काठमाडौँ — राजनीतिक दललाई थप उत्तरदायी बनाउने तयारी गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ लाई परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने क्रममा दलको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यसप्रकारको तयारी गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधनका क्रममा राजनीतिक दल गठन र दर्तादेखि सञ्चालनमा कडाइ गर्ने आसयसहित सुझाव मागेको छ । आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनमा भाग नलिने, निर्वाचनमा भाग लिनुअघि घोषणापत्र जारी गर्ने तर सरकारमा जाँदा घोषणापत्रबमोजिम काम नगर्नेजस्ता विषयलाई समेट्ने गृहकार्य गरेका छौँ ।”
राजनीतिक दलको आयव्ययसमेत पारदर्शी देखिएको छैन । राजनीतिक दलले आयोगमा आयव्ययको विवरण बुझाए पनि आयोग स्वयम्ले दलको आयव्ययलाई शङ्का गरेको छ । राजनीतिक दलले आव २०७८÷७९ को आयव्ययको विवरण बुझाउँदा महालेखा परीक्षकको विज्ञसँग आयोगले परीक्षणसमेत गराएको थियो । तर महालेखा परीक्षकले औँल्याएको त्रुटि कार्यान्वयन भएको छैन ।
दलको केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारीमा देशको विविधताबमोजिम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व छैन । आयोगले नेपालको विविधता सम्बोधन गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वका साथै कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ ।
२०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न पहलकदमी लिए पनि नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रण गर्न आयोगसमक्ष आग्रह गर्दै आएका छन् ।
महाशाखा प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा राज्य कोषबाट दललाई अनुदान दिनेलगायतका विषयमा थप छलफल गरी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा लेखन तयारी गरिएको छ ।” आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई समेत सुझाव दिन पत्राचार गरिएको छ । अर्को चरणमा विज्ञ, सरोकारवालासँग छलफल गरिने आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । निर्वाचनमा उम्मेदवारको अयोग्यताका विषयलाई प्राथमिकता दिएको आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा समेत उम्मेदवारको अयोग्यताका विषयलाई एकीकृत मस्यौदासँग तालमेल गर्न खोज्दै छ ।
दुई वटा समिति गठन
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को मस्यौदा तयार गर्न दुई वटा समिति गठन गरेको छ । महाशाखा प्रमुख भट्टराईका अनुसार आयोगको कानुन महाशाखा क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, नायब महान्यायाधिवक्ता र आयोगका सचिव सदस्य रहने छन् ।
त्यसै गरी आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । मस्यौदा समितिमा समेत विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । सो समितिले राजनीतिक दल, विज्ञ, कानुन व्यवसायीलगायतबाट आएका सुझाव सङ्कलन गर्ने तथा निर्देशन समितिमा छलफलका लागि पठाउने छ । निर्देशन समितिको सिफारिसबमोजिम मस्यौदा तयार हुने छ । महाशाखा प्रमुख भट्टराईले ऐन संशोधनको प्रारम्भिक चरण थालनी भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
