काठमाडौँ — सरकारले लोक सेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरेर बसेका ‘फ्रेस’ जनशक्तिमाथि चोट पुग्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।
अहिले निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने उमेर हदलाई घटाएर निजामती सेवामा नयाँ जनशक्ति आउने सम्भावनालाई खुम्च्याइएको छ ।
हाल निजामती सेवा ऐनको दफा १० मा उम्मेदवार हुन पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा ४० वर्षसम्मका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ ।
तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १८ मा भने राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको पुरुष उम्मेदवारका हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगसँग मागेको परामर्शमा आयोगको परीक्षा दिन पाउने परीक्षार्थीको उमेर हद हालको व्यवस्थामा महिला र पुरुषकै तीन÷तीन वर्ष घटाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अहिले पनि ४० वर्षमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्दा ५८ वर्षमा पेन्सन हुँदा पेन्सन पाक्न चाहिने २० वर्ष अवधि नपुग्ने भएकाले सेवा प्रवेश गर्ने उमेर घटाइएको हो ।” तर उक्त विधेयकमा अवकाश उमेर हद भने ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले निजामती सेवामा कम उमेरकै ऊर्जाशील जनशक्ति भित्र्याउने उद्देश्यले आयोगको परीक्षा दिन पाउने उमेर हद घटाइएको तर्क गर्नुभयो । अहिले अधिकांश व्यक्तिले ३० वर्षको उमेरभित्रमा नै आफूले गर्न चाहेको सेवा निश्चित गरी सोही सेवातर्फ लाग्ने भएकाले निजामती सेवाको प्रवेश गर्ने उमेर हद घटाइएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारले क्रमिक रूपमा तालिम र अध्ययन गराएर कर्मचारीलाई तिखार्दै लगे पनि ढिलो गरी सेवामा प्रवेश गर्दा संस्थालाई ती कर्मचारीले दिने योगदान कम हुने भएकाले सेवा प्रवेशको उमेर हद घटाइएको हो ।”
कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं प्रशासनविद् डा. बालचन्द्र मिश्रले सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने उमेर हद घटाएर नयाँ जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने सम्भावना न्यून गराउन खोजेको बताउनुभयो । अवकाश उमेर हद बढाउने तर सेवा प्रवेशको उमेर हद घटाउनु न्याय सङ्गत नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “निश्चित खालका कर्मचारी मात्र सेवामा रहिरहनु भन्ने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान गरिएको हो ।” विधेयकमा व्यवस्था गरिएको उक्त दफा सार्वभौम संसद्ले परिमार्जन गरी हालकै व्यवस्था कायम गर्न पनि उहाँले संसद्लाई आग्रह दिनुभयो । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
