काठमाडौँ — पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले आव २०७७/७८ को बजेटबाट पाँच रुपियाँबाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा सङ्कलन गर्दै आएको कर बढाएर १० रुपियाँ पु¥याएको थियो । इन्धन आयात गरेबापत मासिक रूपमा भन्सार बिन्दुमै पूर्वाधार करबापत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा १० रुपियाँ शुल्क सङ्कलन हुँदै आएको छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भन्सारबिन्दुमै पूर्वाधार कर सङ्कलन गरी सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आव २०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड आव २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ । यस्तै आव २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो ।
आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो। यस्तै आव २०७७/७८ मा भने २२ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएकोमा आव २०७८/७९ मा भने २४ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन भएको थियो । चालु आव २०८०/८१ माघ पहिलो सातासम्म १० अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन भएको निगमले जनाएको छ ।
सरकारले २०७२/७३ सालको बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय बढाएर १० रुपियाँ पु¥याएको छ । इन्धनबाट सङ्कलन गरिएको करमध्ये बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जाबापत झन्डै ४२ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले इन्धनबाट सङ्कलन गरिएको करमध्ये ४२ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरणसँगै अध्ययनमा खर्च गएको जानकारी दिनुभयो । बाँकी रकम भने सरकारले अन्य ठाउँमा खर्च गर्ने गरेको छ । वित्तीय मोडालिटीमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएकाले मोडालिटी स्वीकृतसँगै जतिसक्दो चाँडो निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाबाट प्रभावित आठ हजार १७ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने र तीन हजार ३६० संरचना डुबानमा रहेका छन् । आगामी आठ वर्षमा इन्धनबाट थप दुई खर्ब रुपियाँ बेहोर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद्को २०७९ असार १४ गते बसेको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेको थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाको कुल लागत भने तीन खर्बभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्य भने अगाडिबढ्न सकेको छैन । सरकारले इन्धनबाट अन्य शीर्षकमा समेत कर सङ्कलन गर्ने गरेको छ । वातावरण शुल्क, सडक मर्मत दस्तुर, भन्सार शुल्कमा उपभोक्ताबाट कर सङ्कलन गर्ने गरेको छ । कर छुटाएर निगमले उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको उच्च करका कारण उपभोक्तालाई इन्धन महँगो पर्ने गरेको छ । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
