काठमाडौँ — अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर एक प्रतिशत बिन्दुले मात्रै कम गर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी चैतदेखि लागु हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्था लागु गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले सो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुसम्मले कम राखी तय गर्न बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने छ’ राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा दुई प्रतिशत बिन्दु अन्तर हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैङ्कको नयाँ व्यवस्थाले बैङ्कहरूको कर्जाको ब्याज बढ्न मद्दत पु¥याउने भएको छ । बिमा कम्पनी, सामाजिक सरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोषलगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताका रूपमा रहेका छन् । यस्तै बैङ्कहरूले दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
