काठमाडौँ — परीक्षा पास नगरेकालाई बिचौलियाको माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गरिएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ । उपसचिव केशव अर्यालको खातामा कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेले जम्मा गरेको अढाई करोड रूपैयाँको स्रोतबारे विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
‘बुटवल यातायात कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेले उपसचिव केशव अर्यालको खातामा अढाई करोड रूपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ । त्यस विषयमा अनुसन्धान थालिएको छ’, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो।
अनियमित तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरिएको विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग स्वयंले छानबिन गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिनका लागि प्रतिवेदनसहितका विवरण बुझाइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि यसमा चासो राखेर अनुसन्धान थालेको हो।
‘अहिले केही कर्मचारी र विगतमा यातायात विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका महानिर्देशकहरूको बारेमा उजुरी आएको छ, अनुसन्धान हुन्छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका उच्च अधिकारीले भने । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले छानबिन प्रतिवेदनसहित आवश्यक विवरण अख्तियारलाई बुझाएको बताए। अख्तियारले यतिबेला पुराना र नयाँ गरी करिब डेढ लाख थान लाइसेन्सको छानबिन गरिरहेको छ।
अख्तियारले छानबिन थालेपछि यातायात कार्यालयका कर्मचारीले पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको उजुरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा परेको हो।
यातायात विभागका केही कर्मचारी महानिर्देशकसहित छानबिन समितिमा रहेक कर्मचारीको सरुवा गर्न बिचौलियासहित सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेका छन् । विभागका कर्मचारीहरू ईश्वरी भट्ट, भविन्द्र कार्की, रामचन्द्र पौडेल, हरिश भट्टसहित केही बिचौलिया सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेका हुन् ।
यो कुरा थाहा पाएपछि विभागका महानिर्देशक रिजालले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवसमक्ष उनीहरूलाई विभागबाटै सरुवा गर्न भनेका छन् । ‘कि मलाई सरुवा गरिदिनुस् नत्र उनीहरूलाई सरुवा गरिदिनुस् भन्दै भौतिक मन्त्रालयमा महानिर्देशक रिजाल शुक्रबार आउनुभएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
सरुवाका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेका कर्मचारीले आफूलाई काम गर्न नदिएको र काममा बिचौलिया हाबी गराउन खोजेको आरोप रिजालको छ । ‘महानिर्देशकलगायतलाई हटाउन विभागकै केही कर्मचारी र बिचौलिया लागिरहेका छन्’, विभाग स्रोतले भन्यो ।
विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरेको देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स अनियमित तरिकाले जारी प्रकरणमा विभागका दुई उपसचिव र पाँच कम्प्युटर इन्जिनियर प्रत्यक्ष मुछिएका छन् । २०७२ सालपछि विभागको जिम्मेवारी समालेको महानिर्देशकहरू पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
अवैध तरिकाले लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक श्रीचन्द्र साह र पवित्रा डंगोल थिए । त्यस्तै कम्प्युटर इन्जिनियरमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखरेल र सुरजप्रकाश अर्याल थिए । एक वर्षदेखि कम्प्युटर इन्जिनियर भानुभक्त जोशी छन् ।
महर्जन अहिले उपसचिवमा बढुवा भइसकेका छन् । अर्याल पनि सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । उनी मन्त्रालयमा महर्जनकै मातहतमा छन् । २०७२ सालयता १ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स अनियमित तरिकाले जारी भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘अनियमित तरिकाले लाइसेन्स वितरणमा करोड होइन, अर्बौं रूपैयाँको चलखेल देखिन्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘छानबिन हुन थाल्यो कि कर्मचारी र बिचौलियाहरू पैसा बोकेर कर्मचारी सरुवा गर्न हिँड्छन्।’ सिआइबीले पनि लाइसेन्स प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।
छपाइ प्रिन्टरमा पनि छानबिन समिति
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छपाइ मेसिन र सफ्टवेयर खरिद गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको प्रक्रियामा अनियमितता भए÷नभएको विषयमा छानबिन गर्न आइतबार मन्त्रालयका उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा दिनेश अधिकारी र फिरोज आलम छन् ।
समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छाप्ने मेसिन (प्रिन्टर) खरिद प्रक्रियामा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको बताए । विभागले मंसिर पहिलो साता ४१ करोड रूपैयाँमा स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स प्रिन्टर, साढे १५ लाख स्मार्ट कार्ड, सफ्टवेयर खरिद गर्न टेन्डर मागेको थियो ।
अहिले उक्त टेन्डरको मूल्यांकन भइरहेको छ । फ्रान्सको सेल्प र भियतनामको एमके स्मार्टले टेन्डर फाराम भरेका छन् । टेन्डर फाराम भर्ने म्यादको अन्तिम दिन सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको सर्भर बिगारेर दुई कम्पनीबाहेक अरूलाई फाराम भर्न नदिएको आरोप विभागमाथि छ । यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयलमा उजुरी परेको छ ।
विभागले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स खरिद गर्न गत साल पनि टेन्डर मागेको थियो। गत वर्ष टेन्डर जर्मनीको मलबार कम्पनीले हात पारेका थियो। सोही टेन्डरअनुसार मलबर कम्पनीले ६ लाख स्मार्ट लाइसेन्स पठाइसकेको छ । बाँकी ६ लाख केही दिनभित्र पठाउने बताइएको छ । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
