धीमध्ये २०७५ पुस ३ गते भेनराइज सोलुसनलाई प्राधिकरणले छनोट गरेको थियो। सो कम्पनीलाई प्राविधिकतर्फको मात्रै नम्बर दिएर छनोट गरिएको थियो।
खरिदको सुरुआत नै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले गरेका थिए। उनी सञ्चारमन्त्री भएका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि प्रस्तावित बजेटका सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार सचिव गुरुङले २०७४ भदौ ८ गते पाँचवटा बुँदासहितको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
‘आगामी वर्ष र आउने वर्षका लागि तयार हुने बजेट तथा कार्यक्रम सहमतिका लागि यस मन्त्रालयमा वैशाख मसान्तमा पेस गरिसक्नुपर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम खर्च गर्दा वा सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारबाट पटकपटक जारी भएका निर्देशनको अधीनमा रही मितव्ययी रूपमा खर्च गर्ने, प्रस्तुत प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाजस्ता कानुनी व्यवस्थाले कुनै अन्य निकाय, समिति वा प्रक्रियाबाट स्वीकृति लिनपर्ने भए त्योसमेत लिएर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम यस मन्त्रालयबाट यसभन्दा अगाडि गर्न भनिएको निर्देशन पनि समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने, दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,’ तत्कालीन सचिव गुरुङले मन्त्री बस्नेतसमक्ष पेस गरेको बुँदामा उल्लेख थियो।
सोही प्रस्तावमा मन्त्री बस्नेतले तोक लगाएका थिए। उनले २०७४ भदौ २३ गते तोक लगाएका थिए। माथि उल्लिखित कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी पेस भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ। साथै इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भिओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्विपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने तथा आइसिटी प्रवर्धन गर्न डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सातवटै प्रदेशका तपसिलअनुसारका दुई÷दुईवटा जिल्लाका सामुदायिक प्राथमिक र प्राथमिकसहित निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयहरू (१–३ कक्षा, १–५ कक्षा, १–८ कक्षा, १–१० कक्षा र १–१२ कक्षा) लाई आवश्यक कम्प्युटर दुई थान र एसेसरिजसमेत यसै आव २०७४÷७५ को ६ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि तुरुन्त बढाउने,’ मन्त्री बस्नेतले लगाएको तोकादेशमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी अर्का सञ्चारमन्त्री कार्कीको पनि खरिद प्रकरणमा प्रस्ट सहभागिता देखिएको छ। तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २०७८ कात्तिक २२ मा तत्कालीन मन्त्री कार्कीसमक्ष पूरक बजेट पठाउने राय लेखेका थिए। सोही आधारमा मन्त्री कार्कीले सदर गरेपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो। सचिव अर्यालले प्रस्ताव पेस गरेको तीन दिनपछि २०७८ कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले पूरक बजेट प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए।
२०७८ असार २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अदालतको परमादेशबाट बाहिरिएपछि असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल थिए। खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ७० करोड रूपैयाँ पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति माग भएको थियो।
उक्त निर्णयका लागि तत्कालीन सचिव अर्यालको रायमा मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए। सो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले उपकरण खरिद गर्न भेनराइज कम्पनीसँग २०७८ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला टेन्डरमा मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि अदालतले खरिदको बाटो खुलाइदिएको थियो।
क–कसले धाए अख्तियार?
मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वैकुण्ठ अर्याल, विनोद शर्मा, महेन्द्रमान गुरुङ, दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल, विजयकुमार रोय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, सुरेन्द्रलाल हाडा, कैलाश कार्की, मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, सूर्यप्रसाद लामिछाने, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चूडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, टेकनाथ आचार्यलगायत । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
