काठमाडौँ — सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको संक्षिप्त फैसलामा ‘मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई नै सुरक्षा कवच बनाइएको’ उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारी रहेको र प्रमाण पुग्न नसक्ने आधारमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वमन्त्री डम्मर श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन्।
देशमा भ्रष्टाचारको एउटा कारक तत्त्व सरकारको गलत नीतिगत निर्णयलाई मान्ने गरिएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाएको देखाएका छन्। विशेष अदालतले पनि नीतिगत निर्णयलाई कानुनले नछुनेगरी फैसला गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयबाट निस्कने गलत परिणामलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हेर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा अख्तियारको अधिकार क्षेत्रका विषयमा लेखिएको छ।‘संविधानसभा वा समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेका वा गरेका कुनै कामकुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेका कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यसअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भनी ऐनमा लेखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा २०७९ मंसिर ९ मा अख्तियार ऐनमा भएको उल्लिखित दफाविरुद्ध दर्ता रिटमा उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाविरुद्धको रिटमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) संविधानको धारा २३९ (१) समेतसँग बाझिएकाले त्यसलाई अमान्य घोषित गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा अख्तियारले ‘अनुचित कार्य’ लाई पनि हेर्ने गरेको छ। त्यस विषयमा अहिलेसम्म कानुन नबनेकाले त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँका अनुसार सबैखालका नीतिगत निर्णय गलत हुँदैनन्। तर कतिपय निर्णयबाट निस्कने गलत परिणामलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने उनी बताउँछन्।‘निर्णयले के प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्णयले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ कि छैन भन्ने हेनुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि त्यसमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। रिटमा सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले नीति र निर्णयमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउन नहुने बताउँछन्। ‘कुनै एउटा व्यक्तिलाई ठेक्का दिनु, कुनै व्यक्तिलाई जग्गा दिनु, कसैलाई कुनै अपराधबाट उन्मुक्ति दिनु या कुनै व्यक्तिलाई फाइदा हुनेगरी मुद्दा नचलाउनु, यी कुरामा कुनै नीतिगत आधार हुन सक्दैन,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘नीतिगत आधार एउटा व्यक्ति विशेषलाई मात्र लागु हुने होइन, देशका सबै ठाउँमा सबै क्रियाकलाप र व्यक्तिगत या सामूहिक पनि हुन सक्छ ।’
नीतिगत निर्णय देशको अस्तित्व, सम्प्रभुता र हितका लागि भ्रष्टाचारको गन्ध नआउने गरी गरिएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
विशेष अदाललते मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारीको ‘सुरक्षा कवच’ भनेको छ। ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको गलत अर्थ गरी मोहियानी हक स्थापित भएको विवरण पठाएको देखिएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई नै सुरक्षा कवच बनाई पारदर्शिताको सिद्वान्तविपरीत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रबन्ध र कानुनको सर्वोच्चता छल्ने बदनियतले मोही विवरण तयार गरिएको,’ ललिता निवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले गरेको संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको छ, ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तारसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ मा निर्णय भएको देखियो।’
मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ साउन २८, २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन निर्णय कर्मचारीहरूले तहगत रूपमा टिप्पणी उठाएका थिए। निर्णय गर्नेलाई छाडेर कार्यान्वयन गर्नेलाई विशेष अदालतले जरिवाना र सजाय तोकेको छ।‘अपारदर्शी तवरले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का आज्ञात्मक प्रबन्धहरू छली कानुनको सर्वोच्चताविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रचलित कानुनमा तोकिएका ओहोदाको दुरूपयोग गरेको देखिएको,’ फैसलामा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जीवितै रहेको र निर्णयकर्तालाइ मुद्दा नचल्ने आधारमा कसुरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, प्रेमबहादुर खापुङसमेतलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ मा भएका निर्णयलाई पनि विशेषत अदालतले आधार मानेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाएन। त्यस्तै जग्गाधनीमध्येका तत्कालीन न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलले आफ्नो नाममा भएको ललितानिवासको जग्गा सरकारलाई दिन मन्जुर गरेकाले उनीहरूविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएन। जग्गा सरकारलाई छोडिदिन मन्जुर गरेकाले रेग्मी र पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न नपर्ने अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० असोज ७ मा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण सोधेको थियो। उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने मुख्य व्यक्तिहरूमाथि पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मुख्य निर्णयकर्ता नेपाल र भट्टराई तथा मुख्यसचिवको हैसियतमा रहेका पौड्याललाई मुद्दा नचलाउने भनी गरिएको निर्णय बदरको माग गर्दै पूरक अभियोगपत्र दर्ता गर्न माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले असोज १ मा रिट हालेका थिए।निर्णय गर्नेलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा चलाउने कार्यले दण्डहीनताले प्रोत्साहन पाउने दाबी रिटमा गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, लीलामणि पौड्याल लगायतलाई प्रतिवादी कायम नगर्ने भनी २०८० भदौ १० गते गरेको निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो। त्यसपछि ब्युरोले तीनैजनालाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८, २०६९ असोज १८ मा ललितानिवासको जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गराउनेसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको थियो। रिट विचाराधीन छ । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
