काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को हिजो बसेको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेसँगै यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बन्न पुगेको छ । माओवादी केन्द्रको उक्त निर्णयले गठबन्धनलाई प्रभावित बनाउने र राष्ट्रिय राजनीति नयाँ शिराबाट अघि बढ्न सक्ने सम्भावनाले यतिबेला तरङ्गित बन्न पुगेको हो ।
त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसको हाल सम्पन्न पार्टी महासमितिको बैठकले आगामीदिनमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचन लड्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यसले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमात्र नभै इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङमा प्रदेशसभा सदस्यको लागि वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचन काङ्ग्रेसका लागि प्रतिकूल बन्न सक्ने देखिन्छ ।
अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन अस्त्रको खोजीमा छ । एमालेले इलाम—२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्ने सुनिश्चित भए एमालेले यही फागुन २९ गते हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको लागि माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्न सक्छ । यसो भएको खण्डमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन भक्तिन सक्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, गत माघ ११ं गते सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका बेला नै गठबन्धन दलबीच काङ्ग्रेसलाई सभाको अध्यक्ष दिने सहमति भएको थियो । तर कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी गठबन्धनको उम्मेदवार बनाइका काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारमध्ये काङ्ग्रेसले जित्नु र माओवादी केन्द्रलाई हराउनुले पनि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धमा केही दरार उत्पन्न भएको थियो ।
काङ्ग्रेससँग मौलाउँदो असन्तुष्टिले माओवादीले सहमति विपरित राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा आफैं उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो भने सरकारबाट माओवादी बाहिरिने वित्तिकै संवैधानिक परिषद्मा माओवादीको उपस्थिति नहुने भएकाले पनि पार्टी स्थायी समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर माओवादीले सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएको हो ।
यसैगरी माओवादीले आगामी वैशाख १५ गते हुने इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि र बझाङ ‘क’ प्रदेशसभा सदस्यका लागि हुने उपनिर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगरी उम्मेदवारी दिने बताएपछि काङ््ग्रेस झन झस्किन पुगेको छ । यी दुवै क्षेत्रमा गतवर्ष भएको चुनावमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई माओवादीले सहयोग गरेको थियो र अहिले पनि यी दुवै ठाउँमा काङ्ग्रेसले माओवादीको साथ खोजेको छ । काङ्ग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रलाई दिएको खण्डमा वर्तमान गठबन्धन पनि जोगिनुका साथै इलाम—२ र बझाङ ‘क’ मा माओवादीको साथ पाउन सक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने र उपनिर्वाचन हुने स्थानमा एक्लै चुनाव लड्ने माओवादीको निर्णयले काङग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तनावमा पर्नुभएको छ । फागुन १० गते ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेस कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्ले जाने भन्ने निर्णयले पनि यतिबेला सभापति देउवा दोहोरो तनावमा देखिनुभएको छ । अबको १० महिना पछि गठबन्धनबाट स्वयम देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो पनि छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किएमा देउवाको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पनि तुहिने छ ।
माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको घटक काङ्ग्रेबाट पटक पटक धोका खाँदै आएको छ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र एक जना राष्ट्रियसभा सदस्य काङग्रेस भित्रकै अन्तरकलहका कारण माओवादीले गुमाएको थियो । काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण क्षति व्यहोर्दै आएको माओवादीले राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारी दिंने निर्णयलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न ।
एमालेले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रलाई सघाउने र इलाम २ र बझाङ ‘क’मा माओवादीले एमालेलाई सघाउने वित्तिकै वर्तमान गठबन्धन टुट्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्ध निकट बन्दै आएको देखिन्छ । उहाँहरुबीच पटक पटक भेटवार्ता भएको छ । उहाँहरुबीच सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकका बारेमा पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद्को चालु अधिवेशनबाट टिआरसी विधेयक पास गराउने मुडमा हुनुहुन्छ । यो विधेयक पास गराउनका लागि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेलाई साथ लिन चाहनु हुन्छ ।
त्यसोत एमाले अध्यक्ष ओलीले यतिबेला प्रायः कुनै पनि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन । एमालेले नरम नीति अवलम्बन गरेको हो कि भन्ने आभाष हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको बाक्लो भेटघाट, राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन, इलाम —२ र बझाङ ‘क’मा हुन लागेको उपनिर्वाचनले काङ्ग्रेस सभापति देउवाको मानसपटल मथिङ्गल बनाएको छ । त्यसोतः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिनुहुन्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि कुनैपनि समय पार्टीभित्रबाट आफ्नो निर्णय गराउन सक्ने क्षमताका दाहाल कतै ओलीसँग मिलेर आफूलाई अलग पार्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता देउवाको छ ।
राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन माओवादी केन्द्र एमालेसँग निकट बन्दै गएको छ । एमाले पनि राष्ट्रियसभामा माओवादीलाई सघाउने मनस्थितिमा पुगेको पाइन्छ । कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका १८ जना सदस्य रहेका छन् । जस अनुसार माओवादी पहिलो पार्टी पनि हो । त्यसैगरी काङ्ग्रेसको १६ जना सदस्य छन् भने एमालेसँग जम्मा १० जन सदस्य रहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० जना सदस्य रहेका छन् ।
यता एमालेसँग आफ्नो उम्मेदवार जिताउन सक्ने मत नभएकाले पनि गठबन्धन फुटाउन माओवादी केन्द्रलाई समर्थन सहज हुनेछ । तर काङ्ग्रेस यो गठबन्धन टुटाउन चाहँदैन । नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धन टुट्न नदिने पक्षमा देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दुईदिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर यही कुरा सुझाउनुभएको छ ।
काङ्ग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बेला अध्यक्षका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने प्रचारसमेत गरेको थियो । राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा सिटौलालाई ल्याउन भारतीय नेताहरुको पनि चाहना रहेको बुझिन्छ । नेपाली राजनीतिमा भारतीय चासो प्रत्यक्षरुपमा देखिंदै आएको छ । काङ्ग्रेसमा सिटौला भारत निकट नेता चिनिनुहुन्छ । त्यसैले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन पेचिलो बन्न सक्छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा माओवादी र एमालेको मत पर्याप्त छैन । माओवादीसँग १८ र एमालेसँग १० सांसद छन् । अध्यक्ष चुनिनका लागि कम्तिमा ३० मतको आवश्यक पर्दछ । यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समेत साथ आवश्यक पर्दछ ।
