काठमाडौँ — देशभर सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेका व्यक्ति र संस्थाले कारबाही भोगिरहेका बेला नेपाल स्काउटको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं ठेकदार दीपक खड्का भने जोगिएका छन्। जग्गा फिर्ता माग्दै स्काउटले सबै सरकारी निकायमा उजुरी हाल्दा पनि खड्का सत्ता र शक्तिका आडमा जोगिएका हुन् ।
सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा उद्योगपति अरूण चौधरीसमेत पक्राउ परेका थिए। तर सरकारकै अर्को निकाय नेपाल स्काउटले सांसद खड्काले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता माग्दै विभिन्न निकाय धाउँदा पनि न्याय पाउन सकेको छैन।
‘हामीले न्याय सम्पादनका सबै निकायमा अन्याय भएको जानकारी गराएका छौं’, नेपाल स्काउटका कार्यालय प्रमुख एवं निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले भने। शक्तिको आडमा जग्गा कब्जा गरेको विषयमा नेपाल स्काउटले सबै निकायसँग सहयोग माग्दै आएको छ। तर उनले जग्गा छाडेका छैनन्।
अघोषित रूपमा सो जग्गा कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको सम्पर्क स्थल बनिरहेको छ। संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्वमन्त्री खड्काले शक्तिको आडमा अनधिकृत रूपमा ५ वर्षदेखि स्काउटको जाग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका–२६, लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा एवं सम्पत्तिमा उनले ६ वर्षदेखि कब्जा जमाएका हुन्।
नेपाल स्काउटका तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा कांग्रेस नेता खड्काको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ ले २०६५ सालमा भाडामा लिएको तीन रोपनी जग्गा १० वर्षे करार अवधि सकिए पनि पाँच वर्षयता जबर्जस्ती कब्जा गरेको छ।
स्काउटका एक कर्मचारीका अनुसार खड्काले किर्ते गरेर सम्झौतालाई १५ वर्ष पु¥याएको तर माइन्युटमा कहीँकतै उल्लेख नभएको अवस्थामा स्काउटले सम्झौता सकिएको भन्दै आफ्नो जग्गा फिर्ता मागेको थियो। ‘तत्कालीन पदाधिकारीले करार ऐनविपरीत खड्का ल्यान्डलाई स्काउटको जग्गा भाडामा दिएको पाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
स्काउट कर्मचारीका अनुसार दुई पक्षीय सम्झौताअनुसार खड्का ल्यान्डले पार्किङसहित साढे पाँच रोपनी जग्गा मात्रै उपभोग गर्न पाउने थियो। तर उसले थप डेढ रोपनी हडपेर अवैधानिक रूपमा सात रोपनी जग्गा कब्जामा लिएका छन्।
खड्का कम्पनीले २०६५ सालमा भाडामा लिएको तीन रोपनी जग्गामा लैनचौर बैंक्वेट खोलेर सञ्चालन गर्दै आएको छ। सोही कम्पनीले माइ च्वाइस नामक रेस्टुरेन्ट खोल्न पनि सम्झौताविपरीत भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ। त्यति मात्र होइन, सत्ताको आडमा स्काउटलाई तिर्नैपर्ने ६ करोड रूपैयाँ भाडासमेत तिरेका छैनन्।
सांसद खड्काको कम्पनीले स्काउटका दुईवटा व्यावसायिक भवनसमेत भाडामा लगाउने ठेक्का पाएको थियो। त्यसको समेत रकम बक्यौता रहेको छ। दुई व्यावसायिक भवनमध्ये पहिलोमा ३६ र दोस्रोमा १२ वटा पसल कवल रहेका छन्। यी दुई भवनमध्ये पहिलो भवन २०६३ र दोस्रो २०६४ सालमा टेन्डर गरेर खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टलाई दिइएको थियो।
त्यसको पनि भाडा बाँकी रहेको नेपाल स्काउले उपलब्ध गराएको कागजातमा उल्लेख छ। पाँच वर्षदेखि खड्काको कम्पनीले जग्गा नछाडेपछि नेपाल स्काउटले सूचना नै जारी गरेर हटाउन खोजेको थियो। तर खड्का ल्यान्डले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेपछि रोकिएको थियो।
जिल्ला अदालतले खड्काको पक्षमा फैसला गरेको तर स्काउटले नियमविपरीत जग्गा भोगचलन गरेको जनाउँदै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि खड्काको मुद्दा उल्टाएको थियो। सांसद एवं कांग्रेस नेता खड्काको पक्षमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उच्च अदालतले उल्टाएको भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ‘तीन रोपनीको भाडाको सम्झौता छ तर उनले सत्ता र शक्तिको आडमा १५ वर्षदेखि स्काउटको १२ रोपनी जग्गा कब्जा गरेका छन्,’ स्काउटका एक कर्मचारीले भने।
स्काउटको पुनरावेदन रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७९ असारमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र नरीश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला उल्टाएको थियो । स्काउटका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर खड्काले १० वर्षे सम्झौतालाई अनधिकृत रूपमा पाँच वर्ष बढाएर १५ वर्ष पु¥याएको भन्दै पुनरावेदन गरिएको थियो।
२०७५ सालमा जग्गा खाली गर्न स्काउटले ताकेता गरेपछि खड्काले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले १८ असार २०७६ मा खड्काकै पक्षमा फैसला गरेपछि स्काउट उच्च अदालत पुगेको थियो। स्काउटका तत्कालीन संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले उच्चमा पुनरावेदन रिट दर्ता गरेपछि त्यसको सुनुवाइ गर्दै अदालतको आदेश उल्टाएको थियो।
उनले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको जग्गामा पूर्वमन्त्री खड्काले बैंक्वेट, रेस्टुराँ र वर्कसपसहित व्यवसाय चलाए पनि स्काउटलाई भाडा बाँकी राखेका छन्। राजनीतिक प्रभावमा उनले स्काउटकै ४८ वटा सटर भएको व्यावसायिक भवनसमेत १६ वर्षदेखि सस्तोमा लिएर महँगो भाडामा लगाएका छन्। तापनि स्काउटलाई त्यसको भाडासमेत तिरेका छैनन्।
नेपाल स्काउटका कार्यालय प्रमुख एवं निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले विधिसंगत ढंगले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरिसकेको बताए। ‘करार ऐनले जे विषयहरू इंगित गरेको छ, हामीले त्यहीअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका छौं,’ अदालतको आदेशबारे पनि जानकारी गराएका छौं तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ नेपाल स्काउटका कार्यालयप्रमुख भट्टराईले भने।
उनका अनुसार राज्यका सबै निकायमा ध्यानाकर्षण पनि गरिसकेको छ। ‘महानगर, न्यायालय, प्रहरी, सबै ठाउँमा पहल गरेका छौं, हामी यसको निरन्तर खबरदारीमा छौ, एक दिन अवश्य पनि सफलता हासिल गर्नेछौं,’ कार्यालय प्रमुख भट्टराईले भने।
खड्का ल्याण्ड कम्पनीसँग स्काउटले २०६६ भदौदेखि लागु हुने गरी गरेको २० बुँदे सम्झौतापत्रको बुँदा नम्बर ६ मा जग्गाको करार अवधि १० वर्षको हुने उल्लेख छ। तर, त्यसको तीन वर्षपछि स्काउटका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सम्झौता अवधि सात वर्ष बाँकी छँदै पाँच वर्ष समय थप गर्ने माइन्युटमा लेखेको भेटिएको छ।
तर त्यो माइन्युट स्काउटसँग छैन खड्कासँग मात्रै भएकाले किर्ते भएको स्काउटका कर्मचारीले दाबी गरेका छन् । नेपाल स्काउटका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यो माइन्युट हामीसँग छैन तर अर्को पक्षसँग मात्रै कसरी भयो, त्यहीनिर किर्ते भएको हाम्रो अनुमान हो ।’ (आजको नागरिक दैनिकबाट)
