काठमाडौँ — सरकारले तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडबाट व्यक्तिका नाममा पुगेको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले शुक्रबार चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा रहेको सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छविलाल नेपालीले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार सो जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गरी सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय वा सरकारको स्वीकृति आवश्यक रहने भए पनि तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना प्रालिको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको निर्णयबाट गरिएको स्वामित्व हस्तान्तरण वैध नहुने ठहरसहित सरकारका नाममा फिर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
२०४४ भदौ ६ मा छ रोपनी र मङ्सिर १८ मा थप चार रोपनी गरी तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा बेचबिखन गरिएको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्थानीय र जनप्रतिनिधिको उजुरीपछि सिआइबीले गत माघ २४ गते व्यवसायी अरुणकुमार चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा तथा चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गा खरिद गरेको कानुनी आधार पेस गर्न चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका नाममा माघ २५ गते २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो । चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले मालपोत कार्यालयलाई उक्त सरकारी जग्गा विधि प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरेको दाबी गर्दै आएको छ । सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको २०४३ भदौ ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको ४०१ औँ बैठकले च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
जग्गा २०४४ भदौ ५ गते प्रतिरोपनी दुई लाख ५० हजार रुपियाँका दरले छ रोपनी र २०४४ मङ्सिर २८ गते चार रोपनी गरी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । २०२० सालमा चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएको बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग निरन्तर घाटामा गएपछि २०४३ भदौ ९ गते सञ्चालक समितिको निर्णयबाट च्याम्पियन फुटवेयरलाई जग्गासहित उद्योग बिक्री गरिएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्रीपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयविना नै स्वामित्व लिएका कारण चौधरी ग्रुपको दाबी आधार कमजोर रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ । डिल्लीबजार मालपोत प्रमुख नेपालीले मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार सो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आएको बताउनुभयो । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
