फाइल तस्वीर
काठमाडौँ — निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने बक्यातौ रकम दिनका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तालुकदार मन्त्रालयका रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत हप्ता निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले माघको पहिलो सातासम्ममा निर्माण व्यवसायीहरुको सबै बक्यौताबापतको रकम निकासा गर्न निर्देशन दिनुभएसँगै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत जुटाएर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरेर बजेट विनै अघि बढाएको आयोजनाको भुक्तानी हुन बाँकी छ । भुक्तानी रकम माग्दै निर्माण व्यवसायी महासङ्घकै नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले केही समय आन्दोलनसमेत गरेका थिए थिए । निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सम्पन्न भएको कामको बाँकी रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार नौ अर्ब रुपैयाँको बील पेश भएकोमा छ अर्ब रुपैयाँमात्र भुक्तानी भएको र बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो ।
त्यसबाहेक निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बील बन्न बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नहुँदा चालू आर्थिक वर्षमा पनि काम गर्न समस्या भएको निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय भने निर्माण व्यवसायीलाई सुरुवाती चरणमा आठ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न रकम नभएपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट रकमान्तर गरेर निर्माण व्यवसायीलाई दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने सुनिश्चित भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भए पनि भुक्तानीको प्रक्रिया मिलाउँदा निर्माण व्यवसायीहरुले उक्त रकम पाउन केही दिन लाग्नेछ ।
निर्माण व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आफ्नो बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । तर सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिएको थियो । यद्यपि, महासङ्घको भनाई अनुसारको रकम भने अझै भुक्तानी दिन विलम्ब हुने देखिन्छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम सरकारले भुक्तानी गर्न सकेमा पुँजीगत र विकास खर्च परिचालन भई देशको अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थविद्हरुको भनाई छ । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सक्किसक्दा १६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च वित्तीय खर्च १८ प्रतिशतको हाराहारी रहेको छ ।
