काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी न्यायालयको इतिहास खोतल्दै ७१ वर्षअघि भएका फैसला सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २००९ देखि २०१४ सालसम्मका प्रधान न्यायालयका फैसला सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सात दशकअघि प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसला अभिलेखीकरण गर्दै सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । २००९ देखि २०१४ सालसम्म ९५१ थान मुद्दा फैसला भएका थिए। पहिलो देवानी प्रकृतिको मुद्दामा १० पैसा दण्ड हुने फैसला गरिएको थियो। प्रधान न्यायालयको स्थापना नेपालको न्यायिक इतिहासमा कोसेढुंगाको रूपमा रहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए ।
‘न्यायिक इतिहासको विरासत बोकेको प्रधान न्यायालयका फैसला हराएका थिए, आज खोजिएका छन् र आधुनिक नेपाली भाषामा बोधगम्य बनाइएका छन्,’ उनले भने।
विवादको रूपमा अदालत प्रवेश गरेका मुद्दाको मिसिलका प्रमाण कागज र फैसला मुद्दाका पक्षको नासोको रूपमा रहने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेका तर जनमानसमा सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेका प्रधान न्यायालयका फैसला पुरानो लेखन शैलीबाट नयाँ नेपाली भाषाको लेखन शैलीमा उतारी हाम्रो मौलिक विधिशास्त्र उजागर भएकाले कानुनी ज्ञानको प्रवद्र्धनमा उपयोगी हुनेछ,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने।
सर्वोच्च अदालत स्थापना भएपछिका फैसला २०१५ सालदेखि कानुन पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएका थिए। प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसला हालसम्म प्रकाशित हुन सकेका थिएनन्। पुराना फैसला तत्कालीन समयको भाषामै लेखिएको थियो। ती फैसला वर्तमानको लेख्य भाषाभन्दा निकै पृथक् रहेकाले सहज रूपमा अध्ययन गर्न सकिने प्रकृतिका छैनन्।
प्रधान न्यायालयबाट भएका सबै फैसला सहज रूपमा अध्ययन गर्न सकिने बनाउने र अध्ययनकर्ताको फैसलामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सर्वोच्चको सम्पादन तथा प्रकाशन शाखाको लामो प्रयत्नपछि ती फैसला बोधगम्य भाषामा उतारी वेबसाइटमा अपलोड गरिएको हो।
सर्वोच्चमा रहेका २००८ देखि २०१२ सालसम्मका प्रधान न्यायालयका फैसलाको प्रतिलिपि तयार गर्ने उद्देश्यले २०७८ पुस ९ देखि २०८० ज्येष्ठ १२ सम्म नौजना विज्ञहरूको सहयोगमा २५६८ थान फैसलाको उतार लिने काम गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको संयोजकत्वमा अभिलेखीकरण थालिएको थियो।
यस्तो थियो पहिलो फैसला र पहिलो पुनरावेदन फैसला
प्रधान न्यायालयको पहिलो फैसला २००९ साल साउन २७ गते भएको थियो। मुद्दा देवानी प्रकृतिको रहेको थियो। प्रधान न्यायालय दोस्रा फाँटबाट भएको मुद्दा ‘बाटो खुलाई पाऊँ’ भन्ने थियो। मुद्दाको निर्णयकर्तामाः ‘मेंबर गुरु रेवतीनाथ पांडी, का.मु. हाकीं सु सेरशंकर’ (तत्कालीन भाषामै) ‘राम्बाहादुर पाडे क्षेत्री वादी नासु गुणनाथ पाध्या’ रहेका थिए भने प्रतिवादी शाम्प्रसाद रहेका थिए।
फैसलामाः ‘मो रु. १ को पैलो अपिल हुँदा सेक्रा १० ले मो रु. १० पैसा डंड हुने’ उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रधान न्यायालयबाट पहिलो पटक पुनरावेदनका रूपमा ‘पसलबाट उठाइपाऊँ’ भन्ने मुद्दा रहेको थियो।
२००९ साल साउन ३१ गते काठमाडौं प्युखाटोल बस्ने रोहिणीप्रसाद उपाध्यायले पसलबाट उठाइपाऊँ भनी मुद्दा हालेका थिए। नरदेवी नेतपा टोलको मुद्दा थियो। पसल राख्न अग्रिम बहाल दिएका विष्णुबहादुर श्रेष्ठलाई पसलबाट उठाउन घरबेटीले मुद्दामा माग गरेका थिए। न्यायालयले बहाल बुझाएसम्म नउठाउने फैसला भएको थियो।
‘वादीको पसल आफैंलाई चाहियो भंने जीकीर हुदा अघी बंदोबस्त भैसकेको कुरामा अर्को कबुलीयेत भएको नदेखीयेकाले पछी बहाल बुझी गरीदीयेका भर्पाइमा चाहीयेका बखत छाडीदीउला भंने लवज केरी बहाल बुझाउन्जेल खोसने छैन भन्ने लवज भएकोमा सही नपरेको तेस्तो प्रमाणबाट अघीको कबुलीयेत बदर गर्न मनासिब नपर्ने,’ पहिलो फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रतिवादी आफैं बसी भोगचलन गरी बहाल बुझायसम्म उठाउन नपाउने हुदा अरू प्रधान न्यायालयका असिस्टेन्टहरूका रायमा… । (तत्कालीन भाषामै राखिएको)
२००९ देखि २०१४ सालसम्म
२००९ देखि २०१४ सालसम्म ९५१ थान मुद्दा फैसला भएका थिए। २००९ सालमा ४६ थान मुद्दा फैसला भएका थिए। २०१० सालमा ९ सय थान मुद्दाको फैसला भएको उल्लेख छ भने २०११ सालमा ३ थान मुद्दा फैसला भएका थिए। २०१२ र २०१४ सालमा १÷१ थान मुद्दा फैसला भएका थिए। २०१३ सालमा कुनै पनि मुद्दा फैसला भएको भेटिएको छैन।
इतिहास यस्तो थियो
वि. सं. १९९७ साउन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालनामा एक सनद जारी भएपछि नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो। सनदबमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुरशमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको इतिहासमा उल्लेख छ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी भई २००९ वैशाख २६ गते ऐनमा लालमोहर लागेको थियो। २००९ साल पुस ८ गतेको गजेटमा प्रकाशन भएपछि प्रधान न्यायालय गठन भएको पाइन्छ। प्रधान न्यायालयको पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान नियुक्त भएका थिए। २०१३ सालमा ऐन जारी भएपछि सर्वोच्च स्थापना भएको थियो । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
